संवैधानिक आयोगका प्रमुखको ध्यानाकर्षण–न्यायपालिका बन्धक नबनाऊ, मुद्दाको नियमित सुनुवाइ होस्

काठमाडौं । आठवटा संवैधानिक आयोगका प्रमुखले सर्वोच्च अदालतमा जारी अघोषित हडताल अन्त गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध भइरहेको घेराबन्दी र अदालत ठप्प पार्ने कार्यको उनीहरुले विरोध गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको राजिनामा मागिएको प्रकरणमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले वार्ता र संवादको माध्यमबाटै गतिरोधको अन्त्य गर्दै नियमित रुपमा मुद्दाको सुनुवाई हुने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेका हुन् । आठ वटै संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्य गरेर ३५ जना पदाधिकारीले संयुक्त रुपमा एक विज्ञप्ती जारी गर्दै समयमै न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सबै पक्षलाई अनुरोध गरेका हुन् ।

विगत दुई हप्तादेखि सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत नियमित मुद्दाको सुनुवाई सुचारु हुन नसकेको र यसबाट सर्वसाधारणको छिटोछरितो न्याय पाउने अधिकारको उपभोगमा समेत बाधा उत्पन्न भएको भन्दै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको आफुहरुको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । उनिहरुले बार र बेञ्चको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा मात्र प्रभावकारी न्यायसम्पादन हुने हुँदा त्यसको विपरीत बार र बेञ्च बीच फाटो आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको संयुक्त रुपमा जारी गरिएको विज्ञप्तीमार्फत बताएका हुन् ।

यसबाट मुलुकको वर्तमान न्यायिक परिदृश्यबाट संविधान, संविधानवाद, कानुनको शासन, नागरिकको मानव अधिकार र मौलिक हकको उपभोगमा नै बाधा अवरोध पुगेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । यस प्रकारको बाधा अवरोध जहाँबाट भए पनि राम्रो मान्न नसकिने उनिहरुको ठहर छ । अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश न्याय सम्पादनका लागि बराबर जिम्मेवार रहेकाले प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायालयका कर्मचारी र बारको समष्टि नै न्यायालय भएको पदाधिकारीको भनाई छ ।

न्यायालयमा यस प्रकारका विवाद वा समस्या उत्पन्न हुँदा संविधान र लोकतन्त्र उपर नै चुनौती आउने हुँदा समस्या समाधानका लागि विधिसम्मत, संविधानसम्मत र न्यायसंगत मार्ग अवलम्बन गर्नु बाहेक अर्को विकल्प नरहेको आठ वटै संवैधानिक आयोगका ३५ जना पदाधिकारीले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । यस विषम परिस्थितिमा सबै सरोकारवालाले आआफ्ना अडानमा लचिलो भई न्याय र जनताका हितका लागि आफ्नो असहमतिका कारणबाट सिर्जना भएका विवादबाट पछि हटेर वर्तमान समस्याको समाधान खोज्नु राष्ट्रिय हितमा हुने उनिहरुको बुझाई छ ।

न्याय निरुपण गर्ने देशको सर्वोच्च संस्थामा देखा परेको वर्तमान गतिरोधको समस्याको जरो पहिल्याउन, दीर्घकालीन असर पर्ने यस प्रकारका विवाद समाधानमा गम्भीर हुन संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले आग्रह गरेका छन् । यस प्रकारका विवादले संविधान मात्र नभई लोकतन्त्रमा नै खतरा आउन सक्ने कुरालाई आत्मसात गर्न, हरेक समस्याको निकास संविधान र कानुनबमोजिम नै संभव छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्न पनि विज्ञप्तीमार्फत अनुरोध गरिएको छ ।

विज्ञप्तीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सिना, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय दत्त, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीलगायतका अन्य पदाधिकारीले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।