मुक्त हलियाको पीडा: व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन

सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर–१० की कमला परियार मुक्त हलिया हुन् । उनको परिवार त्यहाँका एक जमिनदारको घरमा हलिया बसेको थियो । उनका दुई छोरी र एक छोरा छन् । श्रीमान् ज्याला मजदूरी गर्छन् । उनी पनि श्रीमानसँग ज्याला मजदूरी गरेर छोराछोरीलाई लालनपालनमा सघाइरहेकी छिन् । उनको नाउँमा एक मिटर पनि जग्गा छैन । न त उनको आफ्नै घर छ ।

२०७१ सालतिर उनको परिवारले हलियाबाट मुक्ति पायो । हलियाबाट मुक्ति पाएपछि उनलाई खुशी त मिल्यो तर सरकारले दिएको आश्वासन अनुसार केही पाउन सकिनन् ।

‘सरकारले हामीलाई हलियाबाट मुक्ति दिए पनि घर जग्गाको व्यवस्थापन गरिदिएन । जसका कारण हामी सडकमा आउनु परेको छ’ उनले गुनासो गरिन्, ‘सरकारले जहिले पनि सहयोग गर्छु भन्ने तर नगर्ने परिपाटी बसालेको छ । अब त सरकारको आश लाग्न पनि छोडिसक्यो । सरकारले भन्ने एक गर्ने अनेक जस्तो व्यवहार देखाएको छ ।’

उनले वीरेन्द्रनगरका हलियालाई स्थापित गराउन कम्तीमा ६ महिना खान पुग्ने जमीनको आवश्यकता रहेको बताइन् । ‘खेती गर्न जमीन छैन’ उनी भन्छिन्, ‘विना जमीनको कहाँ घर बनाउनु, कसरी खेती गर्नु ?’ सरकारले हलिया मुक्ति गरेको दिनमा जस्तो अवस्था थियो, अहिले पनि त्यस्तै अवस्था रहेको बताइन् ।

जाजरकोट नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य समेत रहेकी पार्वती विश्वकर्माले राजनीतिक स्वरुप फेरिए पनि मुक्त हलियाको अवस्थामा केही पनि परिवर्तन नभएको बताइन् । ‘व्यवस्था फेरिएका छन् । नयाँ नयाँ व्यक्ति नयाँ उँचाइमा पुगेका छन् । हलियाकै मत लिएर विजयी पनि बनेका छन्’ उनी भन्छिन्, ‘तर उनीहरूको अवस्था जहाँको त्यहीं छ ।’ जाजरकोट जिल्लामा २०१ जना मुक्त हलिया प्रमाणीकरण भएको बताउँदै उनीहरूको कहालीलाग्दो अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘अहिले पनि नगरपालिकाका कार्यकारीसँग एक प्याक चामल र नून–तेलका लागि हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था छ । भेरी नगरपालिकाका वडा नं. ११ का १२० घरधुरी दलितले गाउँमा नुन–चामल खाएको १५ करोड तिर्न बाँकी छ’ उनी भन्छिन्, ‘वास्तविक रूपमा पीडामा रहेका हलिया, जसले न रोजगारी पाउन सकेका छन्, न उनीहरू अन्य काम नै गर्न सक्छन्, सरकारले घर न घाटको बनाइदिएको छ ।’ मुक्त भएको एक दशक भन्दा बढी समय भए पनि सरकारले दिएका आश्वासन पूरा नभएको उनको भनाइ थियो ।

हलिया बस्दै आएकाहरूलाई पुनस्र्थापनाका नाममा थोरै पैसा दिएर राज्यले थप अन्योलमा पारेको जिल्ला हलिया मुक्त समाजका अध्यक्ष यामराज मल्ल बताउँछन् । ‘हामीलाई बच्चा खेलाएको जस्तो गरिएको छ । पहिले केन्द्रले सबै व्यवस्था गर्ने भने पनि अहिले स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिइएको छ । स्थानीय सरकारले हामीसँग त्यत्रो बजेट छैन भन्छ । अब हामीले कहाँ माग राख्ने ?’

उनी भन्छन्, ‘अब सरकारले ललिपप मात्रै देखाएर हुँदैन । हामीलाई कम्तीमा ६ महिना खान–लाउन पुग्ने जग्गा चाहिन्छ । स्थानीय र केन्द्र सरकारको व्यवहार हामीले हेरिसकेका छौं । अब प्रदेश सरकारले हाम्रो पुनस्र्थापना गरोस् ।’ उनले आफूहरूका माग नसुनिएको खण्डमा आन्दोलन गर्ने बताए ।

‘हामीले बाँच्न पाउनुपर्छ, खान पाउनुपर्छ’ भन्छन्, ‘राज्यले हाम्रो मागको सम्बोधन नगरेको खण्डमा फेरि हामी आन्दोलित हुनुको विकल्प छैन ।’

कर्णालीका दश जिल्लामध्ये सुर्खेतमा ४५५ जना, जाजरकोटमा २०१ जना, हुम्लामा १,२५८ जना मुक्त हलिया रहेका छन् ।

यता, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी मुक्त हलियाका समस्या समाधानका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध भएको बताइन् । ‘हामी पनि सरकार नै हौं तर हामीले चाहँदैमा कुनै जग्गामा घर वा भवन बनाउन सक्ने अवस्था छैन । हामीले माग गरेको जग्गा संघीय सरकारले अहिलेसम्म उपलब्ध गराउन सकेको छैन’ उनी भन्छिन्, ‘संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको खण्डमा अन्य सहयोग गर्न हामी तयार छौं । हलियाका समस्याप्रति हामी जानकार छौं ।

उनीहरूको उचित व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्छ ।’ त्यसका लागि आफूले संघीय सरकारसँग कुरा गर्ने मन्त्री केसीले बताइन् ।