महान्यायाधिवक्ताको प्रश्न- अमुक वकिलले प्रश्न उठाए इजलास फेरिने नत्र नफेरिने हो श्रीमान् ?

काठमाडौं । महान्याधिवक्ता रमेश बडालले नेकपा सम्बन्धी ऋषि कट्टेलका मुद्दा र त्यसको फैसलासँग अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सम्बन्ध नरहेको जिकिर गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू नहुँदै इजलास पुनर्गठनप्रति आपत्ति जनाएका बडालले नेकपा मुद्दामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालय विपक्षी नभएको भन्दै उक्त मुद्दामा फैसला गरेको आधारमा कुनै न्यायाधीश इजलासमा बस्न नमिल्ने र कुनै न्यायाधीशले सो फैसलासँग जोडेर हेर्दा पनि बस्न मिल्ने कुरा तर्कसंगत नहुने बताएका हुन् ।

महान्यायाधिवक्ताले संसदीय सुनुवाइमा बसेर न्यायाधीश नियुक्ति सदर गर्ने सांसदहरु नै रिट निवेदक भएकाले सो सुनुवाइबाट आएका न्यायाधीशहरू यो इजलासमा बस्न नमिलने जिकिर गरे ।

उनले सरकार पक्षलाई इजलासमा समय कम दिइएको भन्दै निवेदक विपक्षीहरूलाई जत्तिकै अवसर सरकार पक्षलाई पनि चाहिने जिकिर गरेका छन् ।

विगतमा हरिकृष्ण कार्कीले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहेको र संवैधानिक इजलासमा अरु पनि न्यायाधीश रहेकोले अलग भएको घोषणा गरेको दृष्टान्त पेस गर्दै बडालले इजलास समक्ष गम्भीर प्रश्न उठेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले हस्ताक्षर नगरी २ जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेको कागजको कानूनी हैसियत के हो ? अस्तिका २ न्यायाधीशको कागजलाई हाम्रो संवैधानिक प्रक्रियाले चिन्दैन । कसैले प्रश्न उठाउँदैमा इजलास छाड्नुपर्ने हो ? अमुक वकिलले प्रश्न उठाए इजलास फेरिने नत्र नफेरिने भन्ने हो र श्रीमान् ?’