औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा व्यक्तिको रजाईं – Nepal Press

औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा व्यक्तिको रजाईं

९४ लाख सरकारी अनुदान लिएर पनि तीन वर्षमा न संरचना, न उद्योग संचालनमा

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो शीतगृह (कोल्डस्टोर) निर्माण गर्ने प्रक्रिया ३ वर्ष अगाडि नै सुरु गरिएको हो ।

वीरेन्द्रनगर औद्योगित क्षेत्रभित्रको १० रोपनी जग्गा लिएर काम सुरु गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको कम्पनीले अहिलेसम्म संरचना निर्माणको काम सुरु गरेका छैनन् ।

वीरेन्द्रनगरमा रहेको औधोगिक क्षेत्रको यो जग्गामा अहिले व्यक्तिको रजाईं भएको छ ।

४० वर्षका लागि कर्णालीको सबैभन्दा ठूलो कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने भन्दै वीरेन्द्रनगरका ४ र काठमाडौंका १ व्यापारीले कर्णाली कोल्ड चेन लजिस्टिक प्रालीको नामबाट वीरेन्द्रनगर औधोगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयसँग २०७४ माघ १५ मा यो जग्गा भाडामा लिएका हुन् ।

जग्गा भाडामा लिएको ६ महिनाभित्र पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान विपरित ३ वर्ष पुग्न डेढ महिना बाँकी रहँदासम्म यहाँ कुनै संरचना निर्माण भएका छैनन् ।

तर उनीहरुले कम्पनी स्थापनाका लागि उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना (एचभीएपी)बाट ६७ लाख र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्र्तगतको कृषि निर्देशनालयबाट २७ लाख गरी ९४ लाख रुपैयाँ सुरुमै लगिसकेका हुन् ।

सरकारी अनुदान लिन हतार गरेको यो कम्पनीले संरचना निर्माण गर्नु त परको कुरा सरकारी जग्गाको भाडासमेत नतिरेको कार्यालय श्रोतले बताएको छ ।

श्रोतका अनुसार गैह्र उत्पादनमूलक समूह भएका कारण प्रतिरोपनी उक्त समूहले १३ हजार दुइ सय २५ रुपैयाँ वार्षिक कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । एक वर्षमा जग्गा भाडाबाट १ लाख ३२ हजार तिनुपर्ने यो कम्पनीको तीन वर्षको भाडा बक्यौता ३ लाख ९६ हजार पुगिसकेको छ ।

अन्यलाई प्रवेशमा समस्या हुने गरी औधोगिक क्षेत्रको जग्गा हडप्ने प्रवृत्तिले करोडौंको नोक्सान भएको छ ।

वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि कम्पनीका नाममा केहि दिनअघि मात्रै स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

पत्रमा ६ महिनामा निर्माण कार्य सुरु हुनुपर्नेमा नभएको, दुइ वर्षमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेमा नल्याइएको र बक्यौता रकम नतिर्नुको कारण सोधिएको छ र १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

यता, संचालक केदार शर्माले भने अबको केहि समयमै त्यहाँ कम्पनी सञ्चालन गर्ने दावी गरे । ‘बक्यौता तिरिसकेको छु, यसअघि हामीले २७ लाख जति कृषि निर्देशनालय र एचभिएपीबाट ६७ लाख अनुदान लिएका छौं ।

पहिले पाँच जना पार्टनर थियौं । त्यसमध्ये लक्ष्मण कंडेल र प्रवेश शाहीले छोडिसक्नु भएको छ,’ उनले थपे, आन्तरिक विवादतर्फ संकेत गर्दै उनले थपे, ‘बीचमा आन्तरिक समस्या आयो, त्यसपछि लकडाउन सुरु भएका कारण काम गर्न सकिएन । जेठ मसान्तसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्छ ।’

कार्यालयका निमित्त प्रमुख जीव नारायण बन्जाडेले कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र जवाफको प्रतीक्षामा रहेको जानकारी दिए । ‘उहाँहरुको जवाफ आउने क्रममा होला । चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको खण्डमा कार्यालयले उहाँहरुसँग सम्झौता तोडछ,’ बन्जाडेले भने ।

औधोगिक क्षेत्र २०३८ कार्तिक २२ गते स्थापना भएको हो । ९० रोपनीमात्रै क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त औधोगिक क्षेत्रमा हाल २७ वटा विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेका छन् । ती मध्ये हाल उक्त क्षेत्रमा चारवटा बन्द छन् । दुईवटा निर्माणधीन अवस्थामा छन् ।

औधोगिक क्षेत्रमा हालसम्म सरकारले १ करोड ६५ लाखको लगानी गरेको छ भने निजी क्षेत्रले अनुमानित ७५ करोड लगानी गरेको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

 

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.