महाअभियोग पारित गर्न एमालेको साथ खोज्दै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की

काठमाडौं । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहयोग मागेका छन् ।

कामु कार्कीले जबराबिरुद्दको महाअभियोग पारित गरि सहयोग गर्न प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली समक्ष आग्रह गरेका हुन् ।

कार्कीले महाअभियोग पारित गर्न एमालेको सहयोग मागेर अध्यक्ष ओली समक्ष प्रस्ताव पठाएका हुन् । तर ओलीले महाअभियोग कुनै हालतमा पारित नहुने भन्दै सत्ता गठबन्धनको आडमा अदालतबाट राजनीतिक गतिबिधि नगर्न कार्कीलाई चेतावनीयुक्त जवाफ फर्काएका छन् ।

ओली निकट स्रोतले नेपाल प्रेससँग भन्यो- कार्कीले महाअभियोग पारित गर्न सघाउनुपर्यो भनेर आग्रह गरिरहेका छन् । तर हामीले नेपालमा महाअभियोग पारित हुँदैन र त्यो ख्वाब नराख्न भन्ने जवाफ पठाएका छौं । राणाले भ्रष्टाचार गरेको भए त्यही केसमा महाअभियोग लगाइनुपर्ने हाम्रो कुरा हो । यो महाअभियोग भनेको सत्ता गठबन्धन र सर्वोच्चका केही न्यायाधीशको डिजाइन हो । यसमा एमाले फस्दैन र एमालेविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधन नलिन हामीले कार्कीलाई सन्देश पनि पठाएका छौं ।

आफ्नो पहलमा सत्ता गठबन्धनबाट राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सफल भएका कार्कीले यसलाई संसदबाट पारित गराउन पनि आफैं पहल गरिरहेका छन् । उनले संसदले महाअभियोग पारित नगरेको अवस्थामा पनि सर्वोच्च अदालतमा राणालाई फर्किन नदिने र आफूहरुले उनलाई स्वीकार नगर्ने बताइरहेका छन् ।

महाअभियोग पारित हुन नेकपा एमालेको साथ चाहिन्छ । तर एमालेले महाअभियोग राजनीतिक उद्देश्यले ल्याइएकाले पारित हुन नदिने बताइसकेको छ । यदि अदालतबाट सत्ता गठबन्धनलाई अनुकुल हुने र एमालेविरुद्ध राजनीतिक फैसला र आदेशहरु गर्न थालिएमा कामु प्रधानन्यायाधीशसहितलाई महाअभियोग लगाउन एमालेले सांसदहरुको हस्ताक्षर गरेर ओलीलाई बुझाइसकेको छ ।

पछिल्लो पटक कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले गोला प्रक्रियाबाहिरबाट आफ्नो इजलास तोकेर संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको लगतकट्टा गरेको तथा संवैधानिक इजलासमा आफूखुसी गरेर सत्ता गठबन्धनसँगको सौदाबाजी अनुसारका मुद्दाहरु सुनुवाईमा अघि बढाउन लागेपछि एमाले गम्भीर भएको एक एमाले पदाधिकारीले बताए ।

कार्कीले महाअभियोगको पक्षमा उभिन एमालेलाई दबाबमा पार्ने ढंगले केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्ति बदर गर्न मागसहित परेका रिटलाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईको हतारो लगाएका छन् । तर ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतिक प्रतिशोधको अखडा बनाइए त्यसको परिणाम भोग्न तयार रहन सन्देश पठाएका छन् ।

महाअभियोग दर्ता हुनासाथ कायम मुकायम भएका कार्कीले मुद्दा मामिला र कर्मचारी पजनीमा देखाएको अनावश्यक चासो र न्यायाधीश नियुक्ति तथा सरुवा बढुवामा गरेको हतारोले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु समेत सशंकित भएका छन् । केही न्यायाधीशबीच कार्कीको शंकास्पद भूमिकाबारे छलफल समेत भएको छ ।

संसदमा महाअभियोग सम्बन्धी प्रक्रिपया सुरु हुँदै गर्दा कामु प्रधान न्यायाधीशको अनावश्यक र अतिरिक्त सक्रियताले न्यायपालिकालाई राम्रो नगर्ने न्यायाधीशहरुले बताएका छन् । कार्कीकै कारण सर्वोच्चमा फेरि न्यायाधीशहरु विभाजित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

महाअभियोग पारित नहुने निश्चित भएपछि बढीमा ३ महिनाभित्र राणा प्रधान न्यायाधीशको रुपमा सर्वोच्चमा फर्किने भएकाले कार्की आफू अनुकुलका सबै काम यसबीचमा टुंग्याउन चाहान्छन् ।न्यायपालिकाको गरिमा रस्वतन्त्रतामै असर पर्ने खालका गतिबिधि हुन सक्नेप्रति वहुसंख्यक न्यायाधीश चनाखो भएका छन् ।