‘विद्या भण्डारी गणतन्त्रमा आउन मान्नुभएको थिएन’

म २०६३ को कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माहोल बनिसकेको थियो । हामी पनि देशमा गणतन्त्रको पक्षमा उभिएका थियौं । बालकोटस्थित केपी शर्मा ओलीको घरमा पुगेका थियौं । त्यहाँ गणतन्त्रको विषयमा छलफल चलिरहँदा ओलीले भनेका थिए– बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न जति असम्भव छ, त्यतिकै असम्भव छ यो टापनटिपन आन्दोलनबाट देशमा गणतन्त्र ल्याउन । हाम्रो आन्दोलनलाई घोच्याउन, जिस्क्याउन उनले बालकोटमा यसरी उडाइरहेका थिए ।

हामीले ओलीको कुरालाई पर्वाह गरेनौं । अगाडि बढ्दै गयौं । आन्दोलनले गणतन्त्र ल्याएरै छाड्यो । केपी ओली त्यसपछि कुदेर अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा उप–प्रधानमन्त्रीका लागि निवेदन हाल्न पुगे, माधव नेपालसमक्ष । त्यतिबेला माधव नेपाल महासचिव थिए । अनि ओलीले नेपाललाई भने– मलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउनुस् ! मलाई बडो आश्चर्य लाग्यो ।

अर्को एउटा घटना भन्छु । २०५४ देखि २०६९ सम्म म लगातार केन्द्रीय कमिटीको सदस्य थिएँ । त्यसबीचमा कुनै यस्तो बैठक छैन, जुन बैठकमा म अनुपस्थित थिएँ । सबै बैठकमा म सहभागी भएको छु । १५ वर्षको बैठकको हरेक कुरा मलाई स्मरण छ । सबै पीडा मनभित्र राखेको छु । आन्दोलन तयारीको हामीले अन्तिम बैठक गर्दै थियौं । त्यतिबेला पहिलो जेनेरेशन माधव, झलनाथ कमरेडहरूको थियो र सेकेन्ड जेनेरेशनमा हामीहरू थियौं ।

लडाइँ गर्न, कुटाइ खान, गोली खान त हामीहरू जन्मेकै छौं । हामीहरूको त जन्म नै यसकै लागि भएको छ, तर केही मान्छेको जन्म भने केही राम्रो चिल्लो खानेकुरा खानलाई र सत्ताको अभ्यास गर्नलाई भएको जस्तो छ ।

हामीहरूको मनमा थियो– पटक पटक आन्दोलन गर्छौं । तर राजासँग साँठगाँठ रहिरहन्छ । पूर्ण रूपमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र ल्याउन सकिरहेका छैनौं । प्रजातन्त्रलाई पाँच वर्ष पनि टिक्न दिंदैनन् र मारिदिन्छन् । त्यसैले गणतन्त्रका लागि अब निर्णायक आन्दोलन गरी राजतन्त्रलाई समाप्त पार्ने सोचका साथ अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालेका थियौं ।

हामी केन्द्रीय सदस्यहरू सबै जना खडा भई हात उठाएर भन्यौं– तपाईंहरू अब कुनै हचुवा निर्णय गर्नुहुन्छ भने मान्दैनौं । त्यसपछि पार्टीका नेताहरूलाई त बडो मुश्किल भयो । निर्णय गर्ने बेलामा नेताहरूले केही साथीहरूसँग बुझेर निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले आज नभएर भोलि बसौं भने । त्यतिबेला केपी ओली योजनाबद्ध ढंगले शुरुदेखि नै बैठकमा आएनन् । उनी बालकोटमै थिए, तर बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् ।

त्यतिबेलाको उक्त बैठकमा केही लेखिएको कागजको एउटा टुक्रा लिएर विष्णु पौडेल (जो अहिले अर्थमन्त्री छन्) आए । र मन्तव्य राखे– यो गणतन्त्रले जनताको बहुदलीय जनवादलाई ओझेलमा पार्छ । त्यसैले गणतन्त्रको पक्षमा एमाले जानुहुँदैन ।

त्यसपछि उनले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने भने । म ऐतिहासिक कुरा सुनाउँदैछु । पौडेल ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न अगाडि बढे । तर उनको पछि–पछि भएका कृष्णगोपाल श्रेष्ठलगायतका अन्य दुई÷तीन जनाले रोके ।

त्यही बैठकमा अहिलेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि जनताको बहुदलीय जनवादको बेला गणतन्त्रको कुरा गर्न लागेको भन्दै रिसाएकी थिइन् । त्यसपछि मैले सम्झाएँ– तपाईंहरू धेरै प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुहुन्छ । जनताको बहुदलीय जनवादको हवाला दिंदै बोल्दै हुनुहुन्छ, यो गलत हो । जनताको बहुदलीय जनवादका १४ विशेषताको एक/एक बुँदा निकाल्नुस् । त्यो बुँदाहरूमा गणतन्त्रको कल्पना गरेको छ कि छैन हेर्नुस् त ! गणतन्त्रको बुँदा प्राथमिकतामा छ । गणतन्त्र विरोधी काम गर्नुहुँदैन भनेपछि जबर्जस्त रूपमा छलफल भयो । तर पनि विद्यादेवी भण्डारी कलम निकालेर ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न लागेकी थिइन् ।

अदालतमाथि विश्वास गर्छौं तर भरोसा भने गर्दैनौं । भरोसा जनतामाथि मात्र गर्छौं । जनता सार्वभौम हो । नेपाली जनताकै बलिदानीले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता आएको छ, त्यसैले जनतामाथि भरोसा छ । आन्दोलनबाट भएको उपलब्धि रक्षा गर्नका लागि जनता जस्तोसुकै बलिदानी दिन तयार छन् ।

विद्यादेवी भण्डारीकै छेउमा बसेकी उर्मिला अर्याललाई मैले त्यतिबेला पछाडिबाट भनें– उहाँ त मदन भण्डारीको श्रीमती हुनुहुन्छ । पार्टीको इतिहास र देशको मर्यादासँग जोडिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले कतै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखिदिनुभयो भने पार्टीका लागि धेरै लज्जास्पद विषय हुन्छ । त्यसैले उहाँलाई रोक्नुस् ।

म त पुरुष मान्छे । उहाँ (विद्यादेवी भण्डारी) को हात कसरी समात्नु ? त्यही भएर उर्मिलाजीलाई इशारा दिएँ– समात्नु न उहाँलाई । हात समातेर बसाल्नुस् । जेहोस् उर्मिलाले उहाँको कसेर समाउनुभयो र बस्न लगाउनुभो ।

मैले पनि भनें, ‘बस्नुस् न विद्या कमरेड, बस्नुस् । तपाईं धेरै मर्यादित व्यक्ति हुनुहुन्छ । तपाईं किन ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न तम्सिनुभो ? लेख्न दिनुस् न विष्णु पौडेलज्यूहरूलाई, को को लेख्छन् । तपाईं नलेख्नुस् ।’ त्यसपछि विद्या कमरेड बस्नुभयो ।

उहाँहरू अहिले गणतन्त्रको पहिलो फल खानका लागि लाज पचाएर अगाडि बढ्नुभयो । एउटा राष्ट्रपति र अर्को प्रधानमन्त्री भइहाले । गणतन्त्रको विरोधमा खडा भएकाहरू पछि आएर गणतन्त्रको पक्षमा उभिए । जतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्दैथियो; माधव कमरेडको निवासमा पुगेर मैले भनेको थिएँ– यसपालि कसलाई नेतृत्वको जिम्मा दिएर सरकारमा पठाउने ? माधव कमरेड मेरो मुखतर्फ हेर्थे तर बढी बोल्दैनथे । मैले भनें– मेरो कुरा पनि सुन्नुस् न !

