संघीयताको पहिलो अभ्यास र समीक्षा – Nepal Press

संघीयताको पहिलो अभ्यास र समीक्षा

नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीकृत शासन विकेन्द्रित भएर संघीयताको ढाँचामा रुपान्तरित भएको छ । यो युगान्तकारी राजनीतिक प्रशासनिक रुपान्तरण हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीन तहको हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन पनि सम्पन्न भैसकेको छ । विगतका अनुभव र कमजोरीहरु भविष्यका लागि मार्गदर्शक हुन्छन् । त्यसैले अब २०७४ मा सम्पन्न चुनावमार्पmत् चुनिएका तीन वटै तहका सरकारले आफ्नो कार्यकालमा के कस्ता काम गरे मूल्याङ्कन गर्ने र समीक्षा गर्ने वेला भएको छ ।

संघीयता प्रत्येक देशले आआप्mनै विशेष राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकासका बदलिँदो परिस्थितिहरुका आवश्यकताका सन्दर्भमा निर्माण गर्ने शासकीय संरचना हो । संघीयताले प्रत्येक राजनीतिक दलको नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुवैमा कम्तिमा शक्ति निक्षेपणप्रतिको प्रतिबद्धताको माग गर्दछ । अहिले सरकार र केन्द्रीय तहका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको नेतृत्व र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुमा यो प्रतिबद्धताको टड्कारो अभाव देखिएको छ ।

राजनीतिक दलले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई गम्भीरताका साथ संघीयताको अपेक्षा र दायित्वप्रति सचेत र अभिमुख गराउन सकिरहेका छैनन् । कर्मचारीतन्त्रले पनि आवश्यक प्रतिबद्धता र सोअनुसारको विकास र प्रोत्साहन दिन सकेन । राजनीतिक दलहरुले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई गम्भीरताका साथ संघीयताको अपेक्षा र दायित्वप्रति सचेत र अभिमुख गराउन सकिरहेका छैनन् । चुनावी अभियानको दौरानमा प्रदेशका उम्मेदवारहरु संघीय संसदका उम्मेदवारका सहयोगी जस्ता देखिए । प्रदेशको औचित्य र महत्वका बारेमा मतदातालाई पर्याप्त सुसूचित गरिएन ।

राजनीतिक दलले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई गम्भीरताका साथ संघीयताको अपेक्षा र दायित्वप्रति सचेत र अभिमुख गराउन सकिरहेका छैनन् । कर्मचारीतन्त्रले पनि आवश्यक प्रतिबद्धता र सोअनुसारको विकास र प्रोत्साहन दिन सकेन ।

अपेक्षा र विद्यमान विसंगति

आर्थिक उदारीकरण, नवउदारवाद र निजीकरणको पक्षपोषण गर्दा नेपालको अर्थ–राजनीतिले बाटो बिराएको छ । वैदेशिक सहयोग र ऋणको चंगुलमा परेर दाताहरुका अनुचित सर्तहरु नेपालको राजनीति र अर्थ जगतमा हावी हुँदा अहिले पनि देश ४० वर्षअघिकोे अवस्थामा छ । यो ४० वर्षको अन्तरालमा विश्वका धेरै देशहरुले विकासमा निकै ठूलो फड्को मारे । तर, हामी भने यथास्थितिमा नै छौं । अब नीतिगत रुपमा स्पष्ट भिजनसहित विगतका कमिकमजोरीलाई सुधारेर अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनतिर लाग्नुपर्छ । देशको माटो सुहाउँदो अर्थ व्यवस्था र प्रणाली स्थापित हुन नसक्दा नै हो बारम्बार राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि आशा गरिएअनुसारको आर्थिक विकास हुन नसकेको । व्यवस्था परिवर्तनको लडाइँ जसरी हामीले जित्यौं त्यसरी नै अब अवस्था परिवर्तन अर्थात सामाजिक आर्थिक अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।

अहिले देशका कुनाकाप्चाका गाउँगाउँमा सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । त्यसैले आर्थिक गतिविधि बढ्नुपर्छ । आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्नुपर्छ । गाउँका उत्पादन बजारमा ल्याउन सके बल्ल हामी धनी हुन सक्छौं, समृद्धिको ढोका खुल्छ । तर, बाटो विस्तारसँगै देशका कुनाकाप्चामा विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ब्राण्डेड मालसामान पुगेका छन् । चाउचाउ र चाउमिनलगायतका तयारी खाद्यवस्तु बोकेर गाडीहरु घरदैलो सेवामा पुगेका छन् । यसबाट एकातिर प्रदूषण बढेको छ भने अर्कोतिर जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ ।

गाउँ आपैmंमा सुन्दर र हरियाली छन् । त्यहाँ कङ्क्रिटका संरचना निर्माणको जरुरी हुँदैन । भव्य पार्क निर्माण गर्नुभन्दा आयआर्जन र रोजगार सिर्जना हुने दूरगामी महत्वका पूर्वाधार/संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । ग्रामीण विकासको मोडेल खै त हामीले बुझेको ? अहिले हामीले लिएको बाटोबाट ग्रामीण विकास सम्भव छैन । हामी हाम्रा सुन्दर गाउँलाई खण्डित गरेर कुरुप शहर बनाउन उद्यत छौं । पचासको दशकबाट सुरु भएको भीरपाखा खनेर बाटो खन्ने काम अहिले पनि डोजर आतंकको रुपमा देखिन्छ जताततै । जनश्रमदानको परम्परा हराएर गयो । युवालाई विदेशिन बाध्य पारेर जनताकै गाँस काटेर संकलन गरेको राजस्व÷कर महँगा डोजर, इन्धन र बिचौलियामा खर्च भएको छ । पर्यावरणमा प्रतिकूल असर पुगेको छ ।

वैदेशिक सहयोग र ऋणको चंगुलमा परेर दाताहरुका अनुचित सर्तहरु नेपालको राजनीति र अर्थ जगतमा हावी हुँदा अहिले पनि देश ४० वर्षअघिकोे अवस्थामा छ । यो ४० वर्षको अन्तरालमा विश्वका धेरै देशहरुले विकासमा निकै ठूलो फड्को मारे । तर, हामी भने यथास्थितिमा नै छौं ।

ग्रामीण क्षेत्र, सामाजिक रहनसहन, स्थानीय स्रोतसाधन, मानव संसाधनको अध्ययन गरेरमात्र विकासका सैद्धान्तिक र व्यवहारिक धाराहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो । तर, व्यवहारतः अभ्यासमा त्यस्तो हुन सकेन । ग्रामीण विकासमा टेवा पुर्‍याउन ग्रामीण स्तरमा शिक्षा र जनचेतनामा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । शिक्षित वर्गलाई आफ्नै क्षेत्रमा काम गर्ने माहोल बनाइदिनुपर्छ । शिक्षित वर्गले पनि आफ्नो गाउँको विकास गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो पनि हो भनेर मनन गर्नुपर्छ । स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गरी दिगोपनसँग जोडेर विकासका कदमहरु अगाडि बढाउनुपर्छ । बेरोजगारीको समस्या हटाउने, गरिबी हटाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विकासे पाटाहरुमा पहुँच बढाइनुपर्छ ।

कोभिड महामारीको वेला लाखौंको संख्यामा नेपाल भित्रिएका नेपालीहरुलाई आश्वस्त पार्ने खालका नीति र कार्यक्रम आउनुपर्थ्यो । विदेशमा सस्तोमा श्रम बेच्न अभिषप्त नेपालीहरु मूलतः ग्रामीण क्षेत्रका छन् । केही अपवादबाहेक तीनै तहका सरकार किङ्कर्तव्यविमुढ जस्तै देखिए यो सवालमा । उनीहरुले कोभिड १९ महामारीको कारण सिर्जित लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएर वा काठमाडौंलगायत ठूला शहरमा जीवन चलाउन नसकेर जन्मभूमि फर्केका नागरिकलाई आफ्नै गाउँमा गरिखाने मौजा र मौका देखाइदिन सकेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो । उत्पादन, उद्यम र स्वरोजगारको वैज्ञानिक कार्ययोजना दिन सकेको भए साँच्चिकै नमुना काम हुने थियो । हरेक दिन झण्डै दुई हजारको संख्यामा युवाहरु विदेश पलायन भैरहेका छन् ।

