‘विपद्को कारक नै डोजरे विकास !’

पोखरा । गत असारमा पोखरा १८ सराङकोटमा पहिरो जाँदा ५ जनाले ज्यान गुमाए । जन्मदिनको छेको पारेर रमाइलो गरिरहेका उनीहरूको मध्यरातमा आएको पहिरोले ज्यान लियो । बर्खाकै मौसम भएपनि त्यो पहिरोको कारक भने महानगरको बाटो बन्यो ।

ठेक्का सम्झौता भएर पनि समयमै कालोपत्रे नगर्दा बर्खामा पहिरो निम्त्याएको सरोकारवाला निकायले आवाज उठाएका थिए । असारमै लमजुङ ७ सातबेसीमा पहिरो जाँदा ३ जनाले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । सातबेसीमा गएको पहिरोको कारक पनि बस्तीमाथिबाट गएको बाटोकै कारण थियो । उक्त पहिरोमा परेर ३ जना घाइते भएका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा बाढी पहिरोबाटमात्रै १ सय २७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । २४ जना अझै वेपत्ता छन् । असार यता भएका ती अधिकांश बाढी पहिरोलगायतका प्राकृतिक विपत्तिको मुख्य कारक भने ‘डोजरे विकास निर्माण’ नै ठहरिए ।

विकासका नाममा अन्धाधुन्ध बाटो खन्ने र भूगोलको वस्तुस्थितिलाई ध्यान नदिँदा पछिल्लो समय प्राकृतिक विपद् बढ्दै गएको विज्ञ बताउँछन् । शुक्रबार जलवायुजन्य विपद् तथा वन डढेलो जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विषयक कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले अव्यवस्थित विकास निर्माणले गर्दा प्राकृतिक विपद व्यहोर्नु परिरहेको बताए ।

राष्ट्रिय विपद् तथा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा वक्ताहरूको मत थियो, ‘गाउँगाउँमा सडक पुर्‍याउने होडबाजीले भूक्षयीकरण भइरहेको छ । विकास नै विपद्को कारक भइरहेको छ ।’

प्राधिकरणका सहसचिव कृष्णहरि पुष्करले बाटो चाहिने तर, त्यसका लागि व्यवस्थित तरिका नअपनाउँदा धेरै घटना घट्न पुगेको बताए । ‘हामीलाई एकातिर बाटो चाहिएको छ । अर्कातिर अव्यवस्थित तरिकाले डोजरले खनिरहेका पनि हुन्छौं । यसले पहिरोको समस्या निम्त्याइरहेको छ,’ उनले भने ।

पुष्करले जलवायु परिवर्तन, बाढी पहिरोबारे पुर्वानुमान गर्न नसकिने भएकाले पनि त्यसले ठूलो असर पार्ने बताए । उनले ती घटनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पनि उत्तिकै गाह्रो रहेको सुनाए । ‘सबैभन्दा महंगो, ठूलो र जटिल भनेकै विपद्, जलवायु परिवर्तन हो । पूर्वानुमान गर्न नसकिने भएकैले कहाँ कस्तो खाल्को पूर्वाधार चाहिन्छ थाहै हुँदैन ।’

विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्ने संघसंस्था, सरकारी निकायबीच सहकार्य नहुँदा पनि प्रभावकारी रुपले काम गर्न नसकिएको पुष्करको गुनासो छ । उनले कुनै अमुक मन्त्रालय वा संघसंस्थाले सहकार्य, समन्वय खोज्नुको साटो एकलौंटी काम गर्न खोजेर झन् समस्या थपिँदै गएको बताए ।

‘अहिले आएर पनि १८ औं शताब्दीको शैलीमा काम गर्न खोज्नुहुन्छ । आआफ्नै तालमा ताली बजाउँदै हिँडिरहनुभएको छ,’ पुष्करले भने, ‘यसरी विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणसम्बन्धि हाम्रो अभियान प्रभावकारी रूपले अघि बढ्न पाएको छैन । यसबारे हुने रिपोर्ट, रिसर्च पनि डुब्लिकेसन हुने समस्या बढेर गएको छ ।’

कार्यक्रममा वक्ताहरूले पछिल्लो समय प्राकृतिक विपद्, जलवायु परिवर्तन विश्वकै चुनौतिका रुपमा आइरहेको र यसका लागि गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले त प्राकृतिक विपद्का स्वरुप पनि फेरिन थालेका छन् । पहिले सानोमा रुख रोप्नाले बाढी पहिरो रोक्छ भनेर पढ्यौं,’ प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले भने, ‘तर, पछिल्ला समयका बाढी पहिरो रुख, पातहरू भएको ठाउँमै बढी गएको देखिन्छ ।’
पोखरेलले जलवायु परिवर्तनले पनि प्राकृतिक विपदको स्वरुप फेरिँदै गएको बताए । तर, जलवायु परिवर्तनलाई चुनौतिका रुपमा नहेरी अवसरका रुपमा पनि लिन सकिने उनको भनाइ थियो । ‘क्लाइमेट चेन्ज चुनौतिमात्रै होइन । अवसर पनि दिन्छ । योबेला हामीले बद्लिएको क्लाइमेट अनुसार चेन्ज हुन सिक्नुपर्छ ।’

गण्डकी प्रदेश ३७.१ प्रतिशत वनजंगलले ढाकेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा यसवर्ष थोरै पानी परेकाले गण्डकीमा डढेको सम्भावना रहेको राष्ट्रिय जल तथा मौसम विज्ञान विभाग उपमहानिर्देशक डा अर्चना श्रेष्ठले बताइन् ।

‘वनजंगलमा डढेलो लाग्न त्यहींकै झारपात सुक्दै गएर फ्युलको भूमिका निभाउनले हो । त्यसमा पनि गण्डकी प्रदेश अत्याधिक चट्याङ पर्ने ठाउँ हो,’ उनले भनिन्, ‘यो वर्ष आवश्यकताभन्दा थोरै जम्मा २० प्रतिशतमात्रै पानी परेकाले पनि यो वर्ष अझै सचेत रहनुपर्छ ।’

अध्ययन अनुसार चालु वर्षमा मनाङ र नवलपुरमा सर्वाधिक आगलागीका घटना भएका छन् । जसमध्ये मनाङमा मात्रै २ महिनाको अन्तरालमा ५ ठाउँमा आगलागी भएको थियो । सशस्त्र प्रहरी बल, मनाङका डिएसपी होमनाथ पन्थीका अनुसार मनाङमा भएका आगलागीबाट करिब २ हजार ९५० हेक्टर क्षेत्रफल जलेर नष्ट भएको छ ।

जलवायु परिवर्तन, विवद व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणबारे थुप्रै नीति नियम भएपनि कार्यान्वयनमा हेलचक्र्याइ भएको बताए ।

विपद आए टेक्ने हाँगो छैन: मुख्यमन्त्री गुरुङ

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विपद् परिआएको बेला त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न प्रदेशसँग टेक्ने हाँगो नभएको बताए । उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि कि सिडिओ कार्यलय र कि स्थानीय तहसँग गुहार्नु पर्ने बाध्यता रहेको सुनाए ।

विपद्‍मा परेकाको उद्धार र व्यवस्थापन गर्न पनि लामो प्रक्रिया अप्नाउनुपर्दा समस्या सुल्झिनुको साटो झनै बल्झिने मुख्मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनाको रोहवरमा हुने गरी हेली माग गर्दासमेत वेवास्ता गरिएको सुनाए ।

‘प्रदेशमा उद्धारका लागि एउटा हेलिकप्टर चाहिन्छ भनेर माग गर्‍यौं । तर, त्यो सिडिओ कार्यालयदेखि आर्मी कमान्ड, हार्मी हेडक्वाटर हुँदै, गृहमन्त्रालयसम्म चिठी पुग्नुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘जमाना आइटीको छ । तर, चिठी ९० सालको शैलीमा पुग्छ । अनि कसरी हुन्छ ?’
मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकारी कार्यालयहरूमा हुने लामो प्रक्रियाले पनि विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणमा प्रभावकारी भूमिका देखाउन नसकिएको समीक्षा गरे । ‘हामीसँग लम्बेतान प्रोसेस हुन्छ । विधि लामो छ भनेर पहिरो ढिलो खस्छ ? दुर्घटनामा परेको मान्छेले लामो श्वास तानेर बस्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

प्रदेशसँग प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन गर्न संरचना, पूर्वाधारको अभाव रहेको बताए । ‘हामीसँग संरचना, इक्विप्मेन्ट केही छैन । वातावरणमा धेरै संकट आइसक्यो । अब यसलाई कन्ट्रोल गर्न निर्मम भएर अघि बढ्न जरुरी छ,’ उनले भने । उनले विपद् व्यवस्थापन गर्न शहरमामात्रै नभई गाउँमा बन्ने घरहरूको तथ्यांक राख्नुपर्ने सुझाव राखे ।

पोखरा महानगर मेयर मानबहादुर जिसीले समेत विकासको लोभले विनास भइरहेको बताए । उनले विकास निर्माणमा प्राविधिक कुरामा ध्यान नदिँदा क्षति व्यहोर्नु परिरहेको सुनाए । विज्ञ भनिएकाले नै गलत प्रतिवेदन दिँदा पनि प्राकृतिक विपद् व्यहोर्नु परिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘प्राविधिक कुरोमा ध्यान दिँदैनौं । सडक खनिन्छ, लेबल र स्लोप हेर्देनौं । त्यहाँ पहिरो नगएर कहाँ जान्छ ?’ उनले भने, ‘जंगलजंगलबाट बाटो चाहिने, मन लाग्या ठाउँमा खन्या छ, पहाड सम्याएर घडेरी बनाएर घर बनाया छ । त्यसरी विपद्लाई आफैं सुपारी दिएपछि नआएर के हुन्छ ?’

मेयर जिसीले भने विपद् व्यवस्थापनमा संघ र प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने मत राखे । ‘संघ र प्रदेशले विपद् व्यवस्थापनका लागि नीति बनाइदिने हो । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने काममात्रै पालिकाको हो,’ उनले भने । विपद्को बेला आदेश उद्धारमा खटिनुपर्नेमा आदेश पर्खेर बस्नुपर्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।