राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको फण्डा- नेपाललाई चीनविरोधी अखडा बनाउने नियोजित एजेण्डा

संविधान सभामार्फत् संविधान निर्माण भएपछि नेपालको राजनीतिक र संसदीय नेतृत्व वामपन्थी र राष्ट्रवादी शक्तिहरुका हातमा गएको थियो । वामपन्थीविरोधी शक्तिलाई यो उपलब्धि पाच्य थिएन । त्यसैले उक्त शक्तिलाई दबाउन उनीहरुबीच फाटो, विभाजन, अपदस्त उनीहरुको अभिष्ट थियो ।

वित्तीय एकाधिकार भएको पूँजीवादले वामपन्थी वर्चस्व रोक्ने योजनाबद्ध रणनीति तयार गरी नेपालका वामपन्थीमा विभाजन कोर्न र दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाउन न्यायालय प्रयोग गरी पूँजीवादी सम्मिलित दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाइयो । जसकारण उनीहरु वामपन्थी सरकार विस्थापित गर्न सफल भए ।

नेपालको कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (एमाले)लाई सत्ता र सरकारबाट बाहिर राखी गठबन्धनमार्फत २०७९ को निर्वाचन सम्पन्न गरियो । गठबन्धनको पक्षमा नजिता प्राप्त नभएपछि सत्ता साझेदारमा सरकारको नेतृत्वको सवालमा विभाजन आयो । पुरानो गठबन्धन टुट्यो । प्रकारान्तरले एमाले, माओवादी सम्मिलित नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेको छ । नेतृत्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता प्रचण्डले गरेका छन् ।

गठबन्धनमा विभिन्न राजनीतिक र वैचारिक पृष्ठभूमि भएका दलहरु समावेश भएकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाइ सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । गठबन्धनमा संलग्न सत्ता साझेदार दलले राज्यसत्ताको सञ्चालनमा पदीय भागबन्डा गरी यो गठबन्धनमार्फत् दिगो रुपमा पाँच वर्षीय सरकार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन् । अहिलेसम्म त्यही दृष्टिकोण र विश्वासको आधारमा वर्तमान गठबन्धन सञ्चालन गर्ने नेपालका ठूला कम्युनिष्ट पार्टी र संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले)का नेता केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइएको छ । यसैको प्रकाशमा अहिले सरकार र सत्ता सञ्चालन भइरहेको छ ।

नेपाली जनताले यसलाई सकारात्मक परिवर्तनको रुपमा लिएका छन् । यो गठबन्धनलाई आफ्नै मौलिक उपलब्धिको रुपमा राजनीतिक दल र जनताले लिएका छन् ।

नयाँ गठबन्धन र कांग्रेसको निवेदन

प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बन्नुले वित्तीय एकाधिकार भएको पूँजीवादका बाहक दक्षिण छिमेकी र पश्चिमा शक्तिहरु, देशभित्र रहेका उनीहरु सम्बद्ध दल र राजनीतिक शक्तिहरु चकित छन् । यसलाई उनीहरुले आफ्नो असफलता र कम्युनिष्ट पार्टी विशेषतः केपी शर्मा ओलीको विजयको रुपमा लिएका छन् । त्यसैले यो नयाँ राजनीतिक समीकरणलाई सजिलै पचाइरहेका छैनन् ।

यो नयाँ गठबन्धन उनीहरुका लागि घाँटीमा अड्केको हाड र उनीहरुको अहंमा लागेको ठेस बनेको महसुस गरेका छन् । नयाँ गठबन्धन निर्माण गरी सरकार बनेको दिनदेखि नै यो गठबन्धन विघटन गर्ने र पुरानो गठबन्धनलाई पुनः ब्युँताएर सरकार सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ सबै शक्ति परिचालित छ । विदेशीहरुको विशेष आशा भरोसाको पार्टी नेपाली कांग्रेस र यस पार्टीका नेतामार्फत् गठबन्धन भड्काउन सबै स्रोत र शक्ति परिचालित छ ।

