प्राथमिकतामा सडक निर्माण, ५२ हजारले पाए रोजगारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्राथमिकतामा सडक निर्माणका आयोजना परेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनोट गरेका आयोजनामध्ये सडक निर्माणका आयोजना प्राथमिकतामा परेको हो ।

स्थानीय तहले पठाएका सात हजार आठ सय २७ आयोजनामध्ये ४५ प्रतिशत अर्थात तीन हजार पाँच सय ६९ आयोजना सडक-यातायातका परेका मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरेले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सामुदायिक पूर्वाधार निर्माणका २० प्रतिशत अर्थात् एक हजार ६ सय ५९ आयोजना छानोट भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार सामुदायिक पूर्वाधार विकास आयोजनाअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालय, बाल विकास केन्द्र, खेल मैदान, मठ–मन्दिरलगायतको निर्माण पर्छ ।

त्यसपछि उर्जा, सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रणका पाँच सय ५७, पर्यटन प्रवद्र्धनका चार सय ५१, खानेपानी तथा सरसफाईका चार सय २८, शिक्षा, युवा तथा खेलकुदका तीन सय ६० आयोजना सञ्चालनमा छन् ।

यस्तै पुनः निर्माणमा तीन सय दुई, कृषि, सहकारी तथा पशु विकासमा एक सय ५२, वन तथा वातावरणमा एक सय १५, स्वास्थ्यमा ४१, ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सूचना तथा संचार प्रविधि र उद्योगमा एक÷एक र अन्यमा एक सय ९० आयोजना सञ्चालनमा छन् ।

चार सय ७३ स्थानीय तहले मात्रै सुरु गरे आयोजना

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मुलुकभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले आयोजना छनौट गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबै स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले तीन चरणमा बजेट पठाइसकेको छ । तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस)मा अहिलेसम्म चार सय ७३ स्थानीय तहले मात्र आयोजना छनोट गरेर सञ्चालन गरेका छन् ।

सबैभन्दा धेरै आयोजना सुदूरपश्चिममा सञ्चालन, गण्डकी प्रदेश कमजोर

तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये ६८ स्थानीय तहले एक हजार पाँच सय १६ आयोजना छनोट गरी आयोजना सञ्चालन गरेका छन् । दोस्रोमा लुम्बिनी प्रदेशका एक सय नौ स्थानीय तहमध्ये ७६ स्थानीय तहले एक हजार चार सय नौ आयोजना छनौट गरेका छन् ।

प्रदेश एकका एक सय ३७ स्थानीय तहमध्येबाट एक सय एक स्थानीय तहले एक हजार तीन सय ४२, कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ५१ स्थानीय तहले एक हजार दुई सय १३, बागमती प्रदेशका एक सय १९ स्थानीय तहमध्ये ७६ स्थानीय तहले एक हजार ९८, गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहका ५५ स्थानीय तहले छ सय ३५ र प्रदेश दुइका एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ४६ स्थानीय तहका पाँच सय दुइ आयोजना छनौट भएर सञ्चालनमा छन् ।

सात हजार बढी आयोजनामा ५२ हजारले पाए रोजगारी

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको करिब नौ महिनाको अवधिमा स्थानीय तहमा सञ्चालित सात हजार आठ सय २७ वटा आयोजनाबाट ५२ हजार पाँच सय १८ जनाले रोजगारी पाएका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३ हजार दुइ सय ७३ जनाले रोजगारी पाएका छन् भने दोस्रोमा प्रदेश एकमा ११ हजार दुई सय ४७ रोजगारी पाएका छन् ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका १० हजार एक सय ७२, लुम्बिनी प्रदेशका सात हजार नौ सय २८, बागमती प्रदेशमा पाँच हजार सात सय ५२, गण्डकी प्रदेशमा तीन हजार एक सय एक र सबैभन्दा कम प्रदेश दुइमा एक हजार ४५ जनाले मात्र रोजगारी पाएका छन् ।

१०० दिन रोजगारी हुनुपर्नेमा १३ दिन मात्रै !

मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत बेरोजगार एक जना युवालाई वर्षमा १०० दिन रोजगारी दिइने छ । तर कार्यक्रम सञ्चालनको नौ महिना पुग्न लाग्दा सबै आयोजना सञ्चालन भएको दिन जोड्दा चार लाख एक हजार तीन सय ८५ दिन रोजगारी सञ्चालन भएको छ । यस अवधिमा ५२ हजार पाँच सय १८ जनाले औसतमा १३ दिन रोजगारी पाएका छन् ।

प्रदेशको हकमा सबैभन्दा धेरै दिन बागमती प्रदेशमा नौ हजार दुइ सय २९ अर्थात प्रति स्थानीय तहमा १२ दिन रोजगारी सञ्चालनमा आएको छ भने दोस्रोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक लाख सात हजार छ सय १९ दिन रोजगारी सञ्चालनमा आए पनि औसतमा भने प्रति स्थानीय तहमा आठ दिन मात्र रोजगारी सञ्चालनमा आएको छ ।

यस्तै प्रदेश एकमा पनि ९७ हजार नौ सय ४८ दिन रोजगारी सञ्चालन भएकोमा औसतमा प्रति स्थानीय तहमा आठ दिन नै रोजगारी दिइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ७२ हजार नौ सय ८६ दिन अर्थात औसतमा नौ दिन, गण्डकी प्रदेशमा २४ हजार पाँच सय ७७ अर्थात औसतमा सात दिन रोजगारी सृजना भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा २६ हजार पाँच सय ४४ अर्थात औसतमा दुइ दिन र प्रदेश दुइमा पनि दुइ हजार चार सय ८३ दिन अर्थात औसतमा दुइ दिन प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगारी सञ्चालन भएको छ ।