सांसदमार्फत ५ करोडसम्मका योजना बाँड्ने मधेशका मुख्यमन्त्रीको निर्णय खारेजी माग गर्दै रिट दायर

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका सांसदलाई ५ करोडसम्मको योजना बाँड्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै सतिश सिंहले गरेको उक्त विवादित निर्णय खारेजीको माग गर्दै कानूनका विद्यार्थी मनिसकुमार मण्डल, पारितोशकुमार साह, आविद हुसैनले रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटको पहिलो सुनुवाइका लागि ३० गते पेसी तोकिएको छ ।

मधेशका मुख्यमन्त्री सिंहले शपथपछि कार्यभार सम्हाल्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदमार्फत् एक करोड ५० लाख बराबरको योजना उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थिए ।

व्यवस्थापिकाले कानून बनाउने, कार्यपालिकाले कानून कार्यान्वयन गर्ने र न्यायापालिकाले कानूनको व्याख्या गर्ने भए पनि व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकासरह योजना चलाउने काम गर्नु प्रथमदृष्टिमै लोकतान्त्रिक राज्यमा शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत भएको रिटमा उल्लेख छ ।

यस्तै मुख्यमन्त्रीले गरेको निर्णयबाट व्यवस्थापिका अन्तरगतका प्रदेश सभा सदस्यलाई वडा र नगरपालिका सरहको योजना बाँड्नुले संविधानको धारा १६२, धारा २१४ अन्तर्गतका अधिकारमा हस्तक्षेप हुने रिटमा जिकिर गरिएको छ । जनताको करबाट उठेको पैसा विकास निर्माणमा खर्चिनुपर्नेमा प्रदेश र तिनका आसेपासेलाई पालनपोषण पालनपोषण गराउन खोजिएको रिटमा आशंका छ ।