प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: पूरा भएन सरकारी लक्ष्य, वर्षमा एक लाख ७० हजारले पाए काम

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा दुई लाख युवालाई कम्तिमा एक सय दिनको रोजगारी दिने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन सकेन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम महाशाखाका अनुसार तोकिएको लक्ष्यको ८४ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्र सफलता हाँसिल भएको छ ।

महाशाखाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत मुलुकभरमा दुई लाख युवालाई कम्तिमा पनि एक सय दिन रोजगारी दिने बजेटमार्फत नै घोषणा गरिएको थियो । तर घोषणा गरिएको भन्दा १५ दशमलव १३ प्रतिशतले कम अर्थात एक लाख ६९ हजार सात सय २५ युवाले रोजगारी पाए ।

गत वर्ष सात लाख ५२ हजार नौ सय ७० जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकरण भएका थिए । जसमा चार लाख ३४ हजार पुरुष र तीन लाख १८ हजार दुई सय एक जना महिला तथा एक सय ४१ लैंगिक तथा अल्पसंख्यक थिए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरेका अनुसार एक वर्षको अवधिमा एक लाख ६९ हजार सात सय २५ रोजगारीमा संलग्न भएका थिए । उनीहरुले मुलुकभर सञ्चालित १६ हजार दुई सय ९७ आयोजनामा औसतमा ७० दिन रोजगारी पाएको निर्देशक घिमिरेले बताए ।

५४ प्रतिशत रकम ज्यालास्वरुप वितरण

सरकारले गत वर्ष दुई लाख युवालाई न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी दिने राष्ट्रिय लक्ष्यसहित १० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्येबाट १० अर्ब २४ करोड ११ लाख एक हजार दुई सय १५ रुपैयाँ सबै आयोजनामा प्रविष्ट भएको हो ।

अहिलेसम्म पाँच अर्ब ६८ करोड ५७ लाख ३४ हजार चार सय १२ रुपैयाँ मात्र ज्यालास्वरुप वितरण भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम महाशाखाले जनाएको छ । विनियोजन भएको बजेटबाट ५४ प्रतिशत मात्र रकम ज्यालामा वितरण भएको पाइएको छ ।

सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३६ हजार भन्दा बढीले ७४ दिन रोजगारी पाए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम महाशाखाका अनुसार सात वटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८८ स्थानीय तहमध्ये ८५ स्थानीय तहका दुई हजार पाँच सय ६५ आयोजनामा ३६ हजार दुई सय ३३ जनाले २६ लाख ९५ हजार आठ सय ४६ दिन अर्थात प्रतिव्यक्तिले औसतमा ७४ दिन रोजगारी पाएका छन् ।

दोस्रोमा प्रदेश एकका एक सय ३७ स्थानीय तहमध्ये एक सय ३५ स्थानीय तहमा सञ्चालित दुई हजार आठ सय ३६ आयोजनामा २६ हजार नौ सय ४१ जनाले १९ लाख ६१ हजार एक सय ९३ दिन अर्थात प्रतिव्यक्तिले औसतमा एक जनाले ७३ दिन रोजगारी पाएका छन् । तेस्रोमा कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ७५ स्थानीय तहमा सञ्चालित दुई हजार २८ आयोजनामा २७ हजार पाँच सय ३६ जनाले १९ लाख ८८ हजार २३ दिन औषतमा प्रतिव्यक्तिले ७२ दिन रोजगारी पाएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका एक सय नौ स्थानीय तहमध्ये एक सय सात स्थानीय तहमा सञ्चालित दुई हजार आठ सय ३४ आयोजनामा २६ हजार एक सय ३६ जनाले १८ लाख ९५ हजार छ सय ९५ दिन औसतमा प्रतिव्यक्तिले ७३ दिन रोजगारी पाएका छन् । वागमती प्रदेशका एक सय १९ स्थानीय तहमध्ये एक सय १२ स्थानीय तहमा सञ्चालित दुई हजार छ सय ४२ आयोजनामा २४ हजार नौ सय नौ जनाले १७ लाख एक हजार एक सय ३५ औसतमा प्रतिव्यक्तिले ६८ दिन रोजगारी पाएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये ८१ स्थानीय तहमा सञ्चालित एक हजार छ सय ५२ आयोजनामा १४ हजार १७ जनाले नौ लाख ८६ हजार नौ सय चार दिन अर्थात औसतमा प्रतिव्यक्तिले ७० दिन रोजगारी पाएका छन् ।

सबैभन्दा कम प्रदेश दुईका एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये एक सय ११ स्थानीय तहमा सञ्चालित एक हजार सात सय ४० आयोजनाबाट १३ हजार नौ सय ५३ जनाले छ लाख ३८ हजार नौ सय ५६ दिन अर्थात औसतमा प्रतिव्यक्तिले ४६ दिन रोजगारी पाएका छन् ।

४७ स्थानीय तहले विवरण उपलब्ध गराएनन्

४७ स्थानीय तहले विवरण नै उपलब्ध नगराएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश दुईका २५ स्थानीय तहले विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् ।

यस्तै बागमती प्रदेशका सात, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेशका चार–चार, सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन, प्रदेश एक र लुम्बिनी प्रदेशका दुई–दुई स्थानीय तहले विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् ।

१० स्थानीय तहले कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेनन्

सरकारले सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पहिलो चरणमा बजेट पठाए पनि सबै स्थानीय तहले भने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेनन् । महाशाखाको तथ्यांक अनुसार सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १० स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन नै गरेनन् । तर कुन स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन नगरेका हुन् भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जानकारी गराएको छैन ।

सबैभन्दा बढी सडक यातायातका आयोजना सञ्चालन

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम महाशाखाका अनुसार कार्यक्रम अन्तरगत १६ हजार दुई सय ९७ वटा आयोजना सञ्चालन भएकोमा सबैभन्दा बढी सात हजार सात सय सडक यातायातका आयोजना सञ्चालन भएका छन् । दोस्रोमा सामुदायिक पूर्वाधारका दुई हजार नौ सय ६८ आयोजना सञ्चालन भएका छन् ।

खर्च गर्न बाँकी रकम तत्काल फिर्ता गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम महाशाखाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार खर्च हुन नसकेको बाँकी रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत मन्त्रालयको कार्यक्रम महाशाखाको खातामा अनिवार्य फिर्ता गर्न दोस्रो पटक आग्रह गरेको छ ।