संसदीय सुनुवाईमा दलको टक्कर, यसकारण खोज्यो एमालेले ठूलो दलको हैसियत

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिसभाको बिहीबारको बैठकको शुरूमै सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का सांसदको विरोध खेप्नुपर्यो । सांसद खगराज अधिकारीले संसदमा आफूहरु एमाले भए पनि ‘मिनी संसद’मा नेकपा हुन परिरहेको भन्दै सभामुखलाई त्यसबारे ध्यानाकर्षण गराए।

‘जब हामी समितिमा जान्छौं, हामी नेकपा हुन बाध्य छौं,’ अधिकारीको भनाइ थियो, ‘यस्तो हुनु स्वयं संसदको क्रियाशिलतामा प्रभाव पार्ने कुरा हो । यो संविधान र नियम प्रतिकूल छ । अब संसदले नेकपा जान्दैन।’ एमाले हुन्छौं भन्दा पनि मौका नपाएको भन्दै उनको गुनासो थियो–हामी यहाँ नेकपा एमाले हुने, मिनी समितिमा हामी संविधान विपरित नेकपा हुन सक्दैनौं । हामी संवैधानिक हुन चाहान्छौं भन्दा पनि हामीले मौका पाएनौं ।’

संसदीय समितिका सदस्य हेरफेर गर्ने विषय सभामुखको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ । आफूसँगै जोडिएको विषयमा विरोध भएकाले सभामुख सापकोटाले पनि त्यसको जवाफ दिनुपर्यो । आजको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिमा छलफल भएको र नामावली प्राप्त हुने बित्तिकै हेरफेर हुने सभामुखले जानकारी गराए ।

उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको उपस्थितिको संख्याको अनुपातमा प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिको र संघीय संसदका समितिको हेरफेरका लागि कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल गरिएको छ। दलबाट मान्य सदस्यको नामावली प्राप्त भएपछि समितिको हेरफेर हुने जानकारी गराउँछु ।’

समिति बैठकमा विवाद संसदीय समितिका सदस्य हेरफेरकै विषयमा छलफल गर्न बिहीबार बिहान ११ बजे बैठक बस्यो । करिब दुई घण्टा चलेको बैठकमा कुनै सहमति जुरेन । यसबारेमा कार्यव्यवस्था समिति बैठकमा दलबीच विवाद भएपछि यो विषयलाई सांसद अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमै उठाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरि अहिले १६ संसदयि समिति छन्। जसमध्ये दुई संयुक्त समिति हुन् । विधानको धारा ९७ ले विषयगत समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ। समितिमा सदस्यको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा सदस्य निर्धारण गरिन्छ।

परिवर्तित सन्दर्भमा आकार अनुसारको प्रतिनिधित्व रहने गरि समितिमा हेरफेर गर्ने कुरामा विवाद नभए पनि संसदीय सुनुवाई समिति हेरफेर गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयले बैठक कुनै टुंगोमा पुग्न सकेन । ‘नेकपा हुँदैका समिति छन्,’ एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘फागुन २३ पछि हामी एमाले भयौं । एक महिनादेखि बैठक भइरहेको छ, तर सभामुखले समिति पुर्नगठन गर्न नै चाहानुहुन्न ।’

बैठकमा एमालले संसदीय सुनुवाई लगायत सबै समितिका सदस्य एकै पटक हेरफेर गर्नुपर्ने मत राखेको थियो । तर, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले हाल संसदीय सुनुवाई समितिमा न्याया परिषदबाट सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका दुई न्यायाधीशमाथि सुनुवाईको प्रक्रिया शुरु भएको भन्दै त्यसमा अहिले हेरफेर गर्न नुहने भनाइ राखेका थिए ।

एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराई आफूहरुको कमजोर स्थितिलाई कायम राखिराख्न सभामुखदेखि सबै लागि परेको आरोप लगाउँछन्। ‘खास के देखियो भने सभामुखले पनि यसलाई टार्दै जाने, अरुले पनि टार्दै जाने,’ उनको भनाइ छ, ‘हिजोको स्थितिमा एमालेको स्थिति कमजोर थियो । कमजोर स्थितिलाई यथावत राखिदिने, लम्बयाउन चाहाने प्रवृत्ति देखियो ।’

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ भने संसदीय समितिमा सुनुवाई चलिरहेको हुनाले अरु सबैमा परिवर्तन गरे पनि त्यहाँ हाललाई परिर्वतन नगर्ने भन्नेमा एमाले बाहेक सबै सहमत भएको बताउँछन्। ‘सुनुवाई समितिमा सुनुवाई चलिरहेको हुनाले सकिएपछि मात्रै गर्ने भन्ने अरु सबै दलको कुरा रह्यो,’ उनी भन्छन्, ‘ सभामुखले पनि त्यही भन्नुभयो । तर, उहाँहरुले सुनुवाई भइरहेको भए पनि आजै परिर्वतन गर्नुुपर्छ, सुनुवाईमा प्रभावित पार्दैन भन्ने कुरा उहाँहरुले राख्नुभयो ।’

सुनुवाई चल्दाचल्दै सदस्य हेरफेर गर्दा अदालतमा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने तर्क गुरुङको छ। ‘अलिकति त्यहाँ प्रतिवाद जस्तो भयो,’ बैठकबारे जानकारी दिँदै उनले भने, ‘के उदेश्यले गर्न खोज्नुभयो ? निर्णयलाई प्रभावित पार्न खोज्नुभयो ? अहिले पुर्नगठन गर्ने बित्तिकै निर्णय प्रभावित हुँदैन ? भोलि यसबारे अदालतमा प्रश्न उठ्यो भने के जवाफ दिने ?’ कसको स्वार्थ के ?

गत २८ फागुनमा न्यायपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालताका नयाँ न्यायाधीशका लागि नहकुल सुवेदी र कुमार चुँडालको नाम सिफारिस गरेको थियो । न्याय परिषदको सिफारिस अनुसार ४ चैतमा संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक बसेर संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु गरेको थियो। सिफारिस व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आधार र प्रमाण खुलाएर १० दिनभित्र सूचना वा उजुरी दिन सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो । त्यो १० दिनको समय गुज्रिएको भए पनि त्यसमाथि निर्णय गर्न बैठक बसेको छैन् ।

सभापति सहित १४ जना सदस्य रहेको सुनुवाई समितिमा अहिले एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका बराबर सदस्य छन् । सभापतिसहित जसपाका दुई र तीन दलका चार-चार जना सदस्य छन् । समिति सदस्यमा तत्काल हेरफेर गरिहाल्ने हो भने एमालेको संख्या अहिले भन्दा धेरै हुने अवस्था हुन्छ । आफ्नो बलियो उपस्थिति हुँदा संवैधानिक निकायमा हुने सिफारिसलाई अुनमोदन गर्न एमालेलाई सहज हुन्छ । र, हालै सिफारिस भएका न्यायाधीश अनुमोदनमा पनि एक्लै बहुमत नपुगे पनि जसपाको साथ लिएर कांग्रेस र माओवादीले विरोध गर्दा पनि अनुमोदन गराउन सकिन्छ भन्ने एमालेको बुझाइ हो ।

विपक्षीदल सरकारका निर्णय उल्टाउने भित्री मनसायमा भएको आरोप भट्टराई लगाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो उपस्थिति कमजोर छ भनेर सरकारको निर्णय उल्टाउन, सरकारको निर्णय पास नहोस् भन्ने भित्री मनसाय उहाँहरुको हो ।’

उता नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पनि सहजै सरकारका निर्णय अनुमोदन हुन नदिने चाहानामा छन् । सुनुवाई समितिका सदस्यहरुमा तत्कालै हेरफेर नगरे कांग्रेस र माओवादीले रोक्न चाहेमा हाल सुनुवाईको प्रक्रियामा रहेका दुई न्यायाधीशलाई पनि रोक्न सक्ने हैसियतमा छन् । आफू ठूलो पार्टी हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो होस् भन्ने एमाले चाहँदैन । बिनाकुनै रोकावट त्यो अनुमोदन गराउने चाहाना एमालेको हो ।