राष्ट्रिय सहमति राष्ट्र निर्माणका लागि अत्यन्त सुन्दर राजनीतिक शब्द हो । तर, राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि मात्र राष्ट्रिय सहमति किन ? अघिपछि राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव किन आएन ? राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि राष्ट्रिय सहमतिको अन्तर्य यो गठबन्धन टुटाउनु र राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउनु हो ।

संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस आफूलाई संसदीय प्रजातन्त्रको नेपाली पिता ठान्दछ । उसले संसदीय मूल्य मान्यता र प्रतिपक्षीय संस्कृतिलाई तिलाञ्जली दिँदै गठबन्धनको प्रधानमन्त्री नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता प्रचण्डलाई भविष्यमा साथ लिन सकिन्छ भन्ने मानसिकतामा विश्वासको मत दिएर पनि प्रतिपक्षमा बसेको छ ।

सभामुखलाई निवेदन हालेर प्रमुख प्रतिपक्षको दर्जा माग गरेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको शब्दजाल फ्याँकेको छ । यो सम्भव नभए वर्तमान गठबन्धन विघटनका लागि माहोल बनाउन प्रयासरत छ ।

यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको पार्टीसमेतले सहमतिको विपरीत नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमतिको जालमा केही व्यक्तिहरु अलमलिएको देखिन्छ । सञ्चारमाध्यमका अनुसार त यो गठबन्धन विघटन गरी नयाँ गठबन्धन बनाउने संकेत पनि गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सहमति राष्ट्र निर्माणका लागि अत्यन्त सुन्दर राजनीतिक शब्द हो । तर, राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि मात्र राष्ट्रिय सहमति किन ? अघिपछि राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव किन आएन ? राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि राष्ट्रिय सहमतिको अन्तर्य यो गठबन्धन टुटाउनु र राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउनु हो । यसको मूल ध्येय नेकपा एमालेलाई पुनः गठबन्धनबाट निकाल्ने, विदेशी शक्तिको इशारामा अनुकूल दल र व्यक्ति ल्याएर सरकार, संसद, राष्ट्रपति चलाउने दिगो प्रपञ्चको योजनाबद्ध श्रृंखला हो ।

जब नेपालमा जनपक्षीय, प्रगतिशील, राष्ट्रवादी शक्तिहरुले मुलुकको नेतृत्व गर्दछन् र मात्रै राजनीतिक स्थिरताको वातावरण बन्छ । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र प्रगति नचाहने शक्तिहरुले इतिहासदेखि नै राजनीतिक र वैचारिक ढंगले उपनिवेश लाद्दै अस्थिरता सिर्जना गरेको इतिहास छ । यो राष्ट्रिय सहमतिको कुरा विगतको निरन्तरताको खेल हो ।

भूराजनीतिक चलखेल

नेपाली जनताको मुटुको किलोको रुपमा स्थापित सुगौली सन्धिसँगै भित्रिएको ब्रिटिश साम्राज्यवादको पञ्जा भारतीय विस्तारवादी शासनमार्फत् नेपालको नशानशामा विस्तार भएको छ । सुगौली सन्धिमार्फत् नेपालमा भित्रिएका औपनिवेशिक सोच, चिन्तन र व्यवहार अहिलेसम्म कायम छ । सन् १९४७ को भारतको स्वतन्त्रतापश्चात् सन् १९५० मा राणा शासनको अन्त्य हुँदा भारतको मध्यस्थतामा त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झाैता राजा, राणा र कांग्रेसको भयो । यसबाट नेपालको सार्वभौमिकता संकुचित भएको थियो । भारतको हस्तक्षेपको प्रमाण नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय सैनिक चेक पोष्टहरु राखिनु र नेपालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भारतीय प्रतिनिधि अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्थाले यसको पुष्टि गरेको छ ।

राणाकालीन निरंकुशता, प्रजातन्त्रिक व्यक्ति र संस्थाको हत्या, राजनीतिक र मानव अधिकारमाथिको प्रतिबन्ध र जहानियाँ शासनको चरम शोषणले नेपाली समाज आक्रान्त भएको बेला अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्रता आन्दोलन र भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनले नेपाली युवाहरुमा परिवर्तनप्रतिको जागरण ल्याएको थियो । राणाहरुको दमन खेप्न नसकेर भारत प्रवासमा गएका, अध्ययन र धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारणले भारतमा रहेका युवा तथा अन्य नेपाली क्रमशः राणाविरोधी आन्दोलनमा संगठित भए । भारतीय राजनीतिक दलको समर्थन लिने संस्कृतिकाे सुरुवात त्यतिवेलादेखि भएको थियो ।

एमालेको भागमा रहेको राष्ट्रपति पद रामचन्द्र पौडेल वा बाबुराम भट्टराईको पोल्टामा पारेर विदेशी शक्तिलाई रिझाउन र दीर्घकालीन रुपमा नेपाललाई चीनविरोधी अखडा बनाउने भित्री उद्देश्य हो । राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको बेमौसमी बाजा यसैप्र्रति लक्षित छ ।

भारतको अन्तर्राष्ट्रिय चिन्तन, भाइचारा र समाजवादी दर्शनबाट प्रेरित राजनीतिक दल वा नेताहरुले नेपालीलाई राजाविरोधी आन्दोलनमा लाग्न प्रेरित गरे । साथै नैतिक, भौतिक र आर्थिक सहयोगसमेत गरेर अभिभावकत्व प्रदान गरेको इतिहास हामी पढ्छौं । मनमोहन अधिकारी, बीपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ जस्ता युवाहरु भारत स्वतन्त्रता आन्दोलनका समर्थक र विदेशी भगाऔं आन्दोलनका अभियन्ता भएको कारण भारतीय जेलमा पनि बस्नु परेको थियो ।

त्यसैले भारतीय स्वतन्त्रताको आन्दोलनबाट दीक्षित नेपाली युवाहरु पछि नेपालको नाममा राजनीतिक पार्टी खोलेर तिनै पार्टीहरुले अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा आन्दोलन मार्फत् राज्यसत्ता परिवर्तन गरी नेपालको शासन सञ्चालन गरिरहेका छन् । अर्थात् यही पूँजीवादी प्रजातन्त्रको स्कुल होस् वा कम्युनिष्ट दर्शनको स्कुल ! भारतीयहरुबाट दीक्षित भएर भारतमै पार्टी खोलेर नेपाल भित्रिएका हुन् । नेपालका राजनीतिक दलको स्थापनाको इतिहासमा भारतीय राजनीतिक दलका नेता र पार्टीहरुको प्रेरणा र छाप देखिन्छ ।

सुरुवातमा भारतीय नेताहरु पनि विद्रोही र स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष गरेका कारण उनीहरुले नेपाल र नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको लागि सहयोग गरेका थिए । जब ब्रिटिसले भारत छोडेर गए, गान्धी, जवाहरलाल नेहरुलगायत नै भारतका शासक भए । शासकीय संरचनामा ब्रिटिस प्रशिक्षित उनीहरुको लिगेसी कायम रह्यो ।

भारतको नयाँ संविधानमा ब्रिटिश प्रभाव र ब्रिटिश संसदीय प्रणाली नै कायम छ । भारतीय शासकको गुट नेपालको उत्तर सीमालाई आफ्नो सीमा कायम गर्न लालयित भए । चीनको साम्यवादी चिन्तन प्रणाली र व्यवस्था रोक्न नेपालको हिमालसम्म सीमा पुर्‍याउने सबै छिमेकीलाई आफ्नो हाताभित्र राख्ने, सिक्किम जस्तै नेपाल र भुटानलाई आफ्नो सीमामा जोड्ने र उनीहरुको अस्तित्व मेट्न पूर्व पश्चिमको रुपमा विभाजन गर्ने ! र दक्षिण एसियाको शक्तिशाली महाप्रभु बन्ने उद्देश्यले साना राष्ट्रको सार्वभौमिकता कुल्चने काममा भारत निरन्तर लागिरहेको छ । यसको प्रभाव २००७ सालको परिवर्तनदेखि अहिलेसम्म कायम छ । नेपाली राजनीतिमा यसको नकारात्मक प्रभाव जनस्तरमा कायम छ । नेपाली समाज र राजनीतिक दल भारत परास्त र नेपाल परास्तको रुपमा विभाजित छन् ।

नेपाली जनताहरुले सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाधिनताबारे बुझ्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वैचारिक राजनीतिको वास्तविकताको मनन गरी राष्ट्र र राज्यको उत्पत्ति र जनआधारबारे सचेत हुँदै गर्दा भारतीय थिचोमिचो र हस्तक्षेपको अध्ययन गर्दै गए । सँगै साम्राज्यवाद र विस्तारवाद, औपनिवेशिक थिचोमिचो, सामन्त र दलाल नोकरशाहीको शोषण, दमन र यसबाट मुक्तिको दर्शन खोज्दै जाँदा मार्क्सवाद र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनबारे जानकारी लिने र त्यसको प्रकाशमा संगठित हुने क्रम सुरु भयो ।

आधुनिक नेपालको राजनीतिक विकास वि.सं. १९९२ मा नेपाल प्रजापरिषद, २००६ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस जस्ता पार्टी निर्माण भई मुलुकमा वैचारिक र राजनीतिक संघर्षको नेतृत्व हुँदै आएका छन् । नेपालको वैचारिक राजनीतिक दर्शन, चिन्तन प्रणाली मार्क्सवादी र पूँजीवादी दर्शनको वरिपरि घुमेको छ । यद्यपि पार्टीहरु धेरै नाममा संगठित छन् । राजनीतिक, वैचारिक स्थिति यो भन्दा बाहिर छैन ।

दर्शन र चिन्तनको आधारमा राजनीतिक दल र नेतृत्व आफूलाई समाजवादी अर्थशास्त्रको पक्षपाती भने पनि वित्तीय एकाधिकार भएको पूँजीवादी अर्थशास्त्रको वैचारिक छाताभित्र बाँधिएका छन् । यही चिन्तनमा नेपालको राष्ट्रिय हित, संविधानतः लोकतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण विकास भएको छ । समृद्धि, सामाजिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा फरक दृष्टिकोण अपनाउने गरेका छन् । छिमेकीसँगको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि बाध्यात्मकबाहेक अन्य अवस्थामा वैचारिक अवधारणको आधारमा छिमेकी सम्बन्ध परिभाषित गर्ने, वैचारिक पक्षधरता देखाउँदै नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितबारे समेत घोषित-अघोषित फरक दृष्टिकोण कायम गर्न खोजेका छन् ।

पूँजीवादी क्याम्पका राष्ट्रहरु भारत, अमेरिका र युरोप (दक्षिण, पश्चिम) चीनको प्रभाव रोक्न र समाजवादी दर्शनलाई छेक्न रणनीतिक रुपमा नेपाललाई आफ्नो पक्षमा राख्न निरन्तर प्रयत्नशील छन् । अहिलेको विश्व व्यवस्थामा सीधै सैनिक हस्तक्षेप र सिमाना विस्तार सम्भव नभएपछि वैचारिक, आर्थिक, भौतिक र अप्रत्यक्ष सैनिक गठबन्धन गराउँदै नेपाललाई चीनविरुद्धको अभियानमा उभ्याउन भरमग्दुर प्रयत्न गरेका छन् । यसका लागि आफ्ना वैचारिक सामिप्यता भएका व्यक्ति र संगठनमार्फत प्रभाव विस्तार गरिँदैछ ।

प्रचण्ड गठबन्धनको सहमतिविपरीत किन विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ? आफ्नै अध्यक्षतामा भएको बैठकमा भएको छलफल भनेर किन प्रचार गराउँछन् ? यो द्विविधाग्रस्त बुझ्न नसकिने विषय भएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि गठबन्धनमा सुविधाजनक बहुमत छ ।

उनीहरु नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने निष्कर्षसहित नेपालमा पुराना दललाई प्रभावमा राख्ने र नयाँ व्यक्ति र दलमार्फत् दबाब सिर्जना गर्दैछन् । आफ्ना प्रभावका खास व्यक्ति र समूहलाई प्रशिक्षित गरी नयाँ दल गठन गराएर संसदीय अंक गणितमा समेत परिवर्नन गराउन सफल भएका छन् ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ढोका खोल्यो । संविधानसभामार्फत् २०७२ मा नयाँ संविधानको घोषणाले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी, समानुपातिक, धर्म निरपेक्ष राज्यको व्यवस्था गरेको छ । असंलग्न, पञ्चशील र समाजवादउन्मुख व्यवस्थालाई संस्थागत गरेको छ । राष्ट्रिय हित, समाजिक न्याय र समानतामूलक समाज बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

यो संविधानको मर्मअनुसार नेपालका राजनीतिक दलले शासन व्यवस्था चलाउनुको सट्टा नेपालका कतिपय राजनीतिक दल र विद्वान वर्ग संसद, संवैधानिक निकाय, न्यायालय र सुरक्षा संयन्त्रमा पनि विभाजनको रेखा कोर्न उद्यत छन् । राष्ट्रियता र अखण्डताको प्रश्नमा समेत फरक परिभाषा सिर्जना गर्ने प्रयास भएका छन् । यसको असर नेपाली समाजको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, संस्कृतिक चिन्तन प्रणलीमा प्रष्ट रुपमा देखिएको छ । यसो हुनुमा वित्तीय एकाधिकार भएको पूँजीवादी चिन्तनको जगमा दलाल पूँजीवादको विकाससँगै उपभोक्तावादी, व्यक्तिवादी सोचको प्रतिछाप नेपालमा परेको छ । गैरसरकारी संस्थामार्फत् शैक्षिक र आर्थिक सहयोगले वैचारिक उपनिवेशिक चिन्तन हावी भएको छ । यो उपनिवेशी चिन्तन राजनीतिक दल, युवा, विद्यार्थी, अधिकारकर्मी, वित्तीय संस्था र व्युरोक्रेसी, धर्म, संस्कृति र सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरु र दलमा प्रतिविम्बित छ ।

यो स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति विशेषतः भारत र अमेरिकाको चलबाजी हो भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन । यतिखेर गठबन्धनमा भएका राजनीतिक दलले सीमित पार्टी स्वार्थ, व्यक्तिको पदप्रतिको आशक्ति, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षालाई थाती राख्नुपर्ने समय हो । राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनता, संविधान, देशको विकास र समृद्धि, सामाजिक न्याय र गरीबी निवारणका मुद्दालाई शीरमा राखी गठबन्धनमा संलग्न दलहरु एकताबद्ध हुनु आजको आवश्यकता हो ।

गठबन्धनले सरकारमार्फत् कार्यान्वयन गर्न तयार गरेका न्यूनतम साझा कार्यक्रम र समझदारीमा अडिग रही दलहरु अगाडि बढ्न जरुरी छ । यसबाट दायाँबायाँ हुनु भनेको मुलुकमा कम्युनिष्ट आन्दोलन र राष्ट्रिय एकता, अखण्डताको सुदृढीकरण र मुलुकको समृद्धिको आकांक्षालाई कमजोर बनाउनु हो । साथै नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल नेपाल चीनविरोधी अखडा बन्नु र बनाउनु हो । नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त पारी भारतीय स्वार्थको क्रीडाभूमि बन्नु हो । यसको उदाहरण भारतीय सेनाले कालापानीमा क्याम्प नै खडा गरेर जबरजस्ती बस्नुले प्रमाणित गरेको छ । यसरी विस्तारै नेपालका अन्य संवेदशील क्षेत्रमा विस्तार हुने खतरा बढ्नेछ । यसमा सबै देशभक्त नेपाली जनता सचेत हुनुपर्दछ ।

राष्ट्रिय सहमतिको फण्डा कि विदेशी एजेण्डा ?

यो लेख लेखिरहँदा पंक्तिकार राष्ट्रिय सहमतिको विपक्षमा हो कि भन्ने लाग्न सक्छ । तर, पंक्तिकार राष्ट्रिय सहमतिको विपक्षमा होइन । यस परिवेशका राष्ट्रिय सहमतिको रटान किन ? राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आफ्नो पक्षको उम्मेदवार जिताउनमात्र हो वा अरु केही ?

राष्ट्रिय सहमति किन ? नेपालको सर्वाङ्गीण विकास र राष्ट्रियताको सवलीकरण, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयन, नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षा, सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, राजनीतिक स्थिरताको लागि राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य जरुरी छ । पंक्तिकार यसको पक्षपाती हो ।

क्षणिक लाभहानी र गणितभन्दा राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन रुपमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको सफलता र विजयको लागि सत्ताको अवशेष, दलाल पूँजीवादी र साम्राज्यवादको समूल नष्ट गरी समाजवाद नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न गठबन्धनलाई बलियो बनाउनुपर्छ । यसले गर्दा नेपाल र नेपाली जित्नेछन् । नेपालको हित नचाहने राजनीति र अस्थिरताका बाहक पराजित हुनेछन् ।

राष्ट्रिय सहमतिका लागि हामीसँग धेरै राष्ट्रिय मुद्दाहरु छन् । संविधानको अनुसूचिमा समावेश गरिएको नेपाली भूमी कालपानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक जस्ता नेपाली भूभागमा हाम्राे उपस्थिति छैन । कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता अहिले हाम्राे अहं सवाल हो । यसको अतिरिक्त देशका विभिन्न ६५ देखि ७० स्थानमा नेपाल भारतसँगको सीमा विवाद छ । यसको समाधान हाम्राे मूल अभिभारा हो ।

सन् १९५० मा भारतसँग भएको शान्ति र मैत्री सन्धिको परिमार्जन वा खारेज, कोसी, गण्डकी सम्झौता, नेपाली हित अनुकूल गर्नुपर्छ । नेपालमा विभिन्न समयमा भारतद्वारा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने नाकाबन्दी सधैंका लागि अन्त्य गर्न राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्छ । भारतद्वारा सिर्जित डुबान मुक्त मधेस बनाउन, संविधानतः सामाजिक न्यायसहितको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण र गरीबी निवारणको लागि रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको स्थानमा स्वदेशमा रोजगार सिर्जना गरी युवा विदेशिनबाट रोक्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै समृद्ध, शान्त र स्वतन्त्र मुलुक बनाउन, उच्च स्वाभीमानका साथ नेपाली जनता बाँच्न पाउन, विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध एकताबद्ध भई स्वाधीन मुलुक निर्माणको लागि हामीले राष्ट्रिय सहमति खोज्नु पर्दछ । नेकपा (एमाले) यी मुद्दा र कार्यक्रमको लागि राष्ट्रिय सहमति गर्न तयार छ ।

यी बृहत्तर मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति नखोज्ने, एमाले सम्मिलित गठबन्धनको खारेज गरी षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट एमालेको भागमा रहेको राष्ट्रपति पद रामचन्द्र पौडेल वा बाबुराम भट्टराईको पोल्टामा पारेर विदेशी शक्तिलाई रिझाउन र दीर्घकालीन रुपमा नेपाललाई चीनविरोधी अखडा बनाउने भित्री उद्देश्य हो । राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको बेमौसमी बाजा यसैप्रति लक्षित छ ।

नेपाली कांग्रेस शेरबहादुर नेतृत्वको गठबन्धन भंग हुनाले अत्यन्त पीडामा छ । राष्ट्रिय सहमतिको नारा कार्यकर्तामा मलमपट्टी लगाउन र फुत्किएको सत्ता पुनः प्राप्तिको हवाई कल्पना हो । यसको कार्यान्वयनका लागि असफल योजना बनाएर आफ्ना देशी विदेशी मित्रशक्तिलाई भरोसा दिलाउँदै परिचालित गर्नु उनीहरुको वर्ग स्वार्थ हो ।

यो उसको वर्ग स्वार्थ र वर्ग पक्षधरताको लागि जायज मान्न सकिएला । विडम्बना, नयाँ गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले समेत यही आशयको निर्णय भनेर त्यही व्यहोराको समाचार बाहिर आउनु गम्भीर विषय हो । यो समाचार अविश्वासनीय छ । पत्याउन नसकिने खालको छ । तर पनि हावा नचली पात हल्लिँदैन भन्ने उखान त कतै मिलेको होइन ?

स्वयम् प्रम प्रचण्ड गठबन्धनको सहमति विपरित किन विवादस्पद अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ? आफ्नै अध्यक्षतामा भएको बैठकमा भएको छलफल भनेर किन प्रचार गराउँछन् ? यो द्विविधाग्रस्त बुझ्न नसकिने विषय भएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि गठबन्धनमा सुविधाजनक बहुमत छ ।

गठबन्धन बनेको डेढ महिना पनि भएको छैन । सतहमा कुनै विवाद देखिँदैन । तर पनि गुप्त चलखेल र रकमीपूर्ण अभिव्यक्ति र निर्णयले दुनियाँ हाँसेको छ । संसारले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई बुझ्ने भनेको जनयुद्ध गरेर मूलधारको राजनीतिमा आएको कम्युनिष्ट पार्टी हो । उसले कम्युनिष्ट आदर्श, समाजवादी मान्यातालाई सार्थक बनाउन र मुलुकको प्रगतिशील रुपान्तरण गरी जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने सवाल, समृद्धि, एकताबद्ध स्वाभीमानसहित राष्ट्र निर्माण गर्न नेतृत्व गर्नु पर्दछ भन्ने हो ।

लामो संघर्ष, विवाद र अप्ठेराहरुबीच नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी पुनः सरकारको नेतृत्व गर्न सफल भएका छन् । विगतको कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै दिगो र मजबुत गठबन्धन निर्माण गरी वामपन्थी एकता अर्थात् पार्टी एकताको तहसम्म पुग्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नुको बदला झन गठबन्धनमा अविश्वास, अस्थिर राजनीतितर्फ मुलुक जाने स्थितिमा स्वयम् प्रधानमन्त्रीका गतिविधि र अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनु किमार्थ राम्राे होइन । यसले गठबन्धनविरोधी, मुलुकको अहित चाहने, नेपाललाई कमजोर बनाएर आफ्नो स्वार्थको लागि काम गर्ने, सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप गर्ने, विदेशी हस्तक्षेपकारी कम्युनिष्टविरोधी ताकतलाई सहयोग पुग्छ ।

हेर्दा नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग पुगेको देखिए पनि दीर्घकालमा विशेषतः भारतको हितको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यसमा नयाँ गठबन्धनमा संलग्न सबै सजग र सचेत हुनै पर्दछ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको स्पिरिटमा गठबन्धनमा संलग्न दल एकताबद्ध हुनुपर्दछ । क्षणिक लाभहानी र गणितभन्दा राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन रुपमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको सफलता र विजयको लागि सत्ताको अवशेष, दलाल पूँजीवादी र साम्राज्यवादको समूल नष्ट गरी समाजवाद नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न गठबन्धनलाई बलियो बनाउनुपर्छ । यसले गर्दा नेपाल र नेपाली जित्नेछन् । नेपालको हित नचाहने राजनीति र अस्थिरताका बाहक पराजित हुनेछन् ।

(पूर्वमन्त्री पोखरेल नेकपा एमाले पोलिटव्युरो सदस्य हुन् ।)