विद्यार्थीको रिटमा सर्वोच्चको आदेश- कैदीबन्दी र राष्ट्रसेवकलाई समानुपातिकतर्फ मताधिकार देऊ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सेना, प्रहरीलगायत सुरक्षाकर्मी तथा कैदी बन्दीहरूलाई जो जहाँ छन् त्यही ठाउँबाट समानुपातिकतर्फ मतदानको अधिकार दिलाउन आदेश दिएको छ ।

काठमाडौं स्कूल अफ ल मा अध्ययनरत विद्यार्थी १९ वर्षीय निशान्त पोखरेल र प्रदिक्षा कार्कीले दर्ता गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलसाले अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरेर उनीहरूलाई मताधिकार प्रयोग गर्न दिन भनेको हो ।

अदालतले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा संघ र प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको मताधिकार सुरक्षित गर्न आदेश दिएको छ ।

अदालतले यसअघि नै राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मीले समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाएको निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा रहेको भन्दै उनीहरुलाई आगामी निर्वाचनमा सो अधिकारबाट वञ्चित नगर्न भनेको हो ।

आयोगले हाल मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक कार्य सूचारु गरेको हुनोले अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यव्स्था कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ ।