श्रममन्त्रीकाे ९० दिन : वैदेशिक रोजगारीमा ठग्नेबाट ४८ करोड क्षतिपूर्ति असुल

काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा संलग्न म्यानपावर कम्पनी र दलालबाट चालु आर्थिक वर्षमा ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिराउन सफल भएको छ । मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आफ्नो ९० दिने कार्यकालबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताए ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगी गर्ने, अलपत्र पार्ने र सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार काममा नलगाउने जस्ता कार्य गराएको भनी वैदेशिक रोजगार विभागमा आएको निवेदनका आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा पीडकबाट ४८ करोड ४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराएर पीडितलाई उपलब्ध गराएको उनले दाबी गरे ।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा भएका ठगीको उजुरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्न पाउने र उजुरीमाथि कारबाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाइएको मन्त्री कुँवरले बताए ।

उनका अनुसार नेपालबाट बेलायतमा स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति पठाउने सम्बन्धी श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइ काम अगाडि बढेको छ । यस्तै, रोमानियाको भिसा प्रक्रियालाई सरल बनाउन वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा अस्थायी रुपमा रोमानिया मिसन स्थापना गर्न सफल भएको पनि उनको भनाई छ ।

यस्तै, इजरायलमा नेपाली सहयोगी कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ समसामयिक बनाउने कार्यदल गठन भइ कार्य भइरहेको पनि उनले जानकारी गराए । सातवटै प्रदेशमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिने काम भइरहेको मन्त्री कुँवरले बताए ।

मन्त्री कुँवरले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल परियोजना, रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको पुनः एकीकरण परियोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट हुनेगरी कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख गरे । यस्तै श्रमिक अस्पतालको निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले अस्पताल निर्माण सम्भाव्य स्थलको पहिचान गर्नेसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भइ जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले बताए ।

मन्त्री कुवँरले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत कम्तीमा २ वर्ष योगदान गर्ने योगदानकर्तालाई कोरोनरी आर्टरी बाइपास वा ओपनहार्ट सर्जरी, मस्तिष्कघात, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स लगायत १० प्रकारका घातक रोग लागेमा १० लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।