‘बेकामे’ बन्दै कर्णालीका संसदीय समिति

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाअन्तर्गतका संसदीय समितिहरु ‘बेकामे’ बनेका छन् । कोरम नपुगेका कारण कतिपय समितिको बैठक महिनौदेखि बस्न सकेको छैन । प्रदेशसभा अन्तर्गत चार संसदीय समिति छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक मंसिर २१ गतेपछि बस्न सकेको छैन । दीनबन्धु श्रेष्ठ नेतृत्वको उक्त समितिमा अम्बर थापा, करवीर शाही, खड्गबहादुर खत्री, गुलावजंग शाह, गोपाल शर्मा, झोवा कामी र बद्यीक्वारी बोहोरा सदस्य छन् ।

संसदमा आउने विधेयकबारेमा सुरुमै छलफल गर्ने प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिको बैठक पुसदेखि बस्न सकेको छैन । यो समितिको अध्यक्षमा दानसिंह परियार रहेका छन् भने सदस्यमा चन्द्रबहादुर शाही, जीवनबहादुर शाही, धर्मराज रेग्मी, बिन्दमान विष्ट, मिनासिंह रखाल र राजु नेपाली छन् ।

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रो समितिको वैठक माघ दुई गतेदेखि बसेको छैन । विभिन्न मन्त्रालयले गरेका कामको अनुगमन गर्ने, त्यसका आधारमा सरकारलाई सुझाव दिने कामको जिम्मा पाएको यो समिति बैठक कोरम नपुगेर बस्न नसकेको हो ।

समितिमा अहिले दुई वटा विधेयक छलफलका लागि छन् । यो समितिको अध्यक्षमा गणेशबहादुर सिंह रहेका छन् भने सदस्यहरुमा अमृता शाही, हिमबहादुर शाही, कुर्मराज शाही, वीरबहादुर शाही, यामलाल कंडेल, सीता नेपाली र शोसिला शाही छन् ।

अरुको तुलनामा सामाजिक विकास समिति भने सक्रिय छ । समितिको बैठक महिनाको एकचोटि बसिरहेको छ । यो समितिको पछिल्लो बैठक फागुन १२ गते वैठक बसेको थियो । यो समितिको अध्यक्षमा देवी ओली छिन भने सदस्यहरुमा कृष्णा शाह, कौशिलावती खत्री, ठम्मर विष्ट, पदमा खड्का, यज्ञ बहादुर विसी, रातो कामी र सुशीलकुमार थापा छन् ।

‘हामीले जस्तो सुकै अवस्थामा पनि समितिले काम गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर विभिन्न ठाउँमा स्थलगत अध्ययन गर्नेलगायत सरकारलाई सुझाव दिने काम गरिरहेका छौं’, समिति अध्यक्ष देवी भन्छिन्, ‘समितिमा छलफलका लागि आएका सबै विधेयक टुंगो लगाइसकेका छौं । अब हामी समितिले सरकारका काम कारवाहीमा थप अनुगमन गर्छौं ।’

सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दीनबनधु श्रेष्ठले राजनीतिक गतिरोधका कारण सांसदहरु उपस्थित नभएका कारण बैठक बस्न नसकेको बताए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारी संसदलाई गतिशील बनाउने जिम्मा संसदीय समितिको भएको बताउँछन् । ‘समितिको वैठक संसद नबसेको बेलामा पनि बस्नुपर्छ । बैठक बसेको बेलामा संसदका कामकारवाहीलाई थप राम्रो बनाउन पनि समितिको वैठक बस्न आवश्यक छ । यसले संसदलाई गतिशील बनाइराख्छ ।’ विडारी भन्छन्, ‘यसरी पाँच महिनासम्म बैठक नबस्नु भनेको संसद असक्षम हुनु हो ।’