म्यानमार नरसंहारबारे किन बोलेन बिम्सटेक ? – Nepal Press
टिप्पणी

म्यानमार नरसंहारबारे किन बोलेन बिम्सटेक ?

इटहरी । बिहीबार श्रीलंकाको अध्यक्षतामा भएको भर्चुअल बिम्सटेक बैठकले सदस्य राष्ट्र म्यानमारको जारी नरशंहारबारे बोलेन । दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका सात देशको साझा मञ्च बिम्सटेकले आफ्नो १७औँ मन्त्रीस्तरीय बैठकमा म्यानमारबारे नबोलेको भनेर व्यापक आलोचनात्मक टिप्पणी छ ।

सञ्चार माध्यमहरूदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म तर्कवितर्क छ्याप्पछ्याप्ती छन् । बैठकमा म्यानमारका विदेशमन्त्री उन्ना माउङ ल्वीनसमेत सहभागी भएको भनेर आलोचना छ ।

दक्षिण एसियाली पावरहाउस भारतका विदेशमन्त्री डाक्टर एस.जयशंकरदेखि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसम्मले सहभागी भएको बिम्सटेकमा म्यानमारको बारेमा छलफल नहुने प्राविधिक छन् ।

यस्ता छन् कारणः

सहकार्यका क्षेत्रमा पर्दैन राजनीतिक र सैन्य प्रशासन मामिला

विसं २०५४ जेष्ठ २४ (सन १९९७ जुन ६) मा स्थापना भएको बिम्सटेक दक्षिण एसिया तथा दक्षिण पूर्वी एसियाली देश बीचका साझेदारीको लागि बनेको अन्तरदेशीय संस्था हो । बिम्सटेक मूलतः बंगालको खाडीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका देशको संस्था हो । यसमा दक्षिण एसियाबाट श्रीलंका, बंगलादेश, भारत, नेपाल र भुटान छन् भने दक्षिण पूर्वी एसियाबाट म्यानबार र थाइल्यान्ड सदस्य छन् । नेपाल र भुटान सन् २००४ मा मात्रै जोडिएका सदस्य राष्ट्र हुन् ।

बिम्सटेकका सहकार्यका विभिन्न १४ क्षेत्र छन् । ती हुन् : व्यापार र लगानी, प्रविधि, ऊर्जा क्षेत्र, यातायात र सञ्चार, पर्यटन, मत्स्यपालन, कृषि, सांस्कृतिक सहकार्य, वातावरण र विपत् व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, नागरिक सम्बन्ध, गरिबी निवारण, प्रतिआतंकवाद र बहुराष्ट्रिय अपराध, जलवायु परिवर्तन । बिम्सटेका सदस्य राष्ट्रहरूले साझेदारी र सहकार्य गर्ने परिभाषित १४ विषयमा कहीँ पनि राजनितिक तथा सैन्य मामिला पर्दैन ।

बिम्टेकको निर्देशक सिद्धान्तमै पर्दैन आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप
कुनैपनि अन्तरदेशीय संस्था त्यतिकै भावनाले चल्दैन । त्यसका केही परिभाषित र लिखित साझा निर्देशक सिद्धान्त हुन्छन् । बिम्टेकका पनि यस्ता निर्देशक सिद्धान्त छन् । बिम्सटेको मुख्य सिद्धान्त साझेदारी सार्वभौमिक समानता, भौगोलिक अखन्डता, राजनितिक स्वतन्त्रता, आन्तरिक मामिलामा गैरहस्तक्षेतकारिता, शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व हो । यही सिद्धान्तले बिम्सटेकलाई म्यानमारको कुरामा बोल्न वैधानिक निषेध छ ।

आन्तिरिक मामिलामा नबोलेको नजिर
कतिपय अन्तरदेशीय मञ्चमा नीति सिद्धान्त भन्दा भिन्नै पनि अभ्यास हुन्छन् । सिद्धान्त एक भए पनि छलफलका क्रममा आएका विषय फरक हुन सक्छन् । उदाहरणका लागि, संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधि जुन देशको आधिकारिक सरकारले तोक्छ, उही व्यक्ति हुन्छ ।

उसलाइ फिर्ता बोलाएपछि स्वतः पद रद्द हुन्छ । तर, म्यानमारका संयुक्त रास्ट्रसंघका स्थायी प्रतिनिधि क्य मोइ तुनले सैन्य शासनको विरोध गरे । प्रदर्शनकारीहरूले तीन औंला उठाएर गरेको प्रदर्शनीलाई समर्थन गर्दै उनले पनि तीन औंला उठाएर म्यानमारको कदमबारे विश्व समुदायले विरोध गर्नुपर्ने संयुक्त रास्ट्रसंघको साधारणसभामा फेब्रअरी २६ मा मन्तव्य दिए

तुनको मन्तव्यले क्रोधित म्यानमार सरकारले फेबु्रअरी २७मै अर्का प्रतिनिधि तोक्यो । तर, अमेरिका समर्थनका तुननै आधिकारिक भएको तर्क पश्चिमा देशहरूले गरेपछि कहिले को आधिकारिक प्रतिनिधि हो भन्ने विषय विवादित छ ।

बिम्सटेक स्थापनायताका हरेक घटनामा भने एक देशको आन्तरिक मामिलामा अर्को देशले बोलेको छैन । कास्मिर तनाव, तामिल टाइगर बिद्रोहदेखि रोहिंग्या शरणार्थी लगायतका आन्तरिक तर अन्तरदेशीय महत्व राख्ने मुद्दाहरूमा कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले बोेलेको रेकर्ड छैन ।

हालसम्म भएका चारवटा शिखर सम्मेलनदेखि बिहीबार सम्पन्न बैठक समेत जोड्दा भएका १७ वटा मन्त्रीस्तरीय बैठकहरूमा यस्ता आवाज आएका रेकर्ड सार्वजनिक सूचनामा छैनन् ।

हुँदै नभएको कुटनैतिक नजिर बनाएर बिम्सटेक बैठकमा कुनै सदस्य राष्ट्रहरूले म्यानमारको नरसंहार प्रसंगमा निर्देशक सिद्धान्तदेखि सहकार्यका १४ बुँदा भन्दा पर गएर आन्तरिक मामिलामा नबोलेका हुन सक्छन् ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *