अन्योलमा लुम्बिनीको बजेट: सरकारको वैधतामाथि विपक्षीको प्रश्न, आज पनि संसद बहिष्कार गर्ने – Nepal Press

अन्योलमा लुम्बिनीको बजेट: सरकारको वैधतामाथि विपक्षीको प्रश्न, आज पनि संसद बहिष्कार गर्ने

सरकार र विपक्षीले खोजे अदालतको सहारा

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमाथि नै वैधताको प्रश्न उठाउँदै विपक्षी दलले आज पनि प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्ने रणनीति बनाएका छन् । विपक्षीले बजेटमाथि छलफलका लागि आह्वान गरिएको बैठक निरन्तर बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।

सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेटमाथि छलmिल गर्न ६ गते बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक विपक्षीले बहिष्कार गरेपछि आजसम्मका लागि स्थगित भएको थियो । आजको बैठकको शुरुमै विशेष समय लिएर माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीको बोल्ने र बहिष्कार गरेर निस्कने योजना विपक्षीले बनाएका छन् ।

प्रदेशसभामा एमाले र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष सरकारमा छ भने नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा उपेन्द्र यादव समूह र जनमोर्चाले विपक्षी गठबन्धन बनाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले आज पनि संसद नचल्ने संकेत गरेकी छन् । ‘सरकारलाई आफ्नो वैधानिकता प्रष्ट पार्न हामीले धेरै पटक आग्रह गरेका छौं, त्यो विषय नटुंगिएसम्म बजेटका विषय अगाडि बढ्न दिदैनौं’, उनले नेपाल प्रेससँग भनिन् । तर एमालेले सदन चलाउन विपक्षीलाई आग्रह गरिरहेको बताएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालले सरकारले सदन चलाउन विपक्षीलाई आग्रह गरिरहेको बताए ।

गठबन्धनले सरकारमा सहभागी जसपाका ४ सांसदको अदालती छिनोफानो नहुँदासम्म संसद बहिष्कार गर्ने रणनीति बनाएका हुन् ।

सरकारको वैधानिकतामाथि विपक्षी प्रश्न

सरकारको बहुमतमाथि प्रश्न उठाइरहेका विपक्षी ४ दलले बजेटभन्दा अगाडि सरकारको वैधानिकता प्रष्ट हुनुपर्ने दावी गरिरहेका छन् ।

सरकारलाई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन रोक्ने योजनामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत र छलफल हुँदा लचक बनेर प्रदेशसभा चल्न दिएका विपक्षी दलले बजेट पास भए सरकार बलियो हुने भएकाले त्यो भन्दा अगाडि नै असफल बनाउन खोजेका छन् ।

वैशाख ६ गते प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले वैशाख १९ गते राजीनामा दिइ बहुमतको एकल सरकार गठन गरेका थिए । तर सोही दिनदेखि नै विपक्षीले पनि आफूहरुको बहुमत रहेको दावी गर्दै आएका छन् ।

गठबन्धनमा रहेको जसपाको बहुमत सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराएका मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा रहेकाले विपक्षी दलहरुले विश्वासको मत दिन दवाव दिँदै बजेट पास हुन नदिने योजना बनाएका छन् ।

शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्नेबारे दलहरूको आ–आफ्नै दावी छ । विपक्षी दलहरुले सरकारको गठन प्रक्रिया नै असंवैधानिक रहेको दावी गर्दै आएका छन् भने सरकारले प्रदेशसभामा आफ्नो पूर्ण बहुमत रहेको दावी गर्दै आएको छ ।

सरकार र विपक्षीलाई जसपाकै भरोसा

प्रदेशसभामा ६ जना सांसद रहेको जसपा सत्ता जोगाउने र नयाँ बनाउने दुवै तर्फ लागेको छ । महन्थ ठाकुर पक्षका ४ जना सरकारमा सहभागी छन् भने उपेन्द्र यादव समूहका २ जना विपक्षी गठबन्धनमा छन् ।

प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता दिन भूमिका निर्बाह गरेका जसपा नेपालका ४ जना प्रदेशसभा सदस्यको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । आफूमाथि भएको कारवाहीलाई चुनौती दिँदै ती चार सदस्यले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले निवेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रदेशसभामा सहभागी जसपाका चार सांसद सन्तोष पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डेय र सम्झना शर्मा रायमाझीले आफूमाथि भएको कारवाहीलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएसँगै प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने विपक्षी गठबन्धनको प्रयास पनि थन्किएको थियो ।

अहिले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार मुख्यमन्त्री भएका छन् । तर जसपाका चार सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनका सम्बन्धमा इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको अवस्थामा वर्तमान सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम जानुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा विपक्षीहरुले सरकार ढाल्नका लागि अर्को प्रयास गर्नेछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धन पनि सर्वोच्च अदालतको नयाँ आदेशको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । त्यसैले प्रदेशसभा बैठकमा बजेटमाथि छलफल गर्न नदिई बैठक बहिस्कारको योजना बनाएको हो ।

माओवादी केन्द्रले सरकारको साथ छाडेसँगै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपामा ४ जना सांसदलाई सरकारमा सामेल गराएर तत्कालका लागि सरकारमाथिको संकट टारेका हुन् ।

प्रदेशसभाको अंकगणित

बैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकारको दावीसहित मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । तर आफू थप बलियो बन्न उनले जसपाका ४ जना सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराएका छन् । त्यसैले वर्तमान सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम रहेको विपक्षी गठबन्धनको दावी छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिमको सरकारले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिइरहनु पर्दैन । तर उपधारा २ बमोजिमको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभामा अहिले कुल सदस्य संख्या ८३ छ । प्रदेशसभा बहुमतका लागि ४२ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । सोही आधारमा प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो । एमालेसँग हाल ३८ सांसद छन् भने जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षका ४ गरी ४२ सांसद सरकारको पक्षमा छन् ।

विपक्षी गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सभामुुखबाहेक १८, नेपाली कांग्रेससँग १९, जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र पक्ष) २ र राष्ट्रिय जनमोर्चा १ गरी ४० जना छन् ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर