लुम्बिनी प्रदेशको बजेट, भत्तामात्रै आधा अर्ब

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम कर्मचारी, पदाधिकारीको भत्ता र अन्य सुविधालगायत शीर्षकमा छुट्याएको छ ।

पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधामा तीन अर्ब २१ करोड ६० लाख १७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा तलबको लागि दुई अर्ब ४६ करोड ५२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । ६ किसिमका भत्ता र अन्य सुविधाका लागि ४७ करोड ३३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको हो ।

स्थानीय भत्ता दुई करोड ८३ लाख तीन हजार, महंगी भत्ता नौ करोड ८५ लाख ८८ हजार विनियोजन गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कर्मचारीको बैठक भत्ताका लागि तीन करोड १० लाख पाँच हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

अन्य भत्ता शीर्षकमा सरकारले २० करोड २९ लाख २९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पदाधिकारीको बैठक भत्ताका लागि एक करोड ७९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । पदाधिकारीको अन्य सुविधाका लागि आठ करोड ३५ लाख ६९ हजार र पदाधिकारीकै अन्य भत्ता शीर्षकमा एक करोड नौ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले अनुगमन, मूल्याकंन र भ्रमण खर्चमा १५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । भ्रमण खर्चमा मात्र चार करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटले अर्थतन्त्र उकास्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा पूर्वधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने भए पनि सांसदको तजबिजीमा खर्च गर्ने बजेट र भत्ता तथा अन्य सुविधालाई प्राथमकिता दिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष सीप विकास तथा जनचेतना तालिम, गोष्ठीसम्बन्धी खर्च गर्न ३७ करोड ३३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन प्रदेश सरकारतर्फको २६ करोड ४८ लाख ७४ हजार र संघ अनुदानतर्फ १० करोड ८४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा गोष्ठीसम्बन्धी शीर्षकमा भने ५८ करोड ७५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५६ करोड रकम कर्मचारी, पदाधिकारीको भत्ता र अन्य सुविधालगायत शीर्षकमा छुट्याएको थियो । पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधामा दुई अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा तलबका लागि दुई अर्ब १८ करोड र ६ किसिमका भत्ता तथा अन्य सुविधाका लागि ५६ करोड बजेट छुट्याइएको थियो ।

तर, अहिले यो रकम घटाएर सरकारले बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको भत्ताका लागि २ करोड ४७ लाख २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा अहिले तीन अर्ब १० करोड पाँच हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

लुम्बिनीका अर्थमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले कर्मचारीलाई भत्ता राख्नेबारेमा आफूले सोचे पनि केन्द्रबाटै यो परिपाटी रहेकाले भत्ता कटौती गर्न नसकिएको बताए । कर्मचारीहरु कार्यालय समयमा हुने बैठकको भत्ता पनि लिने र दैनिक हाजिर पनि हुने यो परिपाटीको अन्त्य गर्न संघबाटै थालनी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले जिल्ला बाहिर जाँदाको अवस्थामा भत्ता लिनु ठीक भए पनि कार्यालयभित्रकै बैठकको भत्ता लिनु गलत भएको बताए । मन्त्री खड्काले कतिपय गलत परम्पराका कारण आर्थिक सुधार गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै सरकारको तलब पनि खाने र मन्त्रालयमै बसेको बैठक भत्ता पनि खाने प्रवृत्ति गलत भएको भए पनि यो परम्परा रोक्न असम्भव रहेकोसमेत बताए ।

अर्थशास्त्रका जानकार मनिकार कार्कीले बजेटमा संरचनागत परिर्वतन नभएसम्म बजेटमा सुधार नआउने बताए । उनले कर्मचारीले कार्यालय समयभित्र गर्नुपर्ने काम भनेको उसैको जिम्मेवारीभित्रैको भएको भन्दै कार्यालय समयभित्र अतिरिक्त भत्ता सुविधा लिनु गलत भएको बताए ।

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०७९÷२०८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चुनावी वर्षमा ल्याइएको बजेट केही नयाँ छ । तर, प्रचारमुखी र वितरणमुखी बढी रहेको प्रतिपक्षीहरुले बताएका छन् ।