‘कसिलो’ मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार, कहाँ-कहाँ कस्दैछन् गभर्नर ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साता ल्याउने भनेको मौद्रिक नीति ‘म्यानेजमेन्ट लेभल’ मै अड्किएको छ । सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार भए पनि बोर्ड लेभलको काम बाँकी नै रहेको स्रोतले बतायो ।

मौद्रिक नीतिको मस्यौदामाथि अन्तिम हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई हुन्छ । अबको मौद्रिक नीति कस्तो होला भन्ने ‘हिन्ट्स’ गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न फोरममा दिइसकेका छन् । अर्थतन्त्र दबाबमा रहेका बेला यसको सुधारका लागि भए पनि अबको मौद्रिक नीति कसिलो बनाइने उनले बताउँदै आएका छन् ।

गर्भनरले कसिलो भनेको मौद्रिक नीति कस्तो हो त ? आम चासो पनि छ ।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मौद्रिक नीतिको मुख्य भूमिका रहन्छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष (२०७८/७९) मा ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । तर, यो ८ प्रतिशतभन्दा माथि गइसकेको छ । अबको मौद्रिक नीति मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनेछ ।

सामान्यतया मौद्रिक नीतिले मुद्रा आपूर्ति, ऋण र व्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनालाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेलले पनि बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाब कम गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने बताए । उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, मूल्य र ज्याला स्थिरता, बाह्य क्षेत्रमा स्थायित्व कायम राख्ने, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने जस्ता पूर्वनिर्धारित समष्टिगत आर्थिक लक्ष्यहरू हासिल गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रको सस्तो व्याजदरमा ऋण पाउनुपर्ने माग छ भने यता सेयर लगानीकर्तालाई ४/१२ नीतिको पिरलो छ । आम उपभोक्ता भने महंगीले प्रताडित छन् । अघिल्लो मौद्रिक नीतिबाट सबैभन्दा बढी सेयर लगानीकर्ता असन्तुष्ट बनेका थिए । तर, यसपटकको मौद्रिक नीति यस्ता विषयमा भन्दा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीमा जोड दिने गरी आउने बताइएको छ ।

किन कसिलो नीति ?

यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाको अर्थतन्त्रसँग दाँजेर बहस भइरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र टाट पल्टिन लागेको भन्दै विज्ञहरूले टिप्पणी गरिरहेका बेला केन्द्रीय बैंकका प्रतिवेदनहरूले पनि देशको अर्थतन्त्र दबाबमा परेको देखाउँछ ।

निर्यातको तुलनामा आयात अत्यधिक हुँदा देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ११ खर्ब ७६ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यो भनेको अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै १६ प्रतिशतले कम हो ।

अहिले नेपालसँग भएको विदेशी मुद्राले ६.७३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त देखिन्छ । सामान्यतया ६ महिनाभन्दा कमको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी मुद्रा हुनु भनेको मुलुक संकटतर्फ लम्किएको भनेर बुझिने पूर्वअर्थमन्त्री यूवराज खतिवडाले बताउने गरेका छन् । त्यसैले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने गरी आयात प्रतिस्थापनमा अझै कडाइ गरिएको गरिएको स्रोतले बताएको छ ।

देशको आर्थिक स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सोधानान्तर स्थिति पनि २ खर्ब ६९ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँले घाटामा छ । यो भनेको नेपालले अन्य मुलुकभन्दा २ खर्ब ६९ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ कम मौद्रिक कारोबार गरेको छ भन्ने हो । यस्तै हुण्डीमार्फत आउने रेमिट्यान्सलाई घटाउनुपर्ने चुनौती भएकाले पनि कसिलो मौद्रिक नीति आवश्यक देखिएको छ । रेमिट्यान्सलाई बैकिङ च्यानलमार्फत नै पठाउने व्यवस्थाका लागि आकर्षक योजनाहरू पनि सार्वजनिक गर्न सक्ने बुझिएको छ ।

जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले यति समयमा मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन । राष्ट्र बैंक ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तय गर्नेछ भनेर उल्लेख गरे पनि कहिलेसम्म सार्वजिनक गर्नुपर्छ भन्ने यकिन नगर्दा मौद्रिक नीति पछि धकेलिँदै गएको छ ।