एमाले कर्णालीले पार्टी फुटाउने अध्यादेशको प्रतिकार गर्ने, भूमि आयोग पुनर्गठन गर्न माग

सुर्खेत । नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीले दल विभाजन गराउनका लागि ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको सशक्त प्रतिकार गर्ने निर्णय गरेको छ । भदौ तीन गतेदेखि बसेको प्रदेश कमिटी बैठकले तत्काल भूमि आयोग पुनर्गठन गर्न पनि माग गरेको एमाले अध्यक्ष गोरख बोगटीले जानकारी दिए ।

‘गठबन्धन सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले देशको संविधान, राजनीतिक स्थिरता र लामो समयदेखिको संघर्ष मार्फत स्थापित संसदीय बहुदलीय प्रणाली, राजनीतिक मूल्य तथा मान्यतामाथि गरिएको नांगो हस्तक्षेपको रुपमा लिइ उक्त अध्यादेशको सशक्त रुपमा विरोध गर्न पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्दछ’ एमालेको निर्णमा भनिएको छ, ‘यो अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग पनि गर्दछ ।’

बैठकले एमालेका सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई पार्टी जीवनमा देखापरेका चुनौतीहरुको सामना गर्दै पार्टीमा गोलबन्द हुन र फुटपरस्त क्रियाकलापबाट प्रभावित नहुन पनि आग्रह गरेको छ ।

पार्टी ईन्चार्ज यामलाल कंडेलले भने, ‘सबै कामरेडहरुलाई एमालेमा गरेको योगदान र बहन गरेको जिम्मेवारीलाई सम्झँदै पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्कन आग्रह गर्दछौं ।’

उनका अनुसार बैठकले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा विगत केही समयदेखि प्राज्ञिक मर्यादाविपरीतका घटना सिर्जना भएकोप्रति एमालेले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।