संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्– राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति सही छ, अदालतको आदेश नै हो – Nepal Press

संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्– राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति सही छ, अदालतको आदेश नै हो

काठमाडौं । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति सही र संवैधानिक रहेको बताएका छन् । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै अधिकारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ययसअघि राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेर निर्णय भइसकेकाले अहिले अदालतको फैसला बमोजिम भनेर लेख्नु बाध्यात्मक रहेको बताए ।

अधिकारीको भनाइ जस्ताको त्यस्तै…

राष्ट्रपतिलाई एउटै विषयमा एउटै धारा दुईपटक प्रयोग गर्ने अधिकार छ र ? छैन नि त ! अहिले राष्ट्रपतिले किन गर्नु परेको छ भने, अदालतले बाध्य गरेको छ । बाध्यता अदालतले गरेको हुनाले त्यसले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएको छ । नभए एउटै धारा अन्तर्गत धारा ७६ (५) एउटा निर्णय गरिसकेको राष्ट्रपतिले फेरि गर्न मिल्दैन ।

त्यही कारण राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त गरेको पत्रमा अदालतको फैसला आदेशअनुसार नियुक्त गरिएको भन्नु परेको हो । अब अदालतको आदेश त धारा ७६ को उपधारा ५ मा त्रुटि भयो भनेर आएको हो । त्यसो हुनाले अहिले कतिपय मान्छेले संविधानको धारा किन उल्लेख भएन भनेर कमेन्ट गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति मन नपरेर कमेन्ट गरेको जस्तो हामी कानूनको शासनको वकालत गर्नेहरुले देखाउनु भएन नि ।

उदाहरणका लागि करसम्बन्धी कुनै निर्णय कर कार्यालयको गलत छ भने अदालतले आदेश दिन्छ, दोहोर्याएर गर भनेर । इनकम ट्याक्सको त्यही धारामा फेरि फर्किन सक्दैनन् । उनीहरुले एउटा निर्णय गरिसकेको हुन्छ, त्यसपछि गर्दा उनीहरुको वैधताको आधार भनेको सर्वोच्च अदालतको यति मितिको आदेशबमोजिम भनेर गर्ने हो ।

त्यो परम्परा थाहा नभएको मान्छेले कमेन्ट गरेर हिँडेका होलान् । राजनीतिक रुपमा कतिपयलाई राष्ट्रपतिको विगतलाई हेरेर जानाजान यस्तो भाषा प्रयोग भयो भन्ने लागेको होला । तर त्यो चाहिँ होइन । हाम्रो परम्पराअनुसार नै हो ।

जहाँ अदालतले हस्तक्षेप गरेको हुन्छ, अदालतको आदेशअनुसार नै हुन्छ । नत्र दोहोर्याएर त्यही धारा प्रयोग गर्न त पाइँदैन नि । त्यसैले अदालतको आदेश अनुसार भनेको हो । राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा त्यो त गरेको छ । अझ यसलाई औपचारिक हिसाबले सानो संक्षिप्त ठिक्क मान्नुपर्छ । अब त्यसमा फुलबुट्टा कति भर्नुपथ्र्यो भन्ने कुराले कानूनमा अर्थ राख्दैन । राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति एकदम ठीक छ । लेखिएको कुराको आधारमा कमेन्ट गर्नुपर्ने देखिँदैन तर अब त्यसपछि सच्चियो कि सच्चिएन राजनीतिक कुरा भयो ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *