संवैधानिक र राजनीतिक औचित्य पुष्टि नहुने राष्ट्रिय सरकारको माग, राजपाठ गुमेको बेमौसमी राग

काठमाडौं । चुनाव अगाडि यस्तो राजनीतिक ध्रुवीकरण थियो कि, तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका नेताहरू केपी ओली र एमालेलाई फेरि उठ्नै नसक्ने गरी पत्तासाफ पार्ने भन्थे । मंसिर ४ को चुनावले उनीहरूले भन्ने गरेको प्रतिगमनविरुद्धको अन्तिम धक्का दिने भन्थे । गठबन्धनले अरु १५ वर्ष शासन गर्ने घोषणा थियो ।

पाँचदलीय गठबन्धनले परिकल्पना गरेभन्दा ठीक उल्टो एमाले जनमतबाट अनुमोदितमात्र भएन, सर्वाधिक लोकप्रिय मत एमालेको झोलीमा खस्यो । गठबन्धनले भन्ने गरेको प्रतिगमन पराजित भएन । बरु एमालेले भन्ने गरेको परमादेशले जनादेश (बहुमत) पाएन ।

चुनावका एक महिनापछि परिदृश्य फेरिइसकेको छ र एमालेको अगुवाइमा नयाँ सरकार बन्दै गर्दा पाँचदलीय गठबन्धनमा चारवटा दल आज बाहिर छन् । कांग्रेसभित्र गठबन्धनको सूत्रधार बनेका रामचन्द्र पौडेल र ओलीलाई हिटलरको संज्ञा दिँदै उनीविरुद्धको गठबन्धनका आर्किटेक्ट डा. बाबुराम भट्टराईको भने बोली फेरिएको छ ।

एमालेलाई उठ्न दिन नहुने विचारका प्रवर्तक पौडेल र भट्टराई एकाएक अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको वकालत गर्न थालेका छन् । कांग्रेसबाट राष्ट्रपति पदका प्रमुख दाबेदार पौडेल र माओवादी धाराबाट राष्ट्रपति ताकेका बाबुरामले ‘राजपाठ’ गुमाएपछि एकाएक राष्ट्रिय सहमति खोजेका हुन् ? यसको संवैधानिक र राजनीतिक औचित्यमाथि पर्याप्त बहस भएको छैन ।

निर्वाचनमा जनताले मतदान गरेको बेला लगाएको नङको मसी सुक्न नपाउँदै जनादेशविपरित राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको माग किन भयो ? संविधानको व्यवस्थाबमोजिम एउटा सरकार बन्छ, उसले विश्वास गुमाए अर्को आउँछ । तर, एकाएक एउटा गठबन्धन भत्केको झोकमा राष्ट्रिय सहमतिको वेमौसमी राग अलाप्नुको राजनीतिक औचित्य सम्बन्धित नेताले पुष्टि गरेका छैनन् ।

सबै दल मिलेर सरकार बनाए त्यो राष्ट्रिय हुने, कुनै दल प्रतिपक्षमा बस्दा अराष्ट्रिय हुने तर्कको आधार पनि पेश गरिएको छैन ।

बेमौसमी राग

पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन टुटेपछि संघदेखि प्रदेशसम्म सरकारबाहिर पुगेपछि गत मंगलबार कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको प्रसंग उठाए ।

गठबन्धनबाट भूइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको समेत गुमाएको कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड दिइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पौडेलले भनेका थिए, ‘हामीलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, मानवीय समस्याहरूले घेरिरहेका छन् । म यहाँ बाहिर भएर भनिरहेको छैन, तपाईंहरू विचार गर्नुहोला । म जहाँ भएर भने पनि म एउटा नेपाली भएर भनिरहेको छु । अहिले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रयत्न गर्नुपर्छ ।’

मुलुकका सबै राजनीतिक शक्ति मिलेर पटक-पटकको राजनीतिक क्रान्तिबाट प्राप्त परिवर्तन र संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले मात्रै नभएर नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि पटक-पटक राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न जोड दिँदै आइरहेका छन् ।

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी मडारिँदै गरेको बेलामा देशले अर्को राजनीतिक अस्थिरताको चक्र थेग्न नसक्ने उनको बुझाइ छ ।

उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी मडारिँदै गरेको र नेपाल पहिल्यै अल्पविकास र परनिर्भरताको दुष्चक्रमा फसिरहेको स्थितिमा देशले अर्को राजनीतिक अस्थिरताको चक्र थेग्न सक्दैन । अतः खुट्टा तानातानमा समय खेर फाल्नुसट्टा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर दलहरूको राष्ट्रिय सहमतिको स्थिर सरकार बनाउने कि ?’

पाँच दलीय गठबन्धन बनाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका कांग्रेस नेता पौडेल र नेसपा अध्यक्ष भट्टराईले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्नुमा आ-आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ लुकेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

रामचन्द्रले गठबन्धन जोगाएर राष्ट्रपति बन्ने चाहना राखेका थिए भने बाबुरामले पनि बार्गेनिङबाट ठूलै लाभको पद लिने योजना बनाएका थिए । तर, पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन टुटेपछि दुवै नेताहरूको सपना चकनाचुर बनेको छ । गठबन्धन कायमै रहेको भए नेता पौडेल राष्ट्रपति बन्नेमा ढुक्क थिए ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सरकारमा आउन नदिन गठबन्धनलाई १५/२० वर्ष निरन्तर लानुपर्छ भन्ने पक्षमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपालसहितका अधिकांश नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

गठबन्धन बनाउन र जोगाउन संक्रिय भूमिकामा रहेको रामचन्द्र र बाबुरामको प्रयास असफल बन्यो । अहिले गठबन्धन टुटेपछि कांग्रेसभित्र चर्को विवाद बढिरहेको छ । देउवालाई संस्थापनइतर समूहले गठबन्धन बनाउनुको उद्देश्य र टुट्नुको कारण माग्दै मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन् । तर, पार्टीभित्र आफू बहुमत शक्तिमा भएकाले देउवा ढुक्क छन् ।

गठबन्धन भत्किएर प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएपछि अहिले संविधानले परिकल्पना नै नगरेको संसदमा प्रतिपक्षीविहीन बनाउने बहसको राजनीतिक र संवैधानिक औचित्य पुष्टि हुन्न ।

अन्तरिम संविधान २०६३ राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन समय नै दिने व्यवस्था गरेको थियो। तर, अहिलेको संविधानले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको परिकल्पना नै गरेको छैन।

सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ मा प्रष्ट व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसारको प्रधानमन्त्रीमा सहमति नभएका कारण गठबन्धन टुटेर एमालेको नेतृत्वमा अर्को बनेको यथार्थ छ ।

कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने अहिले आफूहरू राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको विषयमा नसोचेको बताए ।

उनले भने, ‘बहुमतसहित उहाँ (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। उहाँले २६ गते विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले अहिलेसम्म सरकारको गठनको बारेमा सोचेका छैनौं।’

कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड दिइरहेका छन् नि भन्ने नेपाल प्रेसको जिज्ञासामा उनले भने, ‘त्यो उहाँको व्यक्तिगत भनाइ हो । तर, हामीले अहिलेसम्म सोचेका छैनौं ।’

उनले प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिने या नदिने भन्ने विषयमा २६ गतेको संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्ने उल्लेख गर्दै अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको बताए ।