कर्णालीका सरकारी कार्यालयको लाखौं विद्युत महसुल बक्यौता

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको निर्देशनपछि सरकारी कार्यालयहरूले लामो समयदेखि बक्यौता रहेको विद्युत महसुल तिर्न थालेका छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले सुर्खेत विद्युत प्राधिकरणलाई २१ महिनादेखि बाँकी रहेको ४ लाख ८ हजार ३ सय ६० रूपैयाँ तिरेको छ । यस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १ लाख २७ हजार ४२८ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले १ लाख ७० हजार ७५९ रूपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गरेका छन् ।

मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयले बिजुलीको बिल नतिरेको विषय बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले महसुल तिर्न निर्देशन दिएका थिए ।

‘सबैले राज्यको नीति अनुसार अघि बढ्न जरुरी छ । विद्युत महसुल नतिरेको खबर सार्वजनिक भएपछि मैले हरेक कार्यालयलाई महसुल तत्काल तिर्ने निर्देशन दिएको छु । हामी सरकारी संस्थानलाई डुबाउने पक्षमा हुनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा छौं ’, शाहीले भने ।

अझै भूकम्प मापन केन्द्रले कुल ३ लाख ८७ हजार ८ सय ९९ रूपैयाँ ५८ पैसा, मध्यपश्चिम क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले ३ लाख ६१ हजार ८ सय ६९ रूपैयाँ ६७ पैसा, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले २ लाख ७५ हजार आठ सय ५५ रुपैयाँ १२ पैसा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ लाख ९२ हजार आठ सय ७८ रुपैयाँ ९९ पैसा, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले २ लाख ८८ हजार ५ सय ३४ रुपैयाँ महसुल प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।

त्यस्तै नेपाल टेलिकमले ११ महिनाको १ लाख तीन हजार ७४ रुपैयाँ ३१ पैसा, उपत्यका नगर विकास समितिले २९ महिनाको ८९ हजार ५५ रुपैयाँ ४४ पैसा र क्षेत्रीय खानेपानी निर्देशनालयले ८५ हजार सात सय चार रुपैयाँ विद्युत महसुल बुझाउन बाँकी छ । यो रकम हर्जनाबाहेकको रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।