भारतले सामाजिक संजाल नियमन गर्न कानुन ल्याउने, पूर्वसंचारमन्त्री बाँस्कोटाले गरे यस्तो व्यंग्य

दिल्ली- भारत सरकारले सामाजिक संजाल र ओटीटी प्लेटफर्मलाई नियमन गर्न कानुन ल्याउने भएको छ । कानुनमन्त्री रविशंकर प्रसाद र संचारमन्त्री प्रकाश जावेडकरले दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

प्रसादले भने –सामाजिक संजालले भारतमा राम्रो ब्यापार गरिरहेका छन् । तर, पछिल्लो समय सामाजिक संजालको गैरजिम्मेवारीपनलाई लिएर सरकारलाई थुप्रै गुनासा आइरहेका छन् ।

सरकारका अनुसार पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा हिंसालाई प्रेरित गर्ने, अश्लिल सामाग्री सेयर गर्ने, अर्को देशको पोस्ट प्रयोग गर्नेजस्ता गुनासा प्राप्त भएका छन् । यी चुनौतिसँग लड्न भारत सरकारले तीन महिनाभित्र गाइडलाइन्स लागु गर्ने भएको छ ।

गाइडलाइन्स तय गर्न त्यहाँको सरकारले सामाजिक संजाललाई दुई वर्गमा विभाजन गरेको छ । एउटा इंटरमिडयरी र अर्को सिग्निफिकेन्ट सोसल मिडिया इंटरमिडयरी । यसलाई लिएर सरकारले प्रयोगकर्ताको संख्याबारे नोटिफिकेसन पनि जारी गर्ने भएको छ ।

प्रयोगकर्ताको चरित्र हत्या गर्नेबारे गाइडलाइन्स कठोर हुने बताइएको छ । खासगरि, महिलाको चरित्र हत्या गरिएका पोस्टबारे गुनासा आएर सामाजिक संजालले २४ घन्टाभित्र उक्त पोस्ट हटाउनुपर्नेछ । कानुनमन्त्री प्रसादले तीन महिनाभित्र कानुन लागु हुने बताए ।

सामाजिक संजालले गुनासा सुन्ने सम्बन्धी व्यवस्था बनाउनुपर्ने र गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिने भएको छ । यी अधिकारीले २४ घन्टाभित्र गुनासो दर्ता गर्नुपर्ने र १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।

साथै सरकारले नक्कली खातालाई निरुत्साहित गर्नको लागि प्रविधि कम्पनीले भेरिफिकेसन प्रक्रियालाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था हुनेछ । सामाजिक संजालमा पोस्ट गर्ने प्रयोगकर्ताको जानकारी पनि सरकारको निर्देशनमा प्रविधि कम्पनीले उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छ ।

रविशंकर प्रसादले भने –अदालत वा सरकारले सोधेपछि कम्पनीले पोस्ट गर्नेबारे जानकारी दिनुपर्छ । यदि भारतबाहिरबाट कसैले पोस्ट गरेको छ भने भारतमा कसले थालनी गर्‍यो । यो भारतको सम्प्रुभता, राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेशी राज्यसँग सम्बन्ध, बलात्कार लगायतका कुरामा हुनुपर्छ ।’

सरकारले ओटीटी प्लेटफर्मलाई नियमन गर्नपनि कानुन ल्याउने भएको छ । केन्द्रिय सूचना तथा प्रसारण मन्त्री प्रकाश जावेडकरले ओटीटी प्लेटफर्मलाई नियमन गर्न तीन तहको कानुन हुने बताए ।

जसअनुसार ओटीटी प्लेटफर्म र डिजिटल मिडियाले आफ्नो बारेमा सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । यी प्लेटफर्मको गुनासो सुन्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ ।

विहिबार अष्ट्रेलिया सरकारले पनि ठूला प्रविधि कम्पनीले आफ्नो प्लेटफर्मममा समाचार प्रयोग गरेबापत त्यहाँका ठूला मिडिया हाउसलाई शुल्क तिर्नुपर्ने कानुन पारित गरेको छ ।

नेपालमा पनि तत्कालिन संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कार्यकालमा सामाजिक संजाल नियमन सम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव गरिएको थियो । संसदमा पुगेर उक्त विधेयक रोकिएको थियो । अहिले विधेयक ल्याउने सरकारी प्रस्ताव पनि विवादमा परेको छ ।

अष्ट्रेलिया सरकारले कानुन पारित गरेपछि ब्यंग्य गर्दै पूर्वसंचारमन्त्री बाँस्कोटाले निर्देशिकाको विरोध गर्नेहरुलाई प्रश्न गरेका छन् । उनी लेख्छन् –अष्ट्रेलियाले नेपालले अघिल्लो साल नै ल्याउन खोजेको जस्तै सामाजिक संजालसम्बन्धी कानुन पास गरेछ । अब त्यहाँको नागरिक र आर्थिक स्वतन्त्रता अनि प्रतिगमन रोक्न सिड्नीमा कसले आन्दोलन गरिदेला ?