निर्वाचनमा कैदीबन्दीलाई पनि मत हाल्ने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कैदीबन्दीलाई पनि मत हाल्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।

निशान्त पोखरेलसमेतले हालेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे हाे ।

सर्वाेच्चले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि कैदीबन्दीहरुको मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्न गराउन आदेश गरेको हो ।

२०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, सैनिक वा प्रहरी ब्यारेकमा रहेका व्यक्ति वा तत्कालीन अवस्थामा अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकु, कारागारमा रहेका कैदी वा थुनुवाको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको र मतदान अधिकार दिएको इजलासले स्मरण गराएको छ ।

‘संविधानको धारा १७ (२) (क) ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको साथै कैद सजाय भई कारागारमा बस्दैमा सबै मौलिक हकहरु स्वतः स्थगन वा निलम्बित हुन्छ भन्ने होइन, कैद ठेकिएको व्यक्तिको हिँड्डुल र आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रताबाहेक अरु स्वतन्त्रता अपहरण हुन नसक्ने’ भन्दै मत हाल्ने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

नेपालका कारागारमा स्वदेशी र विदेशी गरी करिब २५ हजार कैदीबन्दी छन् ।