फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल ११ हजार रोपनी ! – Nepal Press

फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल ११ हजार रोपनी !

फेवाताल सीमांकन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन, नक्सांकन अर्को चरणमा

पोखरा । फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल ११ हजार रोपनी कायम गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको छ । फेवातालको सीमांकन तथा नक्सांकन गर्न गठित समितिले आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयललाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा पोखराका मेयर मानबहादुर जिसी, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ, सीमांकन समितिका संयोजक पौडेल, सदस्य सचिव खिमलाल गौतमसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तालको नयाँ सीमांकन गर्न सिफारिस गरेका बुझाएका हुन् ।

फेवाताल नक्सांकन तथा सीमांकन समिति संयोजक पुण्य पौडेलले तालको स्थलगत अध्ययन, सरोकारवाला निकायसँग छलफल र तालबारे अहिलेसम्म प्राप्त भएका प्रतिवेदनलाई आधार मानेर नयाँ सीमांकन गरिएको बताए ।

‘अहिले हामीले सीमांकनमात्रै गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छौं । यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले फेरि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ संयोजक पौडेलले भने, ‘यो भनेको करिब ५.३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल हुन जान्छ ।’ २०६४ सालमा लामिछाने आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.०६ वर्ग किलोमिटर भनिएको थियो । सोही क्षेत्रफललाई आधार मानेर सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो ।

संयोजक पौडेलले सीमांकनको काम अहिले सकिए पनि नक्सांकनको काम भइरहेको र त्यसको प्रतिवेदन अर्को चरणमा बुझाउने जानकारी दिए । उनले मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिवेदन पारित भई सार्वजनिक भएको ३ महिनाभित्र तोकिएको क्षेत्रफलभित्र जग्गाको नक्सांकन तयार पारी पुनः सरकारलाई बुझाउने बताए ।

समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको उक्त सीमांकन प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएमा फेवातालको क्षेत्रफल ११ हजार २५५ रोपनी कायम हुनेछ । फेवातालसम्बन्धी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला निकायले पटक पटक अध्यनअनुसन्धान गर्दै आएका छन् ।

हालै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनसहित अहिलेसम्म फेवातालबारे ११ वटा प्रतिवेदन नै तयार भइसकेका छन् । तर, प्रत्येक प्रतिवेदनले फेवातालको फरकफरक सीमांकन ‘तथ्य’ देखाउँदै आएका छन् ।

विभिन्न समयमा तयार पारिएका विभिन्न प्रतिवेदनले ३ देखि १० वर्ग किलोमिटरसम्म फेवातालको सीमा क्षेत्र उल्लेख गरेका छन् । सन् १९२५/२६ मा ब्रिटिश सर्भे अफ इन्डियाले पहिलो पटक गरेको अध्ययनमा फेवातालको क्षेत्रफल ३.४३ वर्ग किलोमिटरमात्रै देखाएको थियो ।

तर, विसं २०१८ सालमा नेपाल भारत सहयोग मिसनको रिपोर्टअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल १० वर्ग किलोमिटर उल्लेख छ । हालसालै मात्र पोखरा महानगरले गरेको अध्ययनले भने फेवातालको क्षेत्रफल ५.०८ वर्ग किलोमिटर भएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

फेवाताल विवादबारे सर्वोच्चमा परेका सम्पूर्ण रिटहरुको ०७५ बैशाख १६ मा एकमुष्ट फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलालो ६ महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ४ किल्ला छुट्याउन र प्रदेश सरकारको समन्वयमा ६५ मिटरभित्र परेका संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो ।

तर, सर्वोच्चले आदेश दिएको करिब २ वर्ष बितिसक्न लाग्दा पनि तोकिएका सरकारले जिम्मेवारी पूरा नगरेपछि उदालतको अवहेलना मुद्धासमेत परेको थियो । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले अवहेलना मुद्धा दर्ता गरेका थिए ।

तोकिएको समयमा जिम्मेवारी पूरा नगरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी लगायतले अदालतको अपहेलना मुद्धा खेप्नुपरेको थियो ।

अदालतको अवहेलना मुद्धा खेप्नुपरेपछि कात्तिक २० गते पूण्य गौतमको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । समितिलाई ३ महिनाभित्र फेवातालको नक्सांकन, सीमांकन सक्न समयसीमा तोकिएको थियो । समितिलाई तोकिएको समयमा भने माघ २७ मै सकिएको थियो ।

कुनै समय ३५ मिटर गहिराई भएको ताल हाल १८.३ मिटर गहिराइमा आइपुगेको तथ्यांकहरुले देखाएका छन् । हाल बाँध तथा नहर मर्मत गर्न भन्दै तालको पानी घटाइएको छ । तालबाट करिब ६ करोड लिटर पानी घटाउँदा अधिकांश भाग बगरमा परिणत भएको छ ।

तालको पानी घटेको समयमै तालमा थुप्रिएका फोहोर र गेग्य्रान व्यवस्थापन गर्न आइतबार समिति गठन भएको छ । समितिले फागुन र चैत महिनामा तालको प्रकृति नबिग्रिने गरी त्यहाँ थुप्रिएका ढुंगा, माटो र फोहोर निकाल्ने जनाएको छ ।

फेवातालसम्बन्धी हालसम्म भएका प्रतिवेदनहरु

ब्रिटिश सर्भे अफ इन्डिया- सन्- १९२५/२५ ३.४६
सर्भे अफ इन्डिया सन्- १९५७- ४.३९
नेपाल भारत सहयोग मिसन रिपोर्ट विसं- २०१८- १०.३५
पहिलो कित्ता नापी विसं- २०३२- ४.४३
युएनडिपी र नेपाल सरकार संयुक्त अध्ययन प्रतिवेदन विसं- २०३८- ५.८०
आयुसिएनको रिपोर्ट विसं- २०५२- ४.४९
जिविस कास्की विसं- २०५८- ४.२५
लामिछाने आयोग प्रतिवेदन विसं- २०६४- ५.०६
भूमिसुधार मन्त्रालय विसं- २०६९- ६.५
पोखरा महानगरपालिका विसं- २०७७- ५.०८

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.