बाल अधिकार परिषद्का निर्देशकको कार्यकक्षमा ताला

काठमाडौं । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको छ ।

बाल अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानले आइतबार बिहान १० बजे ६ बुँदे माग राख्दै कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको हो । अभियानले एक विज्ञप्तिमार्फत् परिषद्को कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति पनि विधिसंवत नभएको जानकारी गराएको छ ।

‘नयाँ जारी भएको २०७५को ऐन अन्तर्गत नियमावली आउनुपर्नेमा पुरानै बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०५१ अन्तर्गत नै राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति हुनु विधिसंवत् नभएको हाम्रो ठहर थियो,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘हामीले नेपालका बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा के समस्या छ र तिनको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर लामो अध्ययनसहित सुझावसहितको दबाब दिँदै आएका छाै‌ । तर पनि यो मुलुकका आइएन्जिओ र विदेशी शक्तिहरूको हस्तक्षेपका कारण हाम्रा आफ्नै भूमिको मुद्दाहरु स्थापित हुन सकिरहेको अवस्था भने छैन ।’

परिषद्को नयाँ कार्यकारी अध्यक्षमा मिलन धरेल ४ महिनाअघि नियुक्त भएका थिए । तर, बालअधिकारको क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसारका कुनै पनि काम अघि नबढाएको अभियानका संयोजक प्रवीन सिलवालको आरोप छ । तालाबन्दी गरेपछि अभियानका संयोजक सिलवालले भने, ‘हामीले उठाएका मागहरूदेखि भाग्ने नभै सम्बोधन नभएपछि यो कदम उठाएका हौं । यदी , प्रहरी प्रशासनबाट बल प्रयोग गरी हामीलाई हिरासत पु¥याइए हामी हिरासतमै मौन अनसन बस्ने कार्यक्रम रहेको समेत जानकारी गराउछाै‌  ।’

परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल भने हतारिएर तालाबन्दी गर्नु प्रक्रियासंवत नभएको बताउँछन् । ‘तालाबन्दी गरेको भन्ने सुनेको छु । उहाँहरू अलि हतारिनुभए जस्तो लाग्यो । कुनै निकायमा आफ्नो पहिला मागपत्र पेश गर्ने हो । माग पत्र पेश गरेपछि भएन भने अलि दबाब दिने । त्यसपछि तालाबन्दी गर्ने हो,’ धरेलले नेपाल प्रेससँग भने, ‘कतिपय क्षेत्राधिकार बुझ्नुभएन भन्ने लाग्यो । राखिएका माग मध्ये ४ वटा मन्त्रालयले गर्ने हो । हामीकहाँ आएर अर्थ हुँदैन । बसेर छलफल गरौंला । हामीले कार्यान्वयन गर्न सकिने मागमा सहमति गर्न सकिन्छ ।’

यस्ता छन् मागहरू

१. २०७५ मा जारी भएको नयाँ ऐन अन्तर्गत नयाँ नियमावली आउनुपर्ने ।
२. बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को संसोधनको पक्षमा आधिकारिक धारणा प्रष्ट पार्नुपर्ने ।
३. २०४८ को नियमावली बमोजिम हाल मनोनित सबै विज्ञहरुलाई नयाँ नियमावली नआउन्जेल कार्य सम्पादनको जिम्मेवारी नदिने र हाललाइ सो विज्ञ सुची स्थगनमा राख्ने ।
४. अन्तरदेशीय धर्मसन्तानका नाममा नेपाली बालबालिकाहरूको बेचबिखन बन्द गरिनुपर्ने र यस अभियानले अनुसन्धान गरी सार्वजनिक गरेको तथ्यमाथि छानबिन गर्न मन्त्रालयलाई औपचारिक अनुरोध गर्नुपर्ने ।
५. सडक बालबालिकाहरुको उद्दार र व्यवस्थापनका निम्ती १०४ को व्यवस्थापनका लागि गुरुयोजना बनाइ तत्काल लागु गर्ने, जसअनुरुप पहिलो प्राथमिकतामा उनिहरुलाई उद्दार पस्चात राख्ने बालमैत्री अस्थाइ केन्द्र तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने ।
६. प्रत्येक प्रदेशमा हिसापीडित बालबालिकाहरुको न्यायिक उपचार तथा संरक्षणका लागि एक सरकारी पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने ।