मन्त्रीलाई द्वन्द्व प्रभावितको प्रश्न–आदेश पालक सुरक्षाकर्मी पीडक, हत्यारा माओवादी पीडित हुन् ?

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय निरुपण सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अन्तिम तयारी भएका बेला माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला मारिएका सुरक्षाकर्मीलाई आतंककारी र तीनका परिवारलाई पीडक बनाउने गरी कानून पारित गर्न लागिएको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् ।

सैनिक एकल महिला तथा घाइते अपांग संघ,अमर प्रहरी तथा विभिन्न घाइते तथा अपांगता भएका सैनिक प्रहरीहरुले शुक्रबार कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीलाई भेटेर प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा एकपक्षीय भएको गुनासो गरे ।

सैनिक एकल महिला परिवारकी अध्यक्ष शोभा बिसीले मन्त्रीले नै माओवादी पक्षका पीडितहरुलाईमात्र बोकेर हिँडेको बताइन् । अमर प्रहरी परिवारकी एकमाया विकले आफूहरुलाई उपेक्षा गरेर एकपक्षीय कानून बनाइए मान्य नहुने चेतावनी दिइन् ।

भेटमा घाइते तथा अपांग सुरक्षाकर्मीहरुले राज्यको आदेश पालना गर्दा आफूहरुलाई अहिले प्रस्तावित विधेयकमा पीडक बनाइएको र माओवादी पक्षलाई पीडित भनेर विभेद गर्न खोजिएको बताए ।

उनीहरुको भनाइ थियो–हामी राज्यको आदेश पालना गर्दा ज्यान गुमाउने र उनीहरुका परिवार तथा घाइते अपांगहरुलाई पीडित बनाइने हो भने अब मन्त्रीका अंगरक्षकहरुले पनि आदेश किन पालना गर्ने ? युद्धमा कसैका आँखा छैन,कसैका हातखुट्टा छैनन,के हामी पीडक हौ रु हामीले युद्ध घोषणा गरेर लड्न गएका हौं रु हामी सुतेका ठाउँमा आएर आक्रमण गर्नेहरुको प्रतिकार गर्दा हामी पीडक हुने हो ? ’

उनीहरुले राज्यको कानून र संविधान मानेर युद्ध लड्न जाने माओवादीहरुलाई पीडित बनाएर राज्यको आदेश पालना गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई पीडक बनाउँन खोजिएको बताए ।

कानूनमन्त्री बन्दीले भने सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विषयलाई गिजोलिएको भन्दै आफू त्यसलाई समाधान गर्ने र सबैको लागि न्याय दिने ढंगले काम गर्न आएको बताए । आफू कानून मस्यौदा गर्नका लागि आएको भन्दै कसैमाथि अन्याय हुन नदिने बताए ।