एमसीसी पास हुनेमा कांग्रेस किन कन्फिडेण्ट ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूको चर्को नाराबाजीबीच अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी टेबल भयो । संसद बैठकबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गरे- एमसीसी अब के हुन्छ ?

प्रधानमन्त्री देउवाले ‘कन्फिडेन्ट’देखाउँदै भने – अब पास हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवामात्रै होइनन्, उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसका प्रायः नेता र सांसदहरू एमसीसी पारित हुनेमा ढुक्क देखिन्छन् । संसदमा रहेकामध्ये कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मात्रै अहिलेसम्म एमसीसी पारित गर्नुपर्ने निर्णय गरेका छन् ।

कांग्रेसको कन्फिडेन्सको अर्को कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग जारी संवाद हो । गत विहीबार प्रधानमन्त्री देउवा आफैं बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग वार्ता गरेका छन् । एमसीसी पारित गर्ने शर्तमा गठबन्धनबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने मत कांग्रेसमा बलियो रहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको छ भने माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रष्टरूपमा एमसीसी अनुमोदनको विपक्षमा उभिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको विद्यमान अंकगणित अनुसार एमसीसी पास हुन आवश्यक सामान्य बहुमत कांग्रेससँग छैन । यद्यपि कांग्रेस नेतृत्व एमसीसी पारित हुनेमा कन्फिडेन्ट देखिन्छ ।

कांग्रेस किन कन्फिडेण्ट ?

एमसीसी सन्दर्भमा सबैभन्दा प्रष्ट निर्णय लिने पार्टीमध्ये कांग्रेस पर्छ । संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाटै कांग्रेसले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने निर्णय लिएको थियो ।

पार्टीभित्रका आन्तरिक विवाद थाती भएपनि एमसीसीका सन्दर्भमा कांग्रेसमा सबै नेताहरूको साझा मत रहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीभित्र एमसीसीका सन्दर्भमा कसैको असहयोग छैन । बरु देउवाविरोधी खेमाका नेताहरूपनि एमसीसी पारित गराउन सक्रिय छन् ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक एकताले कांग्रेसलाई कन्फिडेण्ट बनाएपनि त्यतिले मात्रै एमसीसी पारित हुने अवस्था भने छैन । कांग्रेसको कन्फिडेन्सको अर्को कारण गठबन्धनमा भइसकेको सहमति नै हो ।

गत माघ १५ गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी पारित गर्न प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धनका संयोजक रामचन्द्र पौडेलसँग सहमति जनाएका थिए । सो सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रचण्डले १० दिनको समय पनि मागेका थिए ।

कांग्रेस नेताहरू गठबन्धनमा भइसकेको सहमति र गठबन्धनको निरन्तरताका लागि पनि माओवादी र समाजवादी एमसीसीको पक्षमा उभिने दाबी गर्छन् । ‘पहिलो कुरा त गठबन्धनको आवश्यकता हामीलाई भन्दा उहाँहरूलाई छ । गठबन्धन जोगाउने भए एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौं । अन्तिमसम्म उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ’, कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन् ।

‘एमसीसीमा कुरा मिलेन भने धेरै कुरा तलमाथि हुन्छ । पहिलो कदम भने कांग्रेसले प्रधान्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग फिर्ता लिनेछ’, एक सांसदले नेपाल प्रेससँग भने ।

कांग्रेसको कन्फिडेन्सको अर्को कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग जारी संवाद हो । गत विहीबार प्रधानमन्त्री देउवा आफैं बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग वार्ता गरेका छन् । एमसीसी पारित गर्ने शर्तमा गठबन्धनबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने मत कांग्रेसमा बलियो रहेको छ ।

एमसीसीबारे एमालेले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । यद्यपि गठबन्धन तोड्ने, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध महाअभियोग लगाउने लगायतका विषयमा सहमति जुटे एमाले नेतृत्वले एमसीसीमा समर्थन गर्ने सम्भावना छ ।

विगतमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको प्रस्ताव भएकाले एमसीसीबारे एमालेको संस्थापन पक्ष आक्रामक देखिदैन । ‘एमसीसीमा गठबन्धनका दलहरूले मत नदिने हो भने गठबन्धन टुट्छ । त्यस्तो अवस्थामा एमालेसँग कांग्रेसले नयाँ सम्झौता गर्नसक्छ । त्यो सम्झौताको जगमा पनि एमसीसी पास हुने चान्स छ’, कांग्रेस नेताको भनाइ छ ।

२०५४ सालमा एमाले विभाजनपछि कांग्रेसले वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा मालेलाई सरकारमा सामेल गराएका थियो । एमाले विभाजनमा त्यसबेला कांग्रेसले सघाएको थियो । तर, ७ महिनामै कांग्रेसले मालेलाई सरकाबाट हटाएर एमालेसँग सहकार्य गर्‍यो ।

कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए, चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरे । कांग्रेसले बहुमत ल्यायो, मालेले देशभर एक सिट पनि जित्न सकेन । अहिले पनि गठबन्धनमा रहेका प्रचण्ड-माधव समूहलाई सरकारबाहिर पुर्‍याएर एमाले र कांग्रेसले सरकार बनाउने र चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने नीति लिए भने आश्चर्य हुने छैन ।

महाअभियोगबाट पछि हट्ने चेतावनी

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउने एजेण्डा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको थियो । एमसीसी पारित हुने शर्तमा कांग्रेसले महाअभियोगमा समर्थन जनाएको थियो । कांग्रेस नेताहरू एमसीसीमा धोका भए राणाविरुद्धको महाअभियोगबाट कांग्रेस पछि हट्ने बताउँछन् ।

‘एमसीसीमा कुरा मिलेन भने धेरै कुरा तलमाथि हुन्छ । पहिलो कदम भने कांग्रेसले प्रधान्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग फिर्ता लिनेछ’, एक सांसदले नेपाल प्रेससँग भने ।

२०५४ सालमा एमाले विभाजनपछि कांग्रेसले वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा मालेलाई सरकारमा सामेल गराएका थियो । एमाले विभाजनमा त्यसबेला कांग्रेसले सघाएको थियो । तर, ७ महिनामै कांग्रेसले मालेलाई सरकाबाट हटाएर एमालेसँग सहकार्य गर्‍यो ।

राणाविरुद्धको महाअभियोगमा हस्ताक्षर गर्ने ९८ जनामध्ये ३९ जना कांग्रेसका सांसद हुन् । उनीहरूले फिर्ता लिनासाथ महाअभियोग निष्क्रिय हुन्छ । यो सन्दर्भलाई कांग्रेसले एमसीसीका सन्र्दभमा गठबन्धनमा सहमति जुटाउन वा एमालेका साथ लिन प्रयोग गर्नसक्छ ।

‘हामीले महाअभियोगको हस्ताक्षर फिर्ता लिनासाथ माओवादी र समाजवादी समस्यामा पर्छन् । एमालेसँग विश्वासको वातावरण पनि बन्छ । एमसीसी पास गर्ने योपनि एउटा उपाय हो’, कांग्रेस सांसदको भनाइ छ ।