प्रहरीमा चार एआईजी रिक्त, बढुवा हुने डीआईजी बन्नेछन् आईजीपी

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)का ८ मध्ये चारवटा दरबन्दी रिक्त छन् । साउनदेखि एआईजी दरबन्दी रिक्त हुन थाले पनि सरकारले कसैलाई बढुवा गरेको छैन ।

हालका डीआईजीहरु एआईजी हुँदै आगामी चैतमा आईजीपी बन्ने भएकाले रिक्त दरबन्दीको संख्या बढेपछि मात्र बढुवा गरेर आईजीपीका आकांक्षीको संख्या बढाउने मनस्थितिमा सरकार देखिएको थियो । प्रहरी नियमावलीमा उपलब्ध एआईजीमध्येबाट र एआईजी नभए उपलब्ध डीआईजीमध्येबाट आईजीपी बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रहरी नियमावलीमा कुनै पनि दरबन्दी तीन महिनाभन्दा बढी रिक्त गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर, यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । अब निर्वाचनको मतगणना सम्पन्न भएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएकाले केही समय लिने भएको छ ।

चुनावले नयाँ जनादेश दिएको अवस्थामा वर्तमान सरकारलाई सरुवा बढुवामा नैतिक प्रश्न उठे पनि कानूनले भने बाधा व्यवधान गर्दैन । प्रहरीको सरुवा बढुवामा पटकपटक विवादमा आएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एआईजी बढुवाको जिम्मा नयाँ सरकारलाई दिने सम्भावना कम रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

देउवा सरकारले नै गत चैतमा तीन जना एआईजी दरबन्दी थपेर त्यसमा बढुवा भएका सिंहलाई एक महिनापछि आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परे पनि सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो ।

वर्तमान आईजीपीका ब्याचीहरु विश्वराज पोखरेल, मुकुन्द आचार्य, अरुण बीसी र रवीन्द्रबहादुर धानुकले उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् । पोखरेलले साउन, आचार्यले भदौ तथा धानुक र बीसीले कात्तिकमा अवकाश पाएका हुन् ।

बहालवाला तीन एआईजीमध्ये पूजा सिंहले फागुनमा अवकाश पाउने छिन् । दिवेश लोहनी, उत्तम सुवेदी र सहकुल थापाले आईजीपी सिंहसँगै आगामी चैत १२ गते अवकाश पाउँदैछन् ।

अहिले रिक्त एआईजीमा बढुवा हुने डीआईजीमध्येबाट नेपाल प्रहरीले चैतमा आईजीपी पाउनेछन् । त्यसैले डीआईजीको बढुवामा चर्को रस्साकस्सी छ ।
प्रशासनतर्फ डीआईजीको २० दरबन्दीमा एकसाथ बढुवा भएका दुईवटा लट छन् । नलप्रसाद उपाध्याय, मोहन आचार्य र मसाउद आलम खाँ गत चैतमा डीआईजीमा बढुवा भएका हुन् । उनीहरु आईजीपी सिंहका भर्ना ब्याची हुन् ।

बाँकी १७ जना गत असारमा एउटै मितिमा बढुवा भएका हुन् । उनीहरुले प्रहरी निरीक्षकमा एकै मितिमा नाम निकाले पनि भर्ना मिति भने फरक फरक छ । डीआईजीमा बढुवा हुँदा बसन्त कुँवर पहिलो, टेकप्रसाद राई दोस्रो, अशोक सिंह तेस्रो, दीपक थापा चौथो, श्यामलाल ज्ञवाली पाँचौं र किरण बज्राचार्य छैटौं नम्बरमा रहेका थिए ।

सन्दीप भण्डारी, सुदीप गिरी, मीरा चौधरी, टेकबहादुर तामाङ, उमेशराज जोशी, भीमप्रसाद ढकाल, रामदत्त जोशी, पोषराज पोखरेल, बुद्धिराज गुरुङ, दुर्गा सिंह र किरण राणा क्रमश सातौंदेखि १७औं नम्बरसम्म रहेका थिए । त्यतिवेला विभिन्न मितिमा एसएसपी भएकाहरु डीआईजीमा भने एकै मितिमा बढुवा भएका थिए । त्यसवेला वरियतासमेत ब्यापक तलमाथि भएको थियो ।

आईजीपी सिंहका ब्याचीहरु एआईजीमा बढुवा भए पनि आगामी आईजीपीको टोलीबाट पनि एक जना एआईजी बन्नेछन् । स्रोतका अनुसार आईजीपीका ब्याचीहरु एआईजीमा बढुवा हुने सम्भावना कम छ । त्यसको मतलब गत असारमा डीआईजी भएका १७ जनामध्येबाट एआईजीको बढुवा हुनसक्छ । जसमध्ये एक जना चैतमा आईजीपी हुनेछन् ।

सर्वोच्चको फैसलाले सरकारलाई सहज, बेचैनीमा डीआईजीहरु

सिंहलाई आईजीपी बनाउने देउवा सरकारको निर्णयविरुद्ध तत्कालीन डीआईजी पोखरेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुँडालको इजलासले गरेको फैसलाले प्रहरीको हाकिम बन्न चाहनेहरुको बेचैनी बढाएको छ ।

सरकारले उपयुक्त देखेको व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउन सक्ने भन्दै वरियता र ज्येष्ठता गौण भएको फैसलाको आशय छ । यो फैसलाअनुसार आगामी फागुनमा पस्जा सिंहको रिक्त स्थानमा बढुवा हुने डीआईजी पनि एक महिनापछि बन्ने नयाँ आईजीपीको प्रत्याशी बन्न सक्नेछन् ।

यसअघि तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवालको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले सरकारले आईजीपी बनाउँदा वरियता र ज्येष्ठतालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । वरियता र ज्येष्ठता नमान्ने हो भने चेन अफ कमान्ड ध्वस्त हुने र संगठनभित्र अराजकता मौलाउन सक्ने चिन्ता अदालतले व्यक्त गरेको थियो ।