‘कोशी’ प्रदेश नामकरणबारे माओवादी संसदीय दलका नेता भन्छन्- यो नाम अनन्तकाल रहने होइन

काठमाडौं । प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेश १ लाई ‘कोशी’ नामाकरण गरेपछि आदिवासी-जनजाति समुदाय असन्तुष्ट बनेको छ । उनीहरूले यसको दोष आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई दिइरहेका छन् ।

पहिचानको मुद्दालाई प्रखर रूपमा उठाउँदै आएको माओवादी केन्द्र पनि कोशीकै पक्षमा उभियो । यसै विषयलाई प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

– प्रदेश १ को नाम कोशी राखिएपछि आदिवासी, जनजाति समुदाय आन्दोलित भएको अवस्था छ । यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

मधेसपछि सबैभन्दा बढी समावेशी, पहिचानको सवाल उठेको प्रदेश नम्बर १ मा नै हो । राई, लिम्बूहरूको बाहुल्य रहेको क्षेत्रलाई प्रदेश १ भनेर घोषणा गरिएको थियो । तर, विगत पाँच वर्षदेखि प्रदेशको नाम नटुंग्याउँदा धेरै आन्दोलनहरू पनि भए । प्रदेशको नामांकन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई नै दिइएको अवस्था थियो । विगत पाँच वर्षमा निरन्तर छलफल भयो नामांकनको विषयलाई लिएर । तर, पहिचानकै विषय पनि विवादित छ । कुन पहिचानलाई सत्य मान्ने ? लिम्बूको पहिचानलाई सत्यता मान्ने कि राईको पहिचानलाई सत्यता मान्ने ? वा किरात पहिचानलाई सत्यता मान्ने ? प्रशस्त छलफल भएको अवस्था छ ।

गएको पाँच वर्षमा निरन्तर छलफल गर्दै गयौं । अहिले पनि हामीले प्रयत्न गर्‍यौं । तर, सफल हुन सकेनौं । पहिलो प्रदेशसभाले टुंग्याउन नसकेपछि नयाँ जनादेश प्राप्त भयो । पहिचानसहितको नाम हुनुपर्छ भनेर बोल्ने हामीहरू ५० प्रतिशतबाट घटेर १२-१३ प्रतिशतमा झर्‍यौं । त्यसले गर्दा हामीले रोक्न सक्ने स्थिति पनि भएन ।

नामांकन अनन्तकालसम्म रहँदैन । अहिले हामीले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने हो । अहिले नामांकन दुईतिहाइले राखेको हो । हामीले दुईतिहाइ पाएको खण्डमा आफूले चाहेको नाम राख्न सकिहालिन्छ । त्यसका लागि यो सभ्यता र संस्कृतिका लागि एकजुट हुनुपर्‍यो ।

– प्रदेश १ को नामांकन कोशी राख्दा पहिचानको आन्दोलनकै अवसान गराइयो भन्ने पनि कपितयले बताइरहेका छन् नि ?

यसमा मान्छेले सामान्य सिद्धान्त नबुझेको हो कि भन्ने छ । खसाङ क्षेत्र कर्णाली भयो । ताम्सालिङ-नेवाः कसरी वागमती प्रदेश बन्न पुग्यो भनेर नबुझ्ने कुरा भएन । कसरी राजनीतिक रूपमा पहिचानको मुद्दा स्थापित हुन्छ, त्यो बुझ्नु जरुरी छ । पहिचानको कुरा उठाइरहेकाहरू वा पहिचानसहितको नामांकन हुनुपर्छ भन्ने १२-१३ प्रतिशत छन् प्रदेशसभामा । अनी त्यति जनादेशले कति गर्ने ? उहाँहरू जनादेश एकातिर दिने, अनि हामीबाट सबैथोक अपेक्षा गर्ने गर्नुहुन्छ ।

हामीले प्रष्ट भनेका छौं, भोलि पर्याप्त जनादेश प्राप्त भएको खण्डमा पहिचानसहितको नाम पुन:स्थापित गर्न सक्छौं । प्रदेश संसदको संरचना अनुसार प्रदेशको नाम ल्याउन दिने कुरामा संसदमा मत राखेर प्रदेशको नामको निमित्त सहजीकरण बनेको हो ।

पहिचानसहितको नाम हुनुपर्छ भनेर बोल्ने हामीहरू ५० प्रतिशतबाट घटेर १२-१३ प्रतिशतमा झर्‍यौं । त्यसले गर्दा हामीले रोक्न सक्ने स्थिति पनि भएन ।

– माओवादीले उठाएको पहिचानको एजेन्डाको विसर्जन प्रदेश १ मा भयो र त्यसका निम्ति राई-लिम्बू समुदायबाट निर्वाचित सांसदहरूकै ठूलो भूमिका रहेको विश्लेषण भइरहेको छ नि ?

हामीमा उहाँहरूको त्यत्रो ठूलो अपेक्षा नै थिएन । माओवादी पार्टी एक्लै निर्वाचित भएको हो । मेरो क्षेत्रबाट म एउटा निर्वाचित भएको छु । प्रदेशसभामा केही साथीहरू किराती समुदायबाट आउनुभएको छ । अनि सबै जनमत एमाले, कांग्रेसलाई दिएर माओवादीबाट चाहीँ सबैथोकको अपेक्षा राखेर कहाँ हुन्छ ? जहाँसम्म प्रदेश एकको नाम पहिचान, संस्कृतिको आधारमा हुनुपर्छ भन्नेलाई सम्मान गर्छु ।

अहिले आएको नाम पनि अनन्तकालसम्मको लागि होइन । नामांकन अनन्तकालसम्म रहँदैन । अहिले हामीले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने हो । अहिले नामांकन दुईतिहाइले राखेको हो । हामीले दुईतिहाइ पाएको खण्डमा आफूले चाहेको नाम राख्न सकिहालिन्छ । त्यसका लागि यो सभ्यता र संस्कृतिका लागि एकजुट हुनुपर्‍यो । एजेन्डा बोकेका दलहरूलाई जनमत दिनुपर्‍यो ।

– तैपनि तपाईं त दुईतिहाइतिरै लाग्नुभयो । अन्ततः कोशीकै पक्षमा उभिनुभयो है ?

हामी अझै पनि सिद्धान्ततः प्रदेशको नामांकन पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । तर, संसद अडानले होइन, गणितले चल्ने हो । त्यसैले हामी बाधक बनेर विपक्षमा मत हाल्ने पक्षमा रहेनौं । नामांकनको सवालमा हामीले सहजीकरण गरेका छौं । जुन दिन जनादेश पाउँछौं, पहिचानको पक्षमा छँदैछौं ।