नयाँ सरकारबारे प्रचण्ड-माधव पक्षको निर्णय : ओली कदमको विरोध गर्ने सबैसँग सहकार्य

काठमाठौं । प्रचण्ड-माधव पक्षीय नेकपाले नयाँ सरकार गठनका लागि ‘रिजिड’ नभई सबै विकल्प खुला राख्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई विरोध गर्ने सबैसँग गठबन्धन निर्माणका लागि खुला रहने निर्णय गरेको हो ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराउँदै स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले भने, ‘प्रतिनिधिसभा गठन गर्ने असंवैधानिक कदमको विरोध गर्ने दलहरूसँग सहकार्यका लागि सचिवालय र स्थायी कमिटीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।’

‘अब छलफल गरेर मात्र अविश्वासको प्रस्ताव लान्छौं’ प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको सन्दर्भमा रावलले भने, ‘छलफल गर्दा प्रधानमन्त्रीको नाम तोकेर मात्र लैजान्छौं । लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि हामी खुला छौं । यसका लागि हामी सरकार नेतृत्वको लागि पनि खुला छौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रचण्ड-माधव पक्षले यसअघि नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । यसबारे के भन्ने प्रश्नको जवाफ भने रावलले दिएनन् ।

निर्वाचन आयोगप्रति खेद प्रकट

बैठकले पार्टीको आधिकारिकताबारे निर्णय लिन निर्वाचन आयोगले गरेको अलमलप्रति खेद प्रकट गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘निर्वाचन आयोगले अत्यधिक बहुमत हुँदासम्म कुनै निर्णय नभएको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ’ निर्णयबारे रावलले भने, ‘आजका सबै निर्णयहरू आयोगमा पठाउने र ढिला न्याय दिनु भनेको न्याय नदिएसरह हो यसलाई ख्याल गर्न आयोगलाई सचेत गराएको छ।’

बैठकले पार्टीको आधिकारिकताबारे अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले गरेका निर्णय माग्न पत्राचार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

तीन महलेमा हस्ताक्षर संकलन

बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ । यसअघिको हस्ताक्षर व्यवस्थित नभएकाले यसपालि नागरिकताको प्रतिलिपि र पार्टी सदस्यताको परिचयपत्र समेत राखेर तीनमहले विवरण तयार पारिएको हो ।

आजको बैठकमा २८० जना केन्द्रीय सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । १२ केन्द्रीय सदस्य उपत्यकाबाहिर भएकोले भोलि मात्रै हस्ताक्षर गर्ने बताइएको छ । ४४१ कुल केन्द्रीय सदस्यमध्ये बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको प्रचण्ड-माधव पक्षले दाबी गर्दै आएको छ ।

७ नेतामाथि कारबाही

बैठकले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई स्थायी कमिटी सदस्यलाई ६ महिनासम्मका लागि निलम्बन गरेको छ । उनलाई तत्कालै उपनेताबाट राजीनामा दिन समेत निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले हालै प्रमुख सचेतक नियुक्त भएका विशाल भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरी, केन्द्रीय सदस्यहरु सूर्य थापा, प्रभु साह र कर्ण थापालाई दलको विधानविपरीत काम गरेको भन्दै ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ ।