कर्णालीका सांसदले मनलाग्दी उपचार खर्च लिन पाउने, खर्च लिनेमा कांग्रेस र माओवादीका तीन–तीन सांसद

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा प्रदेशसभा सदस्यले सरकारी कोषबाट मनलाग्दी रकम लिन पाउने गरी कानून बनेको छ । २०७५ साल कात्तिक १८ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको ‘पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा विरामी भएको भनी सांसदले जति बिल पेश गरे पनि भुक्तानी दिने व्यवस्था छ ।

ऐन लागू भएपछि केही सांसदले प्रदेशसभा सचिवालयबाट उपचार खर्चसमेत लिइसकेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६ जना सांसदले उपचार खर्चबापत रकम लिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

सचिवालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार हाल सामाजिक विकासमन्त्री रहेका कांग्रेस सांसद यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्रीले सबैभन्दा बढी रकम लिएको पाइएको छ । उनले गत आर्थिक वर्षमा उपचार खर्चबापत एक लाख ७१ हजार सात सय ११ रुपैयाँ लिएका छन् ।

त्यस्तै कांग्रेसकै सांसद अमृता शाहीले सात हजार ७३ रुपैयाँ लिएकी छन् भने हाल सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्री रहेका सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठले २७ हजार ६५ रुपैयाँ लिएका छन् । उनी पनि नेपाली कांग्रेसकै सांसद हुन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले उपचार खर्चबापत ३५ हजार ७०३ रुपैयाँ लिएका छन् उपसभामुख पुष्पा घर्तीले १५ हजार तीस रुपैयाँ लिएकी छिन् ।

माओवादी केन्द्रकै सांसद कृष्णा शाह आचार्यले उपचार खर्च बापत ३१ हजार १७० रुपैयाँ लिएकी छिन् ।

सांसदहरु विरामी भएको खण्डमा उपचार खर्च पाउने कानूनी व्यवस्था छ । तर ऐनमा कतिसम्म लिन पाउने भन्ने स्पष्ट छैन ।

ऐनको दफा १४ मा उपचारसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनमा भनिएको छ– पदाधिकारी र सदस्यलाई उपचारको निमित्त प्रदेशसभा सचिवालयलमा चिकित्सकको निःशुल्क सेवा उपलब्ध गारइनेछ । चिकित्सकले सिफारिस गरेको पदाधिकारी वा सदस्यले अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको बिल बमोजिमको खर्च प्रदेश सचिवालयले ब्यहोर्नेछ ।

प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले ऐनअनुसारको सेवा सुविधा दिइरहेको बताए ।