म्यानमार नरसंहारबारे किन बोलेन बिम्सटेक ?

इटहरी । बिहीबार श्रीलंकाको अध्यक्षतामा भएको भर्चुअल बिम्सटेक बैठकले सदस्य राष्ट्र म्यानमारको जारी नरशंहारबारे बोलेन । दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका सात देशको साझा मञ्च बिम्सटेकले आफ्नो १७औँ मन्त्रीस्तरीय बैठकमा म्यानमारबारे नबोलेको भनेर व्यापक आलोचनात्मक टिप्पणी छ ।

सञ्चार माध्यमहरूदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म तर्कवितर्क छ्याप्पछ्याप्ती छन् । बैठकमा म्यानमारका विदेशमन्त्री उन्ना माउङ ल्वीनसमेत सहभागी भएको भनेर आलोचना छ ।

दक्षिण एसियाली पावरहाउस भारतका विदेशमन्त्री डाक्टर एस.जयशंकरदेखि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसम्मले सहभागी भएको बिम्सटेकमा म्यानमारको बारेमा छलफल नहुने प्राविधिक छन् ।

यस्ता छन् कारणः

सहकार्यका क्षेत्रमा पर्दैन राजनीतिक र सैन्य प्रशासन मामिला

विसं २०५४ जेष्ठ २४ (सन १९९७ जुन ६) मा स्थापना भएको बिम्सटेक दक्षिण एसिया तथा दक्षिण पूर्वी एसियाली देश बीचका साझेदारीको लागि बनेको अन्तरदेशीय संस्था हो । बिम्सटेक मूलतः बंगालको खाडीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका देशको संस्था हो । यसमा दक्षिण एसियाबाट श्रीलंका, बंगलादेश, भारत, नेपाल र भुटान छन् भने दक्षिण पूर्वी एसियाबाट म्यानबार र थाइल्यान्ड सदस्य छन् । नेपाल र भुटान सन् २००४ मा मात्रै जोडिएका सदस्य राष्ट्र हुन् ।

बिम्सटेकका सहकार्यका विभिन्न १४ क्षेत्र छन् । ती हुन् : व्यापार र लगानी, प्रविधि, ऊर्जा क्षेत्र, यातायात र सञ्चार, पर्यटन, मत्स्यपालन, कृषि, सांस्कृतिक सहकार्य, वातावरण र विपत् व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, नागरिक सम्बन्ध, गरिबी निवारण, प्रतिआतंकवाद र बहुराष्ट्रिय अपराध, जलवायु परिवर्तन । बिम्सटेका सदस्य राष्ट्रहरूले साझेदारी र सहकार्य गर्ने परिभाषित १४ विषयमा कहीँ पनि राजनितिक तथा सैन्य मामिला पर्दैन ।

बिम्टेकको निर्देशक सिद्धान्तमै पर्दैन आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप
कुनैपनि अन्तरदेशीय संस्था त्यतिकै भावनाले चल्दैन । त्यसका केही परिभाषित र लिखित साझा निर्देशक सिद्धान्त हुन्छन् । बिम्टेकका पनि यस्ता निर्देशक सिद्धान्त छन् । बिम्सटेको मुख्य सिद्धान्त साझेदारी सार्वभौमिक समानता, भौगोलिक अखन्डता, राजनितिक स्वतन्त्रता, आन्तरिक मामिलामा गैरहस्तक्षेतकारिता, शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व हो । यही सिद्धान्तले बिम्सटेकलाई म्यानमारको कुरामा बोल्न वैधानिक निषेध छ ।

आन्तिरिक मामिलामा नबोलेको नजिर
कतिपय अन्तरदेशीय मञ्चमा नीति सिद्धान्त भन्दा भिन्नै पनि अभ्यास हुन्छन् । सिद्धान्त एक भए पनि छलफलका क्रममा आएका विषय फरक हुन सक्छन् । उदाहरणका लागि, संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधि जुन देशको आधिकारिक सरकारले तोक्छ, उही व्यक्ति हुन्छ ।

उसलाइ फिर्ता बोलाएपछि स्वतः पद रद्द हुन्छ । तर, म्यानमारका संयुक्त रास्ट्रसंघका स्थायी प्रतिनिधि क्य मोइ तुनले सैन्य शासनको विरोध गरे । प्रदर्शनकारीहरूले तीन औंला उठाएर गरेको प्रदर्शनीलाई समर्थन गर्दै उनले पनि तीन औंला उठाएर म्यानमारको कदमबारे विश्व समुदायले विरोध गर्नुपर्ने संयुक्त रास्ट्रसंघको साधारणसभामा फेब्रअरी २६ मा मन्तव्य दिए ।

तुनको मन्तव्यले क्रोधित म्यानमार सरकारले फेबु्रअरी २७मै अर्का प्रतिनिधि तोक्यो । तर, अमेरिका समर्थनका तुननै आधिकारिक भएको तर्क पश्चिमा देशहरूले गरेपछि कहिले को आधिकारिक प्रतिनिधि हो भन्ने विषय विवादित छ ।

बिम्सटेक स्थापनायताका हरेक घटनामा भने एक देशको आन्तरिक मामिलामा अर्को देशले बोलेको छैन । कास्मिर तनाव, तामिल टाइगर बिद्रोहदेखि रोहिंग्या शरणार्थी लगायतका आन्तरिक तर अन्तरदेशीय महत्व राख्ने मुद्दाहरूमा कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले बोेलेको रेकर्ड छैन ।

हालसम्म भएका चारवटा शिखर सम्मेलनदेखि बिहीबार सम्पन्न बैठक समेत जोड्दा भएका १७ वटा मन्त्रीस्तरीय बैठकहरूमा यस्ता आवाज आएका रेकर्ड सार्वजनिक सूचनामा छैनन् ।

हुँदै नभएको कुटनैतिक नजिर बनाएर बिम्सटेक बैठकमा कुनै सदस्य राष्ट्रहरूले म्यानमारको नरसंहार प्रसंगमा निर्देशक सिद्धान्तदेखि सहकार्यका १४ बुँदा भन्दा पर गएर आन्तरिक मामिलामा नबोलेका हुन सक्छन् ।