बजेटको १६० नम्बर बुँदा कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको बाध्यकारी आदेश

काठमाडौं । प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउने पटक-पटक निर्णय भए पनि कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्च अदालतले समय तोकेर ४० माइक्रोनभन्दा पाताले प्लास्टिकका झोला पूर्णप्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले वातावरण कानून समाजका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई समय तोकेरै यसको कार्यन्वयनका लागि आदेश दिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा साउन १ गतदेखि पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यहोरा उल्लेख भएको अदालतले स्मरण गराएको छ ।

प्लास्टिक निषेध अभियानमा संसदको वातावरण समिति सदस्य भएकै बेलादेखि क्रियाशील रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमै साउन १ देखि प्रतिबन्ध लगाउने उल्लेख गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएपछि अदालतले १० दिनभित्र सम्बन्ध निकायहरूले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी तोकेर कार्ययोजना तयार पार्न अदालतले भनेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जिम्मेवारी र जिम्मेवार अधिकारीसमेत तोकेर सो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था तथा कार्य प्रगति स्पष्ट हुने मापनीय सूचकसमेत उल्लेख गरेर कार्यन्वयन कार्ययोजना तयार पार्न अदालतले आदेश दिएको हो ।

सुवेदीको इजलासले कार्ययोजना तयार भएको १० दिनभित्र तयारी कार्य सम्पन्न गरी त्यसको भोलिपल्ट अर्थात अदालतले आदेश जारी गरेको २१ औं दिनबाट प्लास्टिक झोला उत्पादन, वितरण र आयात तथा प्रयोगमा पूर्णप्रतिबन्ध लगाउने बजेट वक्तव्यको प्रावधान देशभर लागू गर्न आदेश दिएको छ ।

अदालतले साउन २८ गते आदेश जारी गरेको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेट वक्तव्यको १६० नम्बर बुँदामा सो कुरा उल्लेख छ । अदालतले प्लास्टिक प्रतिबन्ध प्रभावकारी बनाउन जनचेतनाका लागि प्रचार-प्रसार गर्न समेत भनेको छ ।

सो कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि मुख्यसचिवको संयोजनमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू समेत रहने गरी अनुमगन संयन्त्र बनाउन र नियमित अनुगमन गर्न समेत अदालतले आदेश दिएको छ ।