लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणको सबै काम जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट हुने

काठमाडौं । विज्ञापन बोर्डले लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणको अनुगमन तथा भुक्तानी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम जिल्ला हुलाक कार्यालय मार्फत गर्ने निर्णय गरेको छ । विज्ञापन बोर्डको साउन १५ गते बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको बोर्डले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै जानकारी गराएको हो ।

बोर्डले विद्युतीय तथा छापा माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने लोक कल्याणकारी विज्ञापन सम्वन्धी छुट्टा छुट्टै मापदण्ड समेत स्वीकृत गरेको वोर्डका प्रवक्ता समेत रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनोजकुमार घिमिरलेले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । उनका अनुसार मापदण्ड कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बोर्डले शुक्रबा जिल्ला हुलाक कार्यालयका कार्यालय प्रमुखसँग छलफल पनि गरेको छ ।

छलफलमा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले छापा तथा विद्युतिय सञ्चार माध्यमवाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणको अनुगमन जिल्ला हुलाक कार्यालयवाट हुने बताउदैँ उनले भुक्तानी समेत सम्वन्धित जिल्ला हुलाक कार्यालयवाटै हुने व्यवस्था मिलाईएको जानकारी गराए । विगतमा छापातर्फको सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रदेश मुकाममा रहेका जिल्ला हुलाक कार्यालय मार्फत हुने गरेकोमा यस वर्षदेखि सम्वन्धित जिल्ला हुलाक कार्यालय मार्फत गर्न लागिएको हुमागाईको भनाई छ ।

चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा प्रकाशन भएका पत्रपत्रिकाले भदौ ७ गते भित्र सम्वन्धित जिल्ला हुलाक कार्यालयमा पत्रपत्रिका, विल पेश गर्ने र जिल्ला अनुगमन तथा सिफारिस समितिको सिफारिसमा भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको पनि अध्यक्ष हुमागाईले जानकारी गराए ।

जिल्ला सिफारिस तथा अनुगमन समितिमा जिल्ला हुलाक कार्यालयका प्रमुख संयोजक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय तथा नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला कार्यसमितिले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य रहने र सदस्य सचिवको काम जिल्ला हुलाक कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

लोक कल्याणकारी विज्ञापनको प्रकाशन तथा प्रसारणको काममा बोर्डलाई सहयोग गर्न हुलाक हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक आभा श्रेष्ठले आग्रह गरेकी छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवम प्रवक्ता शोभाकान्त पौडेलले लोक कल्याणकारी विज्ञापन मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेको विषय भएको र त्यसको अनुगमन तथा भुक्तानी स्थानीय स्तरवाटै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।