त्रिवि सेवा आयोगको खुला प्रतियोगिता तत्काल अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले खुला प्रतियोतिाबाट शिक्षक तथा कर्मचारी भर्नाका लागि २०७७ फागुन ९ गते गरेको विज्ञापन बमोजिम प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले सोमवार त्रिवि सेवा आयोग लगायत विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विज्ञापन स्म्बन्धी आवश्यक प्रक्रियालाई लामो समय स्थगित नगर्न भनेको हो ।

एमाले सम्बद्ध अनेरास्ववियुको आन्दोलनपछि रमेश विष्ट र मनिता खत्रीसहितले त्रिवि सभाविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम संशोधन अघि नै विज्ञापन भइसकेको खुला प्रतियोगिता सम्बन्धी विज्ञापनलाई हालै सिनेटले गरेको संशाोधनले असर नगर्ने जनाएको छ ।

सिनेटले त्रिवि सेवामा कार्यरत करार तथा अस्थायी कर्मचारी र शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्नेगरि आन्तरिक प्रतियोगिताको निर्णय गरेको थियो । त्यसका विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ताहरु रमेश बडाल,राजाराम घिमिरे,आस्था दाहाल,तुल्सीराम पोखरेल,नवराज पाण्डे र सुनिल कुमार पटेलले बहस गरेका थिए ।

सेवा आयोगले गत फागुन ९ गते खुला प्रतियोगिताबाट प्राध्यापक,सह प्राध्यापक तथा उप प्राध्यापक पदको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको थियो । त्यसका लागि भदौ १५ देखि परीक्षाको मिति समेत तोकिएको थियो ।

तर त्रिविमा कार्यरत करार तथा आंशिक प्राध्यापक कर्मचारीले सेवा आयोगमा तालबान्दी गरेपछि परीक्षा रोकिएको थियो । उनीहरुले खुला प्रतिस्पर्धा रोकेर आफूहरुलाई स्वतः स्थायी गर्न माग गरेका थिए । त्रिविका तरमाराको पक्षमा सिनेटले समेत निर्णय गरेको थियो ।

त्रिविमा आन्तरिक प्रतियोगिताका नाममा सेटिङबाट तरमाराहरुले जागिर खाने गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुस्:

त्रिविका तरमाराको यस्तोसम्म सेटिङ- योग्यलाई आउन नदिन प्रतिस्पर्धामै अघोषित प्रतिबन्ध