अनि के छ तपाईंको कुरा ? माधवजीले सोधेपछि मैले भनें– हेर्नुस्, अहिले मन सफा भएको व्यक्तिलाई सरकारमा पठाउनुस् । दृष्टिकोण सफा नभएकालाई नपठाउनुस् ।

मेरो आशय के थियो भने आन्दोलनको नेतृत्व गर्दा माधव कमरेड थुनामा परेपछि नेतृत्व वास्तवमा झलनाथ खनालले गरेका थिए । कार्यवाहक महासचिवको जिम्मा लिएर आन्दोलनको नेतृत्व गरी १२ बुँदे, १० बुँदेलगायतका तयारी झलनाथ गरेका थिए । त्यसैले हाम्रो भनाइ थियो– झलनाथ कमरेडकै नेतृत्वमा सरकारमा पठाइयोस् । तर माधव कमरेडले भने, पार्टीमा थोरबहुत असमत हुनेलाई पनि समेटेर लैजानुपर्छ । त्यही भएर यसपालि मैले केपी ओलीको नेतृत्वमा पठाउने मूड बनाएको छु ।

मैले त्यतिबेला नै माधव कमरेडलाई भनेको थिएँ, ‘ओलीले बिगार्छन् । तपाईंको लागि पनि टाउको दुखाइ हुन्छ । पार्टी र देशको लागि पनि टाउको दुखाइ हुन्छ बुझिहाल्नुस् ।’ माधव कमरेडले त मन बनाइसकेका थिए कि केपी ओलीलाई समेटिसकेपछि पार्टी मजबूत र प्रतिपक्षी धार कमजोर हुन्छ । त्यो त उहाँको बुझाइ थियो । तर ओली उपप्रधानमन्त्री बनेदेखि नै प्रतिपक्षी धार र गुटबन्दीलाई उद्याउन थाले । र उद्याउँदै उद्याउँदै पहिलो संविधानसभा नै भंग गर्ने ओली नै हुन् । पहाडी–मधेशीको नारा दिएर संविधानसभा भंग गरियो ।

हामीले ४२२ सांसद (दुईतिहाइ भन्दा बढी)ले हस्ताक्षर गरेर दिएका थियौं । तर त्यसका बाबजूद सुवास नेम्वाङ जो मतियार छन् । नेम्वाङलाई उनीहरू (ओली पक्ष)ले भने– सभा नै संचालन नगर्नुस् । ४२२ जना त्यतिकै चिच्याइरहन्छन् । अनि कसरी निर्णय हुन्छ ? त्यही भएर नेम्वाङले अन्तिम मितिसम्म सभा संचालन गरेनन् । र, संविधानसभाको अकाल मृत्यु भयो ।

म के भन्छु भने जुन व्यक्तिलाई जे मनसाय हुन्छ, त्यो शुरूदेखि नै देखिन्छ । मैले अस्ति पनि माधव कमरेडलाई भनें– जसको बारेमा तपाईं भन्नुहुन्छ यताउता गर्नुहुन्छ, त्यो मान्छे यहाँ आइपुगेन । र भन्नुहुन्छ कि आउँछन्, त्यो मान्छेलाई त म नस–नस चिन्छु । अहिले केही बोल्दिनँ । छातीमा पत्थर राखेर चुपचाप हामी देखिरहेका छौं ।

वास्तवमा आज प्रकट भइसक्यो– श्रीमतीलाई शपथग्रहण गराउन हुल बाँधेर अगाडि पछाडि गरियो । जस्तो कि मन्त्री बन्नकै लागि जन्मेका छन् । मन्त्रीकै लागि राजनीति गरिरहेका छन् । यस्तो व्यक्तिहरूबाट घेरिएको थियो पार्टी । २०३२ साललाई छाडौं, हामी त २०४६ सालदेखि सबै जना सँगसँगै आन्दोलन गरेको कुरा त मेरो उमेरका सबैलाई थाहै होला । अहिले मन्त्री बनेकाहरूले कहिले आन्दोलन गर्नुभयो तपाईंहरू नै मलाई भन्नुस् ।

