रुपन्देहीका एक लाख भूमिपीडित भन्छन्– सरकारले फेरि भावनामाथि खेल्यो

रुपन्देही । केपी ओली सरकारले १५ महिनाअघि गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेसँगै रुपन्देहीमा लालपूर्जाको प्रकृया अगाडि बढेकाहरु चिन्तामा परेका छन् ।

१६ वटा पालिका रहेको रुपन्देहीको आयोगमा बलबहादुर आचार्यको नेतृत्वमा ३ जनाले जिम्मेवारी पाएका थिए । आफ्नो नियुक्तिसँगै आयोगले जिल्लाका विभिन्न पालिकासँग समन्वय गरेर यसलाई अगाडि बढाएको थियो ।

केही पालिकामा अन्तिम चरणमा यसको प्रकृया पुगिसकेको छ भने केहीमा तथ्यांक संकलन शुरु भएको छ । १६ पालिकामध्ये रुपन्देहीका ९ स्थानीय निकायमा संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार ६८ हजार ४७१ अव्यवस्थित बसोबासी, ५ हजार ९५३ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा २ हजार ८८१ भूमिहीन दलित रहेको तथ्यांक आयोगले निकालेको छ ।

रुपन्देहीमा सुकुम्बासीसँगै व्यवस्थित बसोबासी रहेको आयोगले तयार पारेको तथ्यांकले प्रष्ट पारेको छ । ६ वटा पालिकाहरुमा सूचना प्रकाशित गरी तथ्यांक संकलनको काम सुरु गर्नैै लाग्दा सरकारले आयोग खारेज गरेपछि दशकौंदेखिको समस्याले निरन्तरता पाउने आयोग पदाधिकारीको भनाइ छ ।

आयोगमा अहिलेको नेतृत्व आएसँगै सबै पालिकामा तथ्यांक संकलन गरी धेरै प्रकृया अगाडि बढिसकेको थियो । लालपूर्जा आउने आशामा बसेका रुपन्देहीका करिब एक लाख घर परिवारको सपनालाई आयोग खारेजीले निरास बनाएको आयोगका अध्यक्ष आचार्यले बताए ।

आचार्यका अनुसार आयोगले रुपन्देहीका ९ वटा पालिकामा तथ्यांक संकलनको काम सम्पन्न गरेको थियो भने बाँकी रहेका ७ पालिकामा तथ्यांक संकलनका लागि ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।

तथ्याङ्क संकलन भएका ९ पालिकामा मात्रै कुल ७७ हजार ३०५ भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिए । बाँकी रहेका ७ पालिकाहरुमा यो समस्या कम भएको उनले बताए । ती पालिकाहरुमा पनि तथ्याङ्क संकलनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

विभिन्न ३ चरणमा विभाजन गरी काम सुरु गरेको आयोगले पहिलो तथा जटिल समस्याका रुपमा रहेको तथ्याङ्क संकलनको काम ७० प्रतिशत बढी भइसकेको अवस्थामा रोकिँदा समस्या आउने आयोगको दावी छ । आयोगले दोस्रो चरणमा जग्गा नापजाँच र अन्तिममा पूर्जा निर्माण तथा वितरण गर्ने गरी काम गरिरहेको अवस्थामा आयोग नै खारेज गर्दा जनतालाई फेरि पनि झुक्याउने काम भएको अध्यक्ष आचार्यले बताए ।

आयोगले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकामा १६ हजार ९९८ अव्यवस्थित बसोबासी, ८३६ भूमिहीन सुकुम्बासी, ३१७ भूमिहिन दलित रहेका छन् । यसैगरी देवदह नगरपालिकामा १४ हजार १३२ अव्यवस्थित बसोबासी, २०६ भूमिहिन सुकुम्बासी र ११५ भूमिहीन दलित गरी कुल १४ हजार ४५३ घर परिवार लालपूर्जा पाउने आशामा बसेका थिए ।

सैनामैना नगरपालिकाका १५ हजार ५६१ अव्यवस्थित बसोबासी, ४७४ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३६० भूमिहीन दलित गरी कुल १६ हजार ३९५ नागरिकले जग्गाधनी बन्न पाउने सपना तुहिएको छ । यसैगरी तिलोत्तमाका ५ हजार ६०४ अव्यवस्थित बसोबासी, १७४० भूमिहीन सुकुम्बासी र ६१९ भूमिहीन दलित गरी कुल ७९६३ रहेका छन् । यस्तैगरी कञ्चन गाउँपालिकामा ९ हजार ९०६ अव्यवस्थित बसोबासी, १६७३ भूमिहीन सुकुम्बासी र ११०७ भूमिहीन दलित गरी कुल १२ हजार ६८६ घर परिवार रहेका छन् ।

रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकामा ५८३ अव्यवस्थित बसोबासी, १७२ भूमिहीन सुकुम्बासी र ४१ भूमिहीन दलित गरी कुल ७९६ घरपरिवार छन् । गैडहवा गाउँपालिकामा ३४८८ अव्यवस्थित बसोबासी, ४०८ भूमिहीन सुकुम्बासी र २४६ भूमिहीन दलित गरी ४१४२ घर परिवारको तथ्याङ्क संकलन भएको छ ।

यसैगरी सियारी गाउँपालिकामा ११३२ अव्यवस्थित बसोबासी, ११३ भूमिहीन सुकुम्बासी र ४९ भूमिहिन दलित गरी १२९४ तथ्याङ्क संकलन भएका छन् । सुद्धोधन गाउँपालिकामा १८६७ अव्यवस्थित बसोबासी, ३३१ भूमिहीन सुकुम्बासी र २७ भूमिहीन दलित गरी २२२५ घर परिवार लालपूर्जा पाउने आसामा बसेका थिए ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधनको प्रावधानअनुरूप गठन भएकाले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले सुकुम्बासी समस्या सधैका लागि अन्त्य गर्ने गरी अन्तिम आयोगका रुपमा काम अघि बढाइरहेका बेला खारेज गर्ने सरकारको निर्णयसँगै जनताको आशामा फेरी तुसारापात भएको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जनाएका छन् ।

उनले एमालेसँग बदल लिनका लागि सरकारले भूमिहीनमाथि गरेको अन्याय निकै कठोर हुने उनको चेतावनी छ । आयोगका पदाधिकारीलाई मात्रै हटाउँदा अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर फर्किने भएकाले आयोग नै खारेज गरिएको जनाइएको छ ।

एमाले रुपन्देहीको आपत्ति

आयोग खारेजीको विषयलाई नेकपा एमाले रुपन्देहीले विरोध गरेको छ । धेरै प्रकृया पूरा गरेको समयमा गरिएको यो निर्णयले वर्तमान सरकार भूमिहीन सुकुम्बासीको पक्षमा नरहेको एमालेले जनाएको छ । अध्यक्ष शिवराज सुवेदीले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णयले भूमि समस्याबाट पीडित जनता र भूमिहीन सुकुम्बासीको पक्षमा सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट भएको बताए ।

‘आयोग खारेज गर्ने निर्णयले भूमि समस्याबाट पीडित जनता र भूमिहीन सुकुम्बासीको पक्षमा देउवा सरकार नरहेको पुष्टि भएको छ’, उनले भने । भूमि व्यवस्थासम्बन्धी ऐन कानुनबमोजिम गठन गरिएको आयोगलाई एउटा सनकका भरमा विघटन गर्ने कुरा असंवैधानिक, गैरकानुनी भएको उनको भनाइ छ ।

एमालेसँगको रिस तथा आक्रोश भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीमाथि पोख्नु सरकारको पूर्वाग्राही भएकाले यसबारे आमनागरिकलाई प्रष्ट पारिने उनले बताएका छन् ।