मुगुको सोरु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

सुर्खेत । मुगुको सोरु गाउँपालिकाका प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतसहित ७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्याय, वडा नं ६ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष, सब-इन्जिनियर, निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ७ जनाउपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

गाउँपालिकाको वडा नं ६, सोरुकोटमा रहेको खौलाचौरमा फिल्ड निर्माण गर्ने क्रममा समथर चौर भत्काइ कुनै हार्ड रकसमेत नभएको अवस्थामा प्राविधिकलाई गलत प्रतिवेदन तयार गर्न लगाइ अस्वाभाविक लागत अनुमान र प्राविधिक मूल्याङ्कन तयार गरी रकम हिनामिना गरेको उजुरीको आधारमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

खौलाचौर फिल्ड निर्माण योजनामा गलत नापी किताब तयार गर्ने, नापी किताब चेकजाँच गर्ने, सो नापी किताब स्वीकृत एवं फिल्डमा नभएको नगरेको कामको मूल्याङ्कन गरी नापी किताब तयार गरी उपभोक्ता समितिलाई १५ लाख ४४ हजार ९३० रुपैयाँ ३६ पैसा रकम भुक्तानी गरिएको अख्तियारको ठहर छ ।

उनीहरुबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिमको कसूर भएकाले ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुलउपर गर्न माग गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूरसमेत भएको हुँदा परशुराम उपाध्याय, मनोज धामी र जगतबहादुर मल्ललाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

यसैगरी सोरुकोट खौलाचौर फिल्ड निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रतनबहादुर शाही, सचिव धर्मबहादुर मल्ल र कोषाध्यक्ष धनदेवी छत्याल (शाही) ले गाउँपालिकासँग सम्झौताविपरीत फिल्डमा नभएको कार्यसमेत नापी किताबमा चढाइ भुक्तानी लिने दिने कार्य गरी गाउँपालिकालाई हानिनोक्सानी पु¥याएको अख्तियारको दाबी छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूर गरेको देखिँदा उनीहरुलाई उक्त रकम ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको सजाय गर्न तथा बिगोसमेत जफत गर्न माग गरिएको छ ।

गाउँपालिका वडा नं ६ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष मनप्रसाद भट्टले फिल्डमा हुँदै नभएको काम पनि कार्य सम्पन्न भएको भनी भुक्तानी गरिदिन सिफारिस गरेका थिए । गलत प्रतिवेदन गरेको र उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूर भएकाले भट्टलाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको सजाय माग गर्दै अख्तियारले बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।