हाम्रो विकासको केन्द्रमा गाउँ हुनुपर्छ । गाउँलेहरुलाई उपयुक्त हुने खालको प्रविधिमा जोड दिनुपर्छ । कृषिको वैज्ञानिकीकरण गरेर कसरी कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ र उत्पादन कसरी किसानलाई अधिकतम लाभ हुने गरी बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्दछ । वितरण प्रणाली व्यवस्थित नहँुदा अहिले बिचौलियाहरुको बिगबिगी छ । परिश्रमअनुसारको प्रतिफल वास्तविक किसानले नपाउँदा नेपालको कृषि क्षेत्रले आकर्षण गर्न सकिरहेको छैन । आफ्नै कृषि मलखाद उत्पादन गर्ने एउटा पनि कारखाना अहिलेसम्म खोल्न नसक्दा हरेक वर्ष किसानहरुलाई मलखादको अभाव हुने गरेको छ । आधाभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहेको देशमा किसान हुनु, खेतीपाती गर्नु गौरवको विषय हुनुपर्ने हो । अवस्था ठीक विपरीत छ अहिले ।

त्यस्तै उन्नतिको अर्को पूर्वाधार उद्यम हो । उद्यम र उद्यमशीलता फस्टाउन सकिरहेको छैन । अहिले नेपालका अधिकांश गाउँमा शहरबाट ग्यास, लत्ताकपडा, चाउचाउ, मोबाइल सेट, सिमेन्ट, छड आदि बोकेर गाउँगाउँ पुग्ने गाडीहरु फर्कंदा रित्तै फर्किन्छन् । यसो हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र खोक्रो हुँदै जान्छ । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त पैसा प्रकारान्तरले फर्केर उतै गइरहेको छ । शहरी अर्थतन्त्रले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई जुकाले जस्तै चुसिरहेको छ । गाउँ छोडेर शहरतिर बसाइसराइ गर्ने जनसंख्या निरन्तर बढिरहेको कुरा हालै सार्वजनिक जनगणनाको तथ्याङ्कले उजागर गरेको छ । यसरी गाउँ खाली हुँदै गए भने त्यहाँ गरिएका पूर्वाधारको उपयोग कसले गर्ने ?

गाउँ आफैंमा सुन्दर र हरियाली छन् । त्यहाँ कङ्क्रिटका संरचना निर्माणको जरुरी हुँदैन । भव्य पार्क निर्माण गर्नुभन्दा आयआर्जन र रोजगार सिर्जना हुने दूरगामी महत्वका पूर्वाधार/संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । ग्रामीण विकासको मोडेल खै त हामीले बुझेको ?

हामी हरेक उपभोग्य वस्तुमा परनिर्भर छौं । कृषिप्रधान देशमा बर्सेनि अर्बौंको खाद्यान्नलगायतका कृषिजन्य वस्तुहरु आयात हुनु लाजमर्दो कुरा हो । नीति निर्माण तहमा रहने अधिकारीहरु र राजनीतिक नेताहरुलाई यो ज्ञात नै भएको विषय हो । हरेक परिवर्तनपछि अब त केही हुन्छ कि भनेर सकारात्मक सोचका साथ धैर्य भएर नेपालीहरुले पर्खेका छन् । व्यवहारमा भने जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान चरितार्थ भैरहेको छ । अर्थशास्त्रमा भनिने क्रोनिज्म अर्थात् नातावाद, फरियावाद जबसम्म देशमा रहन्छ सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न सकिन्न ।

विगतको समीक्षा- कहाँ रह्यो कमजोरी ?

संविधानले निर्दिष्ट गरेका प्रदेशका अधिकार सूचीहरुमध्ये संघीय प्रणालीअन्तर्गतको पहिलो पाँच वर्षे पूर्ण कार्यकाल सकिँदासमेत थुप्रै अधिकारहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, कृषि तथा पशुविकास, कलकारखाना, औद्योगीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेशस्तरको विद्युत, सिंचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन, प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय जस्ता महत्वपूर्ण अधिकारहरु अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् । के कुराले रोक्यो यी कुरामा अघि बढ्न ? के यसरी नै संघीयताको सफल कार्यान्वयन अगाडि बढ्ला र प्राप्त उपलब्धि संस्थागत होलान् ? जनमनमा विश्वास पैदा हुन सकेको छैन । नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य र अब गठन हुने प्रदेश सरकार यी विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ ।

देश फेरि अस्थिर राजनीतिको चपेटामा परेको छ । संघीयता थेग्नै नसक्ने भारी बन्ने हो कि भन्ने संशय छ । अघिल्लो कार्यकालमा कार्यान्वयनको दिशामा उत्साहका साथ लागेका बलिया प्रदेश सरकार आधा समयमै छिन्नभिन्न हुन पुगे । पार्टीहरुमा फेरि पनि उही टुटफुट र विग्रहको मानसिकता कायम रह्यो । राजनीतिक अस्थिरताले संघीयताको भविष्य नै धरापमा पर्ने खतरा देखिँदैछ । संघीयताविरोधी जनमत बोकेका नयाँ पार्टीहरु अस्तित्वमा आएका छन् । कुनै पनि प्रदेशमा एकल पार्टीको बहुमत पुगेको छैन । त्रिशंकु संसद, गठबन्धन र भागबन्डाले पाँच-सात वटा मन्त्रालयबाट चलेका प्रदेश सरकारहरु १३/१४ वटामा विभाजित हुनेछन् । खिचातानीमा लाग्दा जनजीविकाका मुद्दाप्रति प्रदेश सांसद र मन्त्रीहरुले राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्ने छैनन् । फजुल र अनुत्पादक खर्चमात्रै बढ्ने देखिन्छ । पूँजीगत अर्थात् विकास बजेट खर्चिन नसक्ने हो भने सरकारबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ?

हरेक परिवर्तनपछि अब त केही हुन्छ कि भनेर सकारात्मक सोचका साथ धैर्य भएर नेपालीहरुले पर्खेका छन् । व्यवहारमा भने जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान चरितार्थ भैरहेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका केही मुख्य समस्या

१. अन्तरसरकारी समन्वय र कार्यान्वयनमा समस्या ।

२. प्रदेश र स्थानीय शासन पद्धति र प्रक्रिया- आवश्यक व्यवस्थापकीय र कानूनी प्रावधानहरु अभैm पूर्ण हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले कार्यक्रम र बजेटको पारदर्शिता हुन सकिरहेको छैन । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अनियन्त्रित जस्तै भैरहेको छ । जुन कुरा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि उजागर गरेको छ ।

३. प्रदेश र स्थानीय सरकारको कमजोर संस्थागत क्षमता र कर्मचारी समायोजनमा समस्या ।

४. प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सशक्तीकरण हुन सकेन । चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो भूमिका र संवैधानिक दायित्वबारे राम्रो बोध भएन । त्यसो हुँदा प्रदेश र स्थानीय मामिलामा केन्द्र नै हावी देखियो । प्रदेशको मुकाम र नाम निर्धारणको वेला यो अझ स्पष्ट रुपमा देखियो । यो संघीयताको मर्म विपरीत छ ।

५. स्थानीय जनसहभागिता र जवाफदेहिता कमजोर देखियो । परिवारको एउटा दुइटा सदस्यले विदेशमा कृषि, निर्माण कार्य र औद्योगिक मजदुरको रुपमा सस्तो श्रम गर्ने यता गाउँमा रहनेले कुखुरा, बाख्रा र भैंसी पालेर आर्थिक समृद्धि हुन्न । आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ कार्यक्रमलाई वर्तमान समय सापेक्ष परिमार्जन गरी लागू गर्न सकिन्छ । जनसहभागिता शून्यप्रायः देखिन्छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पचासको दशकमा यो उल्लेख्य रह्यो । थुप्रै बाटाघाटालगायतका पूर्वाधार जनश्रमदानबाट निर्माण भए । आम नागरिकमा वेग्लै उत्साह थियो । जबकि त्यो विकेन्द्रीकरणको अभ्यास थियो । त्यतिले मात्र पुगेन भनेर संघीय व्यवस्थामा फड्को मारेको हो ।

६. प्रदेश र स्थानीय तहको विकासको कार्य क्षेत्र- संविधानले प्रदेश सरकारलाई प्रदेश विकासको मुख्य बाहकका रुपमा स्थापित गरेको छ भने स्थानीय तहलाई सबै प्रकारका सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार र वातावरणीय सेवाको विकास, व्यवस्थापन र आपूर्तिको गुणस्तरीयताको दायित्व सुम्पेको छ । तर, यी दायित्व निर्वाह गर्ने क्षमता वास्तविक अभ्यासका दौरानमा अत्यन्त सीमितमात्र देखियो । विद्यालय र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता, अनुगमन र व्यवस्थापकीय पक्ष स्थानीय सरकारअन्तर्गत भए तापनि ती कुरा हेर्ने क्षमताको विकास गर्नमा तदारुकता देखिएन ।

७. करहरुमा अत्यधिक वृद्धि भयो । तर, करको किसिम र दर, सेवा सुविधाको गुणस्तरीय विस्तार, कर तिर्न सक्ने क्षमता अनि आय र रोजगारीको वृद्धिसँग यसलाई जोड्न सकेनन् । प्रशासनिक र अनुत्पादक फजुल खर्च बढी भयो ।

हुन त नेपालको हकमा संघीयता कार्यान्वयन र अभ्यासको पहिलो पाँच वर्ष संक्रमणकाल नै हो । केही समय त अवश्य खेर गैसकेको छ । अवस्था उत्साहजनक देखिएन । अब विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्ने प्रशस्त उपायहरु अपनाउन सकिन्छ । कतिपय क्षेत्रमा नवीन र उदाहरणीय काम पनि भए । खास गरेर कोभिड महामारीको चुनौती सामना गर्न र व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिका सराहनीय रह्यो । माथिको मुख ताकेर हैन आफैं सक्षम हुनुपर्ने रहेछ भन्ने बुझाइ स्थापित भएको छ । अधिकारसँग जवाफदेहिता जोडिने रहेछ भन्ने बुझाइ बढेको छ । संघीयताको स्वरुप बनेको छ, जग तयार भएको छ ।

प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, कृषि तथा पशुविकास, कलकारखाना, औद्योगीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेशस्तरको विद्युत, सिंचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन, प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय जस्ता महत्वपूर्ण अधिकारहरु अझं कार्यान्वयन भएका छैनन् । के कुराले रोक्यो यी कुरामा अघि बढ्न ?

अबको बाटो

१. विकास योजनाबीच सहकार्य, सहजीकरण र समन्वयलाई औपचारिक विधि र नवीन परम्पराद्वारा व्यवस्थित गर्ने ।

२. संघीयता कार्यान्वयनको पुनरावलोकन गर्दै समय तालिकासहित संघ र प्रदेशमा एकीकृत कार्यान्वयन योजनाको तर्जुमा गर्ने ।

३. राजनीतिक दलहरुद्वारा संघीयता अनुकूलको आफ्नै अभिमुखीकरण र नेतृत्व परिचालन गर्ने ।

४. संविधानको अनुसूचीमा राखिएका तहगत अधिकार सूचीको मन्त्रिपरिषदद्वारा पारित विस्तृतीकरणको पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्ने ।

५. स्थानीय विकासमा जनसहभागिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने वस्तुगत विधि र संयन्त्र सुदृढीकरण गर्ने ।

६. केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको नयाँ मापदण्ड र प्रणालीको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने ।

यति हुन सके संघीयता कार्यान्वयनको अबको दोस्रो चरण पहिलोभन्दा परिवर्तनकारी, अर्थपूर्ण र उपलब्धिमूलक हुनेछ । जनमानसमा रहेको संघीयताप्रतिको संशय हट्नेछ । संघीयताको सफल कार्यान्वयन गरेर शक्तिको निक्षेपण र जनताको सशक्तीकरणमार्फमात्रै संविधानमा उल्लेखित समाजवादउन्मुख हुने भन्ने लक्ष्य भेट्न सकिन्छ । नभए एकपछि अर्को व्यवस्था परिवर्तन गर्ने दुश्चक्र दोहोरिरहनेछ ।

(लेखक पौडेल लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलका अध्यापक हुन् ।)

१)
२)
३)
४)
५)

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *