गण्डकीमा सर्वोच्चको व्याख्या- सभामुख बाहेकै खगराजको बहुमत, ३० सांसदको समर्थन पर्याप्त

काठमाडौं । गण्डकी सरकार गठनमा उत्पन्न विवाद सर्वोच्च अदालतले नयाँ व्याख्यासहित निरुपण गरेको छ । सभामुखसहितको हस्ताक्षर देखाएर बहुमत दाबी गरेका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै परेको रिट सर्वोच्चले सोमबार खारेज गरेको छ ।

सपना मल्ल प्रधान र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले नेपाली कांग्रेसका गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रबहादुर पान्डेले दायर गरेको रिट खारेज गरेको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसँग सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि बहुमत रहेको इजलासको ठहर छ ।

तर त्यसका लागि सर्वोच्चले सभामुखबाहेकका प्रदेश सभा सदस्यको बहुमतलाई आधार मानेको छ । यसअघि अधिकारीले आफुसँग प्रदेश सभाका ६० सदस्यमध्ये ३१ जनाको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री दावी गरेका थिए ।

प्रधान र सुवेदीको इजलासले सभामुखबाहेक प्रदेश सभाको सदस्य ५९ हुने र अधिकारीसँग ३० जनाको समर्थन देखिएको भन्दै पान्डेको रिट खारेज गरेको देखिन्छ ।

‘गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेश सभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी माननीय खगराज अधिकारीको दावीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेश सभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ ।

सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरुको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दावी समर्थित देखिन्छ, फैसलामा भनिएको छ।