फेसबुकले पनि हेप्छ नेपाललाई, सवा करोड प्रयोगकर्ता भएको देशमा सम्पर्क कार्यालयधरी छैन – Nepal Press

फेसबुकले पनि हेप्छ नेपाललाई, सवा करोड प्रयोगकर्ता भएको देशमा सम्पर्क कार्यालयधरी छैन

काठमाडौं । गत अप्रिल ४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकी न्यूज पोर्टल ‘कन्सासर रिफ्लेक्टर’ ले एउटा सामग्री प्रकाशन गर्‍यो, जसको शीर्षक थियो- यदि फेसबुक असफल भएमा भविष्यमा स्थानीय समाचार माध्यम झन् बढी महत्वपूर्ण हुनेछ ।

डेभ केन्डलले लेखेको उक्त समाचार प्रकाशित भएलगत्तै फेसबुकले ‘कन्सासर रिफ्लेक्टर’ वेबसाइटमा लिंक गर्ने सबै पोष्ट हटायो । केही मिनेटमै उक्त समाचार फेसबुक र थ्रेड्समा शेयर नै नहुने गरी ब्लक भयो ।

‘कन्सासर रिफ्लेक्टर’ले आफ्नो आधिकारिक एक्स (साविकको ट्विटर) मा फेसबुकले ब्लक गरेको समाचारबारे अप्रिल ६ मा ट्वीट गर्‍यो । त्यसको जवाफमा मेटाका निर्देशक एन्डी स्टोनले अप्रिल ६ मै सेक्युरेटी त्रुटिका कारण लिंकहरु ब्लक भएको दाबी गरे । स्टोनले ‘स्टेट न्युजरुम’ र ‘मारिसा काबास’ द्वारा प्रकाशित समाचार शेयरमा पनि यस्तै समस्या देखिएको बताएका थिए ।

उनले उल्लेख गरेको ‘मारिसा काबास’ ले पनि अप्रिल ५ मा ‘मेटाले हेर्न चाहँदैन यस्ता स्तम्भ’ शीर्षकमा फेसबुकबारे लेख लेखेकी थिइन् । त्यसलाई पनि फेसबुकले ब्लक गरेको थियो । पछि त्यसबारे पनि मेटाले क्षमायाचना गर्‍यो ।

डेभ केन्डलले फेसबुकप्रति आलोचनात्मक लेख लेखेका थिए । त्यही भएर फेसबुकले तुरुन्तै उक्त समाचारलाई शेयर गर्न नहुने गरी ब्लक गरेको थियो । यसरी फेसबुकका बारेमा केही थोरैमात्र आलोचनात्मक विषय आउनासाथ फेसबुकको ‘अल्गोरिदम’ले जुनसुकै भाषामा लेखिएको लेखलाई पनि पढेर ‘कम्युनिटी गाइडलाइन्स’ उल्लङ्घन घोषणा गर्छ र हटाइदिन्छ ।

डेभ केन्डलले लेखेको समाचार केही घण्टासम्म फेसबुकले ब्लक गरेपछि पत्रकार ‘मारिसा काबास’ ले पनि सोही विषय उजागर गर्दै फेसबुकका भित्री विषयलाई उठान गर्न थालिन् । त्यसलाई पनि फेसबुकले ब्लक गरिदियो, तर गजबको कुरा त के छ भने दुबैको समस्या २४ घण्टा नबित्दै समाधान गरियो र त्यसको जवाफमा मेटा कम्पनीले माफीसमेत माग्यो ।

सरकारको नीतिगत व्यवस्थाका आधारमा रेस्पोन्स

फेसबुकले आफ्नो आलोचना गरेको कुरालाई शेयर गर्न रोक्छ, जसले गर्दा फेसकुकका राम्रा कुरामात्रै बाहिर देखापर्छ । यसको उदाहरण माथि उल्लेख गरिएका दुई अनलाइनबाट फेसबुकमा शेयर हुनबाट रोक लगाइएका लेखहरु हुन् । यी दुबैको समस्या समाधान भए पनि फेसबुकको अल्गोरिदम नै त्यसरी तयार पारिएको हुन्छ कि फेसबुकको बारेमा आलोचना गरिएका लेखहरुलाई स्वतः ब्लक अथवा रिपोर्ट आउने गर्छ ।

जुनसुकै भाषामा लेखिएको भए पनि रियल टाइम ट्रान्सलेट गरेर फेसबुकको अल्गोरिदमले त्यस्ता आलोचनात्मक लेखहरुमा रोक लगाउँछ, तर यो सबै राष्ट्रहरुमा भने लागू हुँदैन । नेपाल जस्ता ‘कमजोर’ राष्ट्रहरुमा यस्तो समस्या स्थानीय मिडियादेखि आमप्रयोगकर्तासम्मले भोग्दै आएका छन् । कतिले आवाज पनि उठाएका छन्, तर समाधानका लागि फेसबुकले चासो दिएको छैन । सरकारलाई त यस्तो समस्या कहाँ उठाउने भन्ने पनि थाहा छैन ।

