शिक्षामन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँग भने- यो पटक मन फुकाइदिनुहोस्, संविधानमा भएको कुरा लागू गरौं

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संविधानमा उल्लेख भएनुसार शिक्षामा बजेट बढाउन अर्थमन्त्रालयसँग आग्रह गरेका छन् ।

आइतबार आर्थिक वर्ष २०७९/८०को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा मन्त्री पौडेलले शिक्षामा बजेट बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।

‘यो पटक अर्थमन्त्रालयले मन फुकाइदिनुपर्‍यो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘संविधानमा उल्लेख अनुसार २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा हुनुपर्ने व्यवस्था छ यसको कार्यान्वयन गरौं ।’डाक्टर पढ्न बिदेश जाने विद्याथीरूलाई नेपालमै पढ्ने वातावरण सृजना गर्न सात प्रदेशमा मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठान सञ्चालनको तयारीमा रहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

मन्त्री पौडेलले पाँच हजार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि र विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना, सबै प्रदेशमा आवासीय विद्यालय स्थापना, र सञ्चालन, शिक्षक तालिम र विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण, अंग्रेजी गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक दरबन्दी थप, कक्षा ८ सम्म दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार, पूर्वप्राथमिक कक्षा र आधाभूत तहका लागि छुट्टै भौतिक संरचना विकास र सञ्चालन लगायतका नयाँ कार्यक्रम प्रस्तावित गरिएको थियो ।

यस्तै, बुहविद्यागत विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, युनेस्को ग्राम विकास, चिकित्सा शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिलगायतका शीर्षकमा थप बजेट मागिएको छ ।

छलफलमा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले शिक्षा क्षेत्रमा यस वर्ष बजेट थप गर्नु सकिने आश्वासन दिए । उनले तत्काल गर्न सकिने र दिर्घकालीन रुपमा गर्न सकिने योजनाहरु बनाउन सुझाव दिए।

पाठ्यपुस्तक नभइ डिजिटल पुस्तक, आइटी कलेज, वैज्ञानिक योजना,विद्यालयको नक्साङ्कन, मेडिकल विश्वविद्यालय, आइटी विश्वविद्यालयलगायतका विषयमा नयाँ योजना बनाउन मन्त्री शर्माले सुझाव दिए ।