नयाँ संविधानपछिको पहिलो जनगणना, सक्रिय सहभागिताका लागि नेताहरूको आह्वान

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणनाको १२ औं संस्करण विहीबारदेखि देशव्यापीरूपमा सुरू भएको छ । पहिलो गन्ती राष्ट्रपछि विद्यादेवी भण्डारीको गरेर जनगणना सुरू भएको हो । यसअघि २०६८ मा जनगणना भएकाले यसपालीको जनगणना संविधान निर्माणपछिको पहिलो हो ।

यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न पार्न र सक्रिय सहभागिता जनाउन राजनीतिक दलका नेताहरूले आह्वान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले उपयुक्त नीति निर्माण गर्न आवश्यक सूचनाको आधार स्तम्भको जनगणना भएको भन्दै सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान गरेका छन् ।

‘देश विकासका लागि उपयुक्त नीति निर्माण गर्न आवश्यक सूचनाको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ आजबाट सुरू हुँदैछ,’ भिडिओ सन्देशमार्फत देउवाले भनेका छन्, ‘सही विवरण उपलब्ध गराएर राष्ट्रको नीति निर्माणका लागि अपरिहार्य सूचना संकलन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नुहुन सबैमा अनुरोध गर्दछु ।’

त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि जनगणना सफल पार्न आह्वान गरेका छन् । ‘हामीले संघीयता अवलम्बन गरिसकेपछि यसले जनतालाई राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के कस्तो रणनीति अपनाउनु पर्दछ भन्ने मार्ग निर्देशन जनगणनाको तथ्यांकबाट उपलब्ध हुनेछ,’ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘त्यसैले जनगणना प्रयोजनका लागि तपाईं हाम्रो घरमा आउने गणकलाई सही विवरण टिपाएर सबैले सहयोग गरौं ।’

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि संविधानको मर्म र भावनालाई व्यवस्थित गर्न पनि जनगणना अति आवश्यक भन्दै सहयोगका लागि सबैलाई आह्वान गरेका छन् । ‘एकीकृत राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न मात्र होइन, संविधानको मर्म र भावनालाई व्यवस्थित गर्न पनि जनगणना अति आवश्यक छ,’ नेपालले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘भोलिको विकास आवश्यकता जानकारी पाउने मूल माध्यम पनि राष्ट्रिय जनगणना नै हो। जनगणनाले राष्ट्रिय निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई नै प्रभाव पार्ने हुँदा सही र स्वच्छ जनगणना जरुरी छ।’

उनको आग्रह छ, ‘बहुआयामिक महत्वको जनगणनालाई असाध्यै सावधानी र चुस्तताका साथ सञ्चालन गर्न आव्हान गर्दै यो राष्ट्रिय अभियानमा सघाउन पार्टीका नेता-कार्यकर्तासहित सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा आग्रह गर्दछु ।’

१५ दिनसम्म चल्ने जनगणनामा ८० प्रश्न सोधिने छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले यसपटक पनि नेपालको जनसंख्या ३ करोड नपुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।