भविष्यमा नेपालको सुरक्षा नीतिमा नै प्रभाव पार्न फेसबुकले भूमिका खेल्ने खतरा विज्ञहरुले औंल्याएका छन् । अमेरिका, बेलायत, डेनमार्क, भारत, यूएई जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरुले फेसबुकलाई विभिन्न तरिकाले नियमन गरिरहेका छन् । त्यसैले यी राष्ट्रहरुका प्रयोगकर्ताहरुलाई कुनै डर छैन, तर नेपाल जस्ता राष्ट्रका हकमा खतरैखतरा छ ।

निर्वाचनको समयमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भनेकै सामाजिक सञ्जालले हो । नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल भन्नासाथ पहिलो नम्बरमा फेसबुक नै आउँछ । कुल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको ९४ प्रतिशतले फेसबुक चलाउँछन् । यदि कसैले चाहेमा फेसबुकको प्रयोगबाटै नेपाली जनतालाई गुमराहमा पार्न र आफ्नो इसारामा चलाउनसमेत सक्ने अवस्था छ । निर्वाचनको समयमा झूटो अफवाह फैलाउने तथा कसैको चरित्रहत्या गर्ने जस्ता गतिविधिबाट सजिलै जनतालाई दिग्भ्रमित तुल्याउन सकिन्छ ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा केही समस्या आउँदा गुहार्ने भनेको साइबर व्युरोमात्रै हो, तर साइबर व्युरो भनेको सामाजिक सञ्जालबाट हुने आपराधिक घटनाहरुको छानबिन र कारबाहीका लागि हो । अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि छुट्टै निकाय बनाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले सामाजिक सञ्जालहरुलाई सूचीकृत गर्ने काम भइरहेको छ, तर ९४ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रहेको फेसबुकको समस्या समाधान र सुविधाका विषयमा कुनै प्रस्ताव गरिएको छैन ।

अरु देशमा एउटा स्थानीय समाचार माध्यमले एउटा पोस्ट लेखेको केही घण्टामै समस्यालाई फेसबुकले समाधान गरिदिन्छ । आवश्यक पर्दा माफीसमेत सार्वजनिक रुपमा माग्छ । यसको उदाहरण हो माथि उल्लेखित गैरनाफामूलक समाचार माध्यम ‘कन्सासर रिफ्लेक्टर’ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीतिगत व्यवस्था बलियो र कठोर भएका कारण समस्या समाधानका साथै फेसबुकका निर्देशक एन्ड स्टोनले एक्स (साविकको ट्विटर) मार्फत तुरुन्तै जवाफसमेत दिए । यस्तो किन भयो भन्दा त्यहाँको सरकारले खडा गरेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्थाले हो ।

नेपालमा वर्षौंदेखि सामाजिक सञ्जालमार्फत चोरी तथा ह्याकिङ हुने समाचारहरु सुनिँदै आएको छ, तर त्यसको समाधान भने विशेष र ठूलो घटना नभएसम्म भएको छैन । त्यसको एउटै कारण सामाजिक सञ्जाल कम्पनी मेटाको कार्यालय अथवा प्रतिनिधि नेपालमा नहुनु हो । सामाजिक सञ्जालबाट भोलिको दिनमा पनि समस्या समाधान होला अथवा नहोला त्यसको कुनै अत्तोपत्तो हुँदैन । सामाजिक सञ्जालबाट हुने आपराधिक घटनामात्रै नभएर समस्या समाधान गर्न कहिलेसम्म मेटा कम्पनीको रिप्लाइ नआउने इमेलमा मेल पठाउँदै बस्ने ? यसका लागि सरकारले नै कानूनी व्यवस्था बनाउन जरुरी छ ।

फेसबुकको हेल्प सपोर्टबाट पनि हुँदैन समस्या समाधान

फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो अकाउन्ट अथवा पेजमा समस्या आउँदा रिपोर्ट गर्ने र फेसबुकको वेबसाइटमा रहेको ‘इमेल’ मा गुनासो पठाउँछन्, तर यसको जवाफ कहिल्यै आउँदैन । जबकि फेसबुकले सबै प्रयोगकर्ताहरुलाई ४८ घण्टाभित्र प्रतिक्रिया अर्थात जवाफ दिने हेल्प एण्ड सपोर्ट प्रदान गरेको हुन्छ ।

कुनै पनि प्रयोगकर्ताले आफ्नो अकाउन्ट अथवा पेजमा कुनै समस्या भोगिरहेको बेला ‘हेल्प एण्ड सपोर्ट’ को सहयोग लिन सक्छन् । यो सुविधा सबै फेसबुक प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध रहेको छ, तर फेसबुकको हेल्प एण्ड सपोर्टबाट समस्या सुनिने तर पूर्ण रुपमा समाधान नहुने आईटी इन्जिनियर तथा फेसबुक समस्याहरुको सामाधानमा लामो अध्ययन गरेका सुरेन्द्र सिंह बताउँछन् ।

उनी आफैं करिब सात महिना लगाएर २५ हजारभन्दा बढी फलोअर्स रहेको आफ्नो फेसबुक पेजलाई ह्याकरको हातबाट फिर्ता ल्याउन सफल भएका थिए । उनी भन्छन्, ‘लामो समय अध्ययन गरेपछि आफ्नो फेसबुक पेज फिर्ता पाएँ । फेसबुकसँग पटक पटक बिजनेस सपोर्टमार्फत कुरा भयो, तर समाधान भएन । बारम्बार लागिपरेपछि मात्रै मेरो फेसबुक पेज फिर्ता आयो । मैले आफ्नो फेसबुक पेज त फिर्ता पाएँ, तर त्यसमा अझै पनि ह्याकरले लगइन गरेका साइटहरु हटेका छैनन् । पोस्टहरुमा आउने रिच पनि छैन र भिडियोहरुमा आउने भ्युज पनि छैन ।’

प्रयोगकर्ताहरुले पैसा तिरेर बुस्ट गराओस् भन्न यसरी पोस्टहरु रिच घटाइदिने गरेको उनी बताउँछन् । बिजनेस सपोर्टबाट समस्या समाधान पहिलो पटकमै नहुने, तर पटक पटक लागेपछि हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

फेसबुकको गैरजिम्मेवारीपन र सरकारको कमजोर नीतिगत व्यवस्था

गत असोज २४ गते ‘जनकपुर टुडे’ अनलाइन मिडियाको आधिकारिक फेसबुक पेज ह्याक भयो । उक्त फेसबुक पेजमा ६५ हजार लाइक र ७५ हजार फलोअर्स थिए । उक्त पेज ह्याक भएपछि ह्याकरले नाम परिवर्तन गरी अश्लील भिडियोहरु दिनदिनै अपलोड गरिरहेको थियो ।

फेसबुक कम्पनी मेटालाई मेल गर्नेदेखि थाहा भएजतिको रिपोर्ट र आवश्यक विज्ञहरुको सहयोग मागियो, तर कुनै समाधान निस्किएन । जनकपुर टुडेका प्रधान सम्पादक बृजकुमार यादवले साइबर व्युरोमा उजुरी गरे ।

जनकपुर न्युज डटकमले प्रकाशित गरेको सामान्य समाचारलाई पनि फेसबुकले ‘कम्युनिटी गाइडलाइन्स’ ले ब्लक गरिदियो । जनकपुर न्युज डटकमले प्रकाशित गरेको न्युजको हेडलाइन ‘अंशबन्डा मुद्दाले थला पर्दैछ मधेशका परिवार, किन गम्भीर बन्दैनन् समाज र राज्यका निकाय ?’ रहेको थियो । जबकि उक्त न्युजमा कुनै पनि यौन दुर्व्यवहार, हत्या, आत्महत्या तथा दुरुत्साहन जस्तो कुनै पनि शब्द अथवा निष्कर्ष उल्लेख गरिएको छैन ।

यस्तै ‘ई-जनकपुर टुडे डटकम’ ले प्रकाशित गरेको ‘नगर प्रमुख यादवद्वारा परीक्षा अनुगमन’ शीर्षकको समाचार पनि ‘कम्युनिटी गाइडलाइन्स’ ले ब्लक गरिदियो । जबकि यसमा पनि कुनै आपत्तिजनक कुरा थिएन ।

गत चैतको पहिलो सातामात्रै लोकान्तर डटकमले फेसबुकमा न्युज शेयर गर्न समस्या आएको र आफैं शेयर गरेको समाचार डिलिट भइरहेको उल्लेख गर्दै फेसबुकमा स्टेटस लेखेको थियो ।

