प्रदेश १- सत्ताको साँचो बोकेको कांग्रेसमा प्रष्ट दुई धार

विराटनगर । नेकपाको प्रचण्ड-माधव समुहले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रदेश १ को प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस तानातानमा परेको छ ।

अबको नयाँ सत्ता समीकरणमा कसरी अगाडी बढ्ने र कांग्रेसले नेकपाको कुन समुहलाई साथ दिने भन्ने बारेमा पार्टीभित्रै अन्यौल पैदा भएको छ । केन्द्रको पनि प्रष्ट निर्देशन आइनसकेको अबस्था र कांग्रेस संसदीय दल भित्र फरक-फरक मत आएपछि अबको यात्रा तय गर्न बारेमा प्रदेश १ को कांग्रेस संसदीय दल अलमलमा परेको हो ।

केन्द्रको निर्देशन आइनसकेको अबस्थामा कांग्रेसको संस्थापन पक्ष मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएर राईको नेतृत्वको सरकालाई निरन्तरता दिई अगाडी बढनुपर्ने अडानमा देखिएको छ ।

तर कांग्रेस भित्रकै शेखर कोइराला पक्ष भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरुद्धमा कांग्रेस नै सडक आन्दोलमा रहेको अबस्थामा मुख्यमन्त्री राईलाई साथ दिन नहुने अडानमा उभिएको छ ।

जसका कारण प्रदेश १ को कांग्रेस संसदीय दल भित्र राईको सरकालाई सघाउने वा प्रचण्ड–माधव समुहलाई साथ दिने भन्ने बारेमा एकमत हुन सकेका छैनन् ।

केन्द्रमा जस्तै कांग्रेस प्रदेश १ को संसदीय दलमा पनि दुई धार देखिएको छ। खासगरी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समर्थक नेताहरु र संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला कांग्रेस प्रदेश सरकारमा सामेल हुनुपर्ने पक्षमा छन्।

अर्को पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको समर्थन गर्नेलाई सहयोग नगर्ने र सरकारमा पनि सामेल हुन नहुने पक्षमा छ। केन्द्रले प्रदेशलाई निर्णयको अधिकार पनि नदिने अनि आफैं पनि प्रष्ट नहुने अवस्थामा उभिएको नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ को ससदीय दलका कतिपय नेताहरुको आरोप छ ।

कांग्रेसले प्रदेश समिति नबनाएकाले पनि निर्णयको अधिकार दलले पाएको छैन । माघ ७ देखि आह्वान भएको प्रदेशको संसद् अधिवेशनमा के गर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेस अहिलेसम्म ठोस निर्णयमा पुग्न समेत सकेको छैन।

आकर्षक मन्त्रालयको अफर

आफुविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले काग्रेसले आफनो नेतृत्को सरकारलाई साथ दिए आर्कषक मन्त्रालय दिने बताएपछि कांग्रेसका केही नेता हौसिए। प्रदेश संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला नै यो प्रस्तावले उत्साही बने।
लगत्तै पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गर्न काठमाडौं गएका उनी केन्द्रले कुनै निर्णय नदिएपछि रित्तो हात फर्किए ।

उनी पार्टीमा डा शेखर कोइराला निकट हुन् ।उनको यो चाहनालाई पार्टीभित्र उनले मान्ने ‘लाइन’ शेखर कोइरालासमेत उनको प्रस्तावमा सकारात्मक बनेनन्। अहिलेपनि उनी शेरधन राईको प्रस्ताव अनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्ने लाइनमा छन्।
मुख्यमन्त्री राईसँग कांग्रेसका हिमाल कार्कीले सरकारमा सामेल हुने बारेमा छलफल चलाएका छन।

तर, अर्को खेमा पार्टी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको र आफ्नै संसदीय दलमा पनि फरक धार हाबी रहेका कारण उनी खुल्न सकेका छैनन्।

संसदीय दलका नेता कोइरालाले नेकपाको दुबै समूहसँग छलफल र वार्ता भइरहे पनि संसदीय दलभित्र कसलाई साथ दिने भन्ने बारेमा निर्णयमा पुगि नसकेको बताए ।

कोइरालाले भने- ‘सयम छ कुराकानी भइरहेको छ । हामीबीच कसलाई साथ दिने भन्ने बारेमा एकमत हुन सकेको अबस्था छैन । यो अबस्थामा केन्द्रको निर्णय हामी पर्खेर बसेका छौं ।’

यता नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ संसदीय दलका सचेतक सूयर्माराज राईलगायतका सांसद भने अहिलेनै मुख्यमन्त्री राईको सरकालाई साथ दिन नहुने लाइनमा उभिएका छन्।

सचेतक राईले संसद विघटनाको मुद्दा सर्वोच्व अदालतमा विचाराधीन रहेको अबस्थामा अदालतको फैसालापछि उत्पन्न हुने नयाँ राजनितिक विकासक्रम अनुसार प्रदेशको हकमा निर्णय लिनुपर्ने बताए ।

राईले भने– ‘मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा नेकपाका दुबै समुहसंग छलफल र संवाद हुनु सामान्य कुरा हो । तर कुन समुहलाई साथ दिने भन्ने बारे निर्णय लिन काग्रेसले अहिलेनै हतारो गर्नुहुन्न ।’

कांग्रेस कानुनी परामर्शमा

संसद् बैठकमा के गर्ने, अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसको संवैधानिक दायित्व र सुविधा के हुनसक्छ भन्ने विषयमा संसदीय दलले कानुनविद्हरुसँग छलफल समेत थालेको छ।

प्रदेश १ को प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आगामी माग ७ गते बस्दैछ । प्रदेश सभामा ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा रहेको छ । मुख्यमन्त्री पक्षधरलाई अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउन बहुमतकालागि ४७ मत आवश्य पर्छ ।

त्यसैगरी विरोधी प्रचण्ड–माधव समुहलाईपनि अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्न ४७ मत आवश्यक पर्छ, तर दुबै समुहको अहिलेको आफनो पक्षको मत हेर्दा नेपाली कागे्रस या अन्य साना दलको साथ नपाएको अबस्थामा बहुमत पुर्‍याउन कठिन अबस्था रहेको छ ।