७७ जिल्लामा कसरी काम गर्दैछ भूमि आयोग ?

काठमाडौं । भूमि र भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न पछिल्लो पटक बनेको भूमी आयोगले १० महिनापछि पूर्णता पाएको छ । आयोगको ७७ वटै जिल्लामा तीन सदस्यीय समिति बनिसकेको छ । यससँगै अब आयोगले कसरी काम गर्छ ? भन्ने आमचासो छ ।

संगठनात्मक संरचना

जिल्लामा अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य र एक सदस्य गरी ३ सदस्यीय जिल्ला समिति गठन भएको छ । ७७ वटै जिल्लामा गरी कुल दुई सय ३१ जना आयोगका पदाधिकारी हुनेछन् । तीमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई जनाले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छैनन् ।

समितिमा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, नापी कार्यालयका प्रमुख, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख पदेन सदस्य रहने छन् भने जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिवका रुपमा रहनेछन् ।

जिल्ला समितिको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए कोरम पुगेको मानिनेछ । जिल्ला समितिको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि समितिले नै निर्धारण गरेबमोजिमको हुने आयोगका सदस्य जगत देउजाले बताए ।

उनका अनुसार जिल्ला समितिका अध्यक्ष र सरकारले मनोनयन गरेका सदस्यको पदावधि जिल्ला समिति विघटन नभएसम्म कायम रहनेछ । जिल्ला समितिको सचिवालय सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहनेछ ।

कसरी गर्छ काम ?

अब जिल्ला समितिले आवश्यक कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई काम गर्नुपर्ने आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले नेपाल प्रेसलाई बताए । ज्ञवालीका अनुसार जिल्ला समितिले समितिका पदेन सदस्यसित मिलेर कार्ययोजना बनाउनेछन् ।

आयोगले काम थाल्नुअघि देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म आयोगले ४ सय ५० स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको अध्यक्ष ज्ञवालीले जानकारी दिए । बाँकी स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्ने काम जारी रहेको उनले बताए । उनका अनुसार हिमाली जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहसँग सम्झौता हुन बाँकी छ ।

कतिपय जिल्ला समितिले कार्यालय स्थापना गरेर काम शुरु गरिसकेका छन् । आयोगले यसअघि नै स्थानीय तहलाई भूमिको स्थितिबारे लगत राख्न परिपत्र गरिसकेको थियो । अहिले जिल्ला समितिले स्थानीय तहले संकलन गरेको लगत अध्ययन गरिरहेको छ ।

जिल्ला समितिले आयोगले दिएको अधिकारको अधीनमा रहेको काम गर्नुपर्नेछ । समितिले कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेश सरकार र जिल्ला भित्रका स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ मा उल्लेख छ ।

उक्त आदेश अनुसार जिल्ला समितिका पदाधिकारीले जिल्लाबाट भएका कामकारबाहीको प्रगति विवरण मासिक रुपमा आयोगमा पठाउनुपर्नेछ । र आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने छ ।

अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा देखिएका समस्या जिल्लास्तरमा समाधान गर्न नसके केन्द्रलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । र केन्द्रले विवादको छिनोफानो गर्नेछ ।

विवाद समाधान भएपछि आयोगले पहिचान र प्रमाणीकरण भएका जग्गाको नक्सा स्रेस्ता तयार गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाएर जिल्ला समितिलाई दिनेछ । जिल्ला समितिले स्थानीय तहहुँदै भूमिहीनलाई पुर्जा दिनेछ । केन्द्रले बनाएका योजना तथा कार्यक्रम जिल्ला समितिले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।

आयोगले आफ्नो र जिल्ला समितिका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको अनुमानित लागत तयार गरी निकासाको लागि भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । बजेट माग गर्दा वार्षिक कार्यक्रम, कार्ययोजना समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।

बजेट निकासाका लागि माग प्राप्त भएपछि गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयमा पठाउने छ । जिल्ला समितिको कार्य सञ्चालनका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ । जिल्लाका सदस्य सचिव, लेखा अधिकृत वा लेखापालको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन हुनेछ ।
आयोगले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई १० महिनाअघि नै भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्नका लागि परिपत्र गरिसकेको थियो ।

कर्मचारी व्यवस्थापन

जिल्ला समितिका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लास्थित कार्यालयबाट काजमा खटाउनुपर्नेछ । तर फिल्ड कार्यको लागि आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी आयोगको सिफारिसमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी नापी विभागले काजमा वा करारमा नियुक्त गरी उपलब्ध गराउनेछ ।

पदाधिकारीको सेवा/सुविधा

आयोगका अध्यक्षले राज्यमन्त्री सरह र सदस्यले राजपत्राङ्कि विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतले सहर तलब, भत्ता र सवारी साधनको सुविधा पाउने छन् । कामका लागि कार्यक्षेत्रमा खटिने जिल्ला समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यले प्रचलित कानूनबमोजिम कर्मचारीले पाए सरहकै दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउनेछन् ।

भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन आदेशमा आयोग तथा जिल्ला समितिका अध्यक्ष सदस्य र आयोग वा जिल्ला समितिको काममा खटिएका कर्मचारी वा उसको परिवारले यस आदेश बमोजिमको जग्गा लिन नपाउने भनिएको छ ।

को हुन् भूमिहीन सुकुम्बासी ?

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड, २०७७ अनुसार अव्यवस्थित बसोबासी भन्नाले सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भएता पनि कम्तिमा १० वर्षदेखि आवाद कमोत गरी घर टहरा बनाई बसोबास गरेका व्यक्तिलाई जनाउँछ ।

भीमिहीन सुकुम्बासी भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जनिम नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्तिलाई भनिएको छ । यसले त्यो व्यक्तिप्रति आश्रित परिवारका सदस्य समेतलाई जनाएको छ ।