सुकुम्बासी हटाउने माग राख्दा भूमि आयाेगका पदाधिकारीसँग नाेकझाेंक

काठमाडौं । सुकुम्बासी हटाउनुपर्ने मागसहित भूमि आयोगमा पुगेका उपत्यकावासी व्यवस्थापन सहयोग संघर्ष समिति र आयोगका पदाधिकारीबीच भनाभन भएको छ ।

शुक्रबार सुकुम्बासी बस्ती हटाउन माग गर्दै समितिले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि आयोगका उपाध्यक्ष खड्काले धारण राख्ने क्रममा विवाद भएको हो । ज्ञापन पत्र बुझेपछि उपाध्यक्ष खड्काले लालपूर्जा दिन नमिल्ने ठाउमा बसेकाहरुलाई दिन मिल्ने ठाउमा लगेर राख्ने र बस्न नमिल्ने ठाउका लालपूर्जा भएकाहरुलाई हटाउने बताए ।

त्यस्तै उनले बागमती नदि किनारको भूभाग काठमाडौं महानगरले छुट्टाउनुपर्ने र नदि किनारको भूभाग बाहिरको क्षेत्रमा जमिन दिन सकिने धारणा राखेका थिए । उनले कानूनले नै जग्गा दिन मिल्ने भनेपछि कानूनले पनि नरोक्ने बताएपछि संघर्ष समितिको टोली प्रतिवादमा उत्रेका थिए ।

उनीहरुले आफुहरु सुकुम्वासी समस्याका लागि नभई बागमतीको सभ्यता जोगाउनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाउन आएको स्मरण गराएका थिए । उनीहरुले बागमती किनारमा बसेकाहरुको तथ्याङ् दिन माग गरेका थिए । सो क्रममा केहिबेर समितिको टोली र उपाध्यक्ष खड्काबीच चर्काचर्की भएको थियो ।

समितिले बागमती नदि र यसका सहायक नदि नालाहरुलाई ढलमुक्त बनाई स्वच्छ बनाउन क्रियाशिल रहेको अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिको योजनामा भूमि आयोगले हस्तक्षेप गरेको , आयोगको सिफारिसमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको आरोप लगाएको छ ।

महानगरले सूचना सार्वजनिक नगरी महानगरको टोली सुकुम्वासी बस्ती हटाउन जानु गलत भएको आयोगका उपाध्यक्ष खड्काले बताए । बागमती एकीकृत विकास समिति स्थानीय तह नभएकाले उसको सुचना मान्ने नमान्ने आफ्नो ठाँउमा रहको समेत खड्काले बताए । समितिले भने बागमती नदि किनारमा सावर्जनिक जग्गा मिचेर बस्नेहरुलाई राजनीतिक संरक्षण रहेको बताएको छ ।