लडाइँ गर्न, कुटाइ खान, गोली खान त हामीहरू जन्मेकै छौं । हामीहरूको त जन्म नै यसकै लागि भएको छ, तर केही मान्छेको जन्म भने केही राम्रो चिल्लो खानेकुरा खानलाई र सत्ताको अभ्यास गर्नलाई भएको जस्तो छ ।

अहिले संकटमा परेपछि पार्टीका लागि फेरि काँध थापेर खडा छौं । कुन पद कसले भेट्यो, कुन भेटेन भन्ने कुरा छाडौं । पद आउँछ, जान्छ । आन्दोलनमा अगाडि गएपछि सबैले प्रशंसा गर्छन् ।

जुन आन्दोलनमा धनुषाका कार्यकर्ता अगाडि बढ्छन्, त्यो आन्दोलन सफल हुन्छ, हुन्छ । केपी ओलीलाई म चुनौती दिन चाहन्छु– धेरै फुरफुर बोल्नुहुन्छ । नीति वा सिद्धान्तको कुरा होस्, चाहे जनपरिचालनको कुरा । तपाईंको दाँत तोड्नका लागि धनुषाका कार्यकर्ता तयार छन् । मैदानमा आउनुस् । कति प्रहरी र सेना हाम्रो विरोधमा खडा गर्नुहुन्छ । सबैसँग जुध्न तयार छौं । धूलो चटाएर छाड्छौं ।

अब केही कानून र संविधानको कुरा गर्छु । हेर्नुस्, यो २०७२ को संविधान हो (संविधानको किताब देखाउँदै) । राजा ज्ञानेन्द्रले एक पटक त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक पटक संसद विघटन गरे । यसरी पटक पटक निर्वाचित निकायको विघटन गर्ने जुन तरिका रह्यो, त्यसबाट आजित भएर यो संविधानमा व्यवस्था गरियो– निर्वाचित प्रतिनिधिलाई समयभन्दा अगावै विघटन नगर्ने । कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नहुनु र सबभन्दा ठूलो दल वा एकभन्दा बढी दल मिलेर ३० दिनभित्र सरकार बनाउन नसकेको अवस्थामा संसद विघटन हुने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले जुन तरिकाले संसद विघटन गरियो, त्यो संविधानमा छैन ।

जो पूरा घर खानका लागि भान्सा पकाएर राखेका छन्, त्यो भान्सालाई फाल्छन् र फेरि कहीं भान्सा पकाउँछन् ? त्यस्तो भान्सेलाई के भन्ने ? खानेक्रममा कोही पाहुना आयो र खाना सकिएपछि फेरि पकाउने हो । तर भाँडो भरी भात छँदैछ भने कुनै पनि बुद्धि भएको मान्छेले फालेर खाना पकाउँदैन । अहिले संसद विघटन गर्नु भनको ओलीले खाना फालेर फेरि पकाउन शुरु गर्ने काम गरेका छन् ।

अब अदालतले के गर्छ म जान्दिनँ । न्यायपालिकामाथि हामी विश्वास गर्छौं तर केही व्यक्तिको बानी यस्तो हुन्छ, कतिबेला के गर्छन् ठेगान हुँदैन । ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि अदालतमाथि त विश्वास थियो, तर केही विषयमा राम्रो निर्णय गरे पनि मूल विषय बिगारियो । त्यसैले अदालतमाथि विश्वास गर्छौं तर भरोसा भने गर्दैनौं ।

भरोसा जनतामाथि मात्र गर्छौं । जनता सार्वभौम हो । नेपाली जनताकै बलिदानीले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता आएको छ, त्यसैले जनतामाथि भरोसा छ । आन्दोलनबाट भएको उपलब्धि रक्षा गर्नका लागि जनता जस्तोसुकै बलिदानी दिन तयार छन् ।