विद्युतीय राहदानी लिन सर्वसाधारणलाई सास्ती: अनलाइन फर्म भर्न पाउनु नै ठूलाे ‘चिठ्ठा’

काठमाडौं। सरकारले विद्युतीय राहदानी प्रयोगमा ल्याएकाे ६ महिना बितेको छ । तर, राहदानीका नाममा सर्वसाधारणले भने चर्को सास्ती खेप्नुपरेका छन् । भरसक अनलाइन फर्म भर्नै नसकिने र भर्न पाइहाले पनि २ महिनापछि मात्र पालो आउने गरेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्।

‘छोराले कन्भोकेसनमा बोलाइरहेको छ। तर पासपोर्ट नै बनाउन सकिरहेको छैन’, हरेक दिन अनलाइन फर्म भर्न प्रयास गरिरहेकी सिन्धुलीकी शर्मिला खड्काले गुनासो गरिन्। सरकारले एमआरपी बनाउन पूर्ण बन्द गरिसकेको छ। सरकारले एक सातामै विद्युतीय राहदानी हात पर्ने नारा लगाए पनि दिनहुँ मानसिक सास्ती खेपिरहेका छन् सेवाग्राहीले।

राहदानी विभागका प्रवक्ता शरदराज आरण जिल्लाहरुले केन्द्रलाई पन्छाउँदा समस्या आएको बताउँछन्। ‘तपाईंले अहिले फर्म भर्न पाउनु भयो भने पनि डेढ महिनापछि मात्र पालो आउँछ। खासमा पासपोर्ट बनाउनेको चाप कति रहेछ भन्ने कुरा अनलाइन आवेदनबाट थाहा पायौँ’, विभागका प्रवक्ता आरणले भने।

विभागले अहिले केन्द्रबाट मात्र दैनिक २ हजार फर्म भर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। चाप बढेपछि फर्म भर्ने व्यवस्था दोब्बर बनाइएको आरणले बताए। ‘हरेक दिन अपरान्ह साढे ४ बजे अनलाइन फर्म खाेल्छौं । तर, यति चाँडो सकिन्छ कि भर्न पाउनेले आफूलाई लक्की ठान्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने।

केन्द्रबाहेक हरेक जिल्लाबाट पनि विद्युतीय राहदानीका लागि आवेदन गर्न सकिन्छ। अनलाइनबाट फर्म भरेपछि प्रि-इनरोलमेन्ट मिति लिएर बायोमेट्रिक्स, फोटो खिच्नेलगायत काम हुन्छ। जिल्लाबाट आवेदन गरिएको हकमा विभागले पासपोर्ट प्रिन्ट गरेर सम्बन्धित जिल्लालाई पठाउँछ । जिल्लाहरुले आफ्नो क्षमता बढाए लाइभ इनरोलमेन्ट भएको एक सातामै राहदानी पठाउन सक्ने सामर्थ्य विभागको रहेको उनले बताए।

‘अहिले काठमाडौंजस्तो जिल्लामा दैनिक ५०/६० वटामात्र अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्था छ । जबकि काठमाडौंले दिनमा एक सयदेखि एक सय ५० वटासम्म फर्म खुला गर्न सक्छ’, आरणले भने, ‘अन्य जिल्लाले पनि जनशक्ति अभाव भन्दै कम संख्यामा फर्म भर्ने व्यवस्था गरेका कारण त्यसको चाप विभागमा परेको हो ।’

उनले इमर्जेन्सी परेकालाई चाँडै राहदानी लिन सकिने व्यवस्था गरिएको पनि बताए । त्यसका लागि विभागमै आएर कारणसहित सम्पर्क गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । ‘तर अनलाइन फर्म चाहिँ भर्नुपर्‍यो’, आरनले भने।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी दीपक पौडेलले कार्यालयसँग दैनिक सय जनासम्मलाई लाइभ इनरोलमेन्ट गर्न सक्ने क्षमता रहेको बताए । दैनिक हुने लाइभ इनरोलमेन्ट संख्याका आधारमा फर्म भर्ने व्यवस्था विभाग र सम्बन्धित जिल्लाहरुले गरेका छन्। ‘विभागको सर्भर नै स्लो भएका कारण फर्म भर्नै समस्या हुने गरेको गुनासो सुन्ने गरेको छु’, पौडेलले भने।

विभागका प्रवक्ता आरण भने एक दिन कति आवेदन भराउने भन्ने सम्बन्धित जिल्लालाई नै तय गर्न दिइएको बताउँछन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणिन्द्र पोखरेल जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा कामको ‘लोड’ धेरै हुने भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयले नै यो कठिनाइमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘राहदानी बनाउने काम हामीलाई अधिकार प्रत्यायोजनमात्र भएको हो । खास यो काम परराष्ट्र मन्त्रालयको हो। त्यसैले सर्वसाधारणको कठिनाइलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरुले सोच्नुपर्छ’, सहसचिव पोखरेल भन्छन्।

अहिले विद्युतीय राहदानी बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा प्राप्त हुने नम्बरकै आधारमा पनि राहदानी बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएकाे छ । तैपनि जनशक्ति अभावको कारण देखाएर सर्वसाधारणलाई सास्ती दिइएको छ । विभागका अनुसार हालसम्म २ लाख १० हजार प्रति विद्युतीय राहदानी जारी भइसकेको छ।

तस्बिरहरु : गौरव पौडेल