यस्तो छ सरकारको न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा, सबै कालखण्डका भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सरकारले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अघि बढाउने नीति लिएको छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्तावित मस्यौदामा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अघि बढाउने उल्लेख छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले मस्यौदा गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई शनिबार शीर्ष नेताहरुको बैठकपछि सार्वजनिक गरिनेछ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा एक वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेदेखि स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउनेसम्मका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

त्यस्तै एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड किन्न वार्षिक १५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेसमेत सरकारको कार्यक्रममा समेटिएको छ ।