दिल्लीमा परराष्ट्रमन्त्रीले भने– इपिजी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ नहोस्

नयाँ दिल्ली –परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी)ले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई भारत सरकारले कुनै ढिलाइ बिना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकपछि शुक्रबार आयोजित इन्डियन काउन्सिल अफ वर्ल्ड अफेयर्सको कार्यक्रममा बोल्दै ज्ञवालीले उक्त प्रतिवेदन बुझ्नु र कार्यान्वयन गर्नु दुबै सरकारको दायित्व भएको बताए ।

प्रतिवेदनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न नमानिरहेको सन्दर्भमा नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीको यस्तो टिप्पणी व्यक्त भएको हो । प्रतिवेदनमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धी एवं विगतका सम्झौतालाई वर्तमान परिवेश र परिवर्तित सन्दर्भमा अपडेट एवं पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुरा समावेश गरिएको छ । बदलिएको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक आयाममा दुबै देशले सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्ने बेला आएको समेत ज्ञवालीले जोड दिएका छन् ।

साथै उनले नेपाली भूमि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिइने समेत बताए । दुबै छिमेकीसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध नेपालले चाहेको उनले उल्लेख गरे ‘हामी दुई छिमेकी देशसँग नेपालको तुलना गर्न चाहन्नौं तर, दुबै छिमेकीविरुद्ध नेपाली भूमि एकअर्काविरुद्ध प्रयोग गर्न दिइने छैन’ उनले भने ।

नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्यालाई एकअर्काविरुद्ध आरोप प्रत्यारोप गर्ने भन्दा पनि संयुक्त संवादबाट विवाद समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ । भारत सरकारले नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न विवादलाई विदेश सचिवस्तरिय तहबाट टुंग्याउन नेपालले विगतमा पहल गरेको स्मरण पनि ज्ञवालीले गरे ।

इपिजी प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न आलटाल गरिरहेका छन् ।