बेला बेला नेपालका आधिकारिक फेसबुक अकाउन्टदेखि मिडिया पेजहरु ह्याक हुनेदेखि पोस्टहरु हटाइदिने समस्या सुनिँदै आएको छ । पोस्टहरु आफैं डिलिट हुने, न्युज अथवा लिंक शेयर नहुने, भिडियोहरुमा भ्युज कम आउने र रिपोर्टहरुमात्रै आइरहने समस्या बढ्दो छ, तर यसबारेमा कसैले केही गर्न सक्दैन । यस्तो किन भइरहेको छ ? यो नेपालमा मात्रै हो कि अन्य राष्ट्रहरुमा पनि यस्तै हुन्छ ? यी प्रश्नहरुको उत्तरको खोजी नै भएको देखिँदैन ।

गत जनवरीमा मात्रै फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गले अमेरिकी सदनमा भएको संसदीय सुनुवाइमा आफ्नो प्लेटफर्मबाट पीडितहरुका परिवारसँग माफी मागेका थिए । यस्तो फेसबुकलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सरकारले कठोर नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञले औंल्याएका छन् । जुन पहल हाम्रो जस्तो सानो देशले लिन सकेको छैन । यद्यपि नेपालभन्दा साना राष्ट्रहरुले नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरेका छन् र त्यो व्यवस्थाअनुसार फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालहरुबाट समस्या भोग्नुपरेको छैन ।

यसको उदाहरण हो इजरायल । इजरायलमा कुल ४५ लाख ५० हजारले मात्रै फेसबुक चलाउँछन् । जबकि नेपालमा त्यसको दुई गुणाभन्दा बढी १ करोड १३ लाख प्रयोगकर्ता छन् । नेपालको भन्दा कम प्रयोगकर्ता भएको इजरायलको नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा त्यहाँ मेटा कार्यालय राख्न फेसबुक बाध्य भयो ।

त्यस्तै ६० लाख ५० हजार फेसबुक प्रयोगकर्ता भएको यूएई सरकारको बलियो नीतिगत व्यवस्थाका कारण मेटा कम्पनीले त्यहाँ पनि कार्यालय स्थापना गरेको छ । त्यतिमात्रै नभएर मेटाकै सामाजिक सञ्जाल ‘ह्वाट्सएप’ लाई यूएई सरकारले प्रतिबन्ध नै लगाएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि फेसबुक यूएईका लागि जिम्मेवार र उत्तरदायी छ । नेपालकै छिमेकी भारतमा मात्रै हैदरावाद, मुम्बई र बैंगलोर गरी तीन ठाउँमा मेटा कार्यालय रहेको छ ।

नेपालका मेटा कम्पनीका विज्ञापन एजेन्सीहरुमात्रै सक्रिय छन् । उनीहरुले नेपालबाट करोडौं रुपैयाँ बाहिर लैजाने काममात्रै गर्छन्, तर त्यही विज्ञापनमा पैसा खर्च गर्ने प्रयोगकर्ताको समस्या सुन्ने कोही आधिकारिक प्रतिनिधि छैनन् । न नेपाललाई ‘मनिटाइजेसन’ को सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । सरकारले पनि फेसबुकलाई नियमनको दायरामा ल्याउनै सकेको छैन ।

फेसबुक कार्यालय जुन जुन राष्ट्रमा छ, त्यहाँका मानिसहरुले फेसबुकबाट पाइने सुविधाहरु जस्तैः मनिटाइजेसन, एकाउन्ट समस्या तत्काल समाधान, गलत गतिविधिमा तत्काल रोक, अनलाइनमार्फत हुने चोरी तथा ह्याकिङ समस्या समाधन गर्न सकिने, इमेलको रिप्लाइ गर्ने, समस्या सम्बोधन हुने, फेसबुक पेजमा आउने समस्या तत्काल समाधान हुने जस्ता सुविधा उपभोग गरिरहेका हुन्छन्, तर नेपाली प्रयोगकर्ताहरु भने यस्ता विभिन्न सुविधाबाट वञ्चित नै छन् ।

विश्वभर फेसबुकको माउ कम्पनी ‘मेटा’ ले ६२ वटा शाखा कार्यालय विभिन्न राष्ट्रमा राखेको छ । कुल इन्टरनेट प्रयोगकर्तामध्येको ५५.३ प्रतिशत अर्थात ४५ लाख ५० हजारमात्रै फेसबुक प्रयोगकर्ता भएको इजरायलमा समेत फेसबुकले कार्यालय खोलेको छ ।

त्यस्तै ६० लाख ५० हजार फेसबुक प्रयोगकर्ता भएको यूएई र ३६ लाख फेसबुक प्रयोगकर्ता भएको डेनमार्क जस्ता राष्ट्रमा फेसबुकको कार्यालय छ, तर यी राष्ट्रभन्दा करिब दुई गुणा बढी प्रयोगकर्ता भएको नेपालमा भने फेसबुकको शाखा कार्यालय छैन ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर