कर्णाली सरकारको संकट : तत्काल विश्वासको मत नमाग्ने निर्णय

सुर्खेत । कर्णालीमा अल्पमतमा परेको भनिएको प्रदेश सरकारले तत्काल विश्वासको मत नमाग्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको संसदीय दलको वैठकले सरकारको बहुमत नगुमेको भन्दै विश्वासको मत माग्नु नपर्ने निस्कर्ष निकालेको हो ।

‘नेकपा एमालेको नाममा १० जना सांसदले चैत ४ गते प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीसमक्ष सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी हामीले पाएका थियौं, तर अहिलेसम्म एमालेका तीन जना सांसदहरु मन्त्रीको रुपमा कार्यरत रहनुहुन्छ,’ संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले भनिन्, ‘त्यसैले अहिलेसम्म हामी बहुमतमै छौं र विश्वासको मत लिइ हाल्नुपर्ने वाध्यता छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’

भोली चैत २२ गते एमालेको वैठक बस्ने जानकारी आएको भन्दै उनले उक्त वैठकको निर्णयलाई हेरेर आवश्यक कदम चाल्ने बताइन् ।

‘सांसद रेग्मीलाई हटायौं’
प्रमुख सचेतक नेपालीले एमालेमा प्रवेश गरेका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज रेग्मीको पद नरहेको दावी गरिन् ।

‘उहाँमाथि पार्टीले कारवाही गरिसकेको छ । उहाँ अब माननीय रहनुभएन । उहाँले एमालेको केन्द्रीय समिति सदस्य एवम् कर्णाली प्रदेश कमिटीको सचिवको रुपमा कार्यत रहेको स्वीकार गर्नु भएको छ,’ उनले भनिन् ।

यस विषयमा चैत २० गते दलका नेता मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभामा जानकारी गराएको नेपालीले बताइन् ।

‘संसदको परामर्श समितिमा रेग्मीको ठाउँमा राते कामीलाई पठाइएको छ,’ उनले भनिन् ।

प्रदेश प्रमुखको आलोचना

माओवादी संसदीय दलको वैठकले प्रदेश प्रमुखले संविधानभन्दा बाहिर गएर कार्यकारी भूमिका देखाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । १० जना सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको विषयमा बारम्बार पत्र पठाउनु अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा भएको वैठकको निस्कर्ष छ ।

नेपाली भन्छिन्, ‘सरकारले आवश्यक समयमा के गर्नुपर्छ भनेर कसैले सिकाउन जरुरी छैन । आगामी वैशाख ८ गतेभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन हामी आव्हान गर्छौं ।’

नेपालीका अनुसार आजको वैठकले संसदीय दलको विधान परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । वैठकले पार्टीलाई दिने १० प्रतिशत लेवीमध्ये दुई प्रतिशत संसदीय दलमा राख्ने र आठ प्रतिशत पार्टीलाई दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै दलको वैठकले अन्य दलसँग